धनगर समाजाला पुन्हा समितीचे गाजर

राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना दुसरीकडे राज्य सरकारकडून धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीत (एसटीत) समावेश करण्यासाठी अग्यासगट स्थापन करताना सरकारने 9 जणांच्या समितीची घोषणा सोमवारी केली. या आधीच्या सरकारने धनगर समाजाच्या याच मागणीच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (टिस्) या संस्थेची निवड केली त्या अहवालाचे काय झाले? खरंच सरकारला धनगरांचा एसटीत समावेश करायचा आहे की आता पुन्हा एकदा नवीन समिती स्थापन करण्याचे गाजर दाखवायचे आहे.

राज्यात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या निर्णयानंतर धनगर समाजही आक्रमक झाला असून धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करावा या मागणीसाठी ठिकठिकाणी आंदोलने निदर्शने होत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्यानंतर या समितीने आपल्या कामाला राज्यभर दौरे काढून सुरूवात केली आहे. त्यातच आता आक्रमक झालेल्या धनगर समाजाला खुश करण्यासाठी सरकारने अवघ्या काही दिवसांपूर्वी धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.

अनुसूचित जमातीसाठी सुऊ असलेल्या विविध 13 योजना धनगर समाजासाठी राबविण्याबाबत निर्णय घेऊन आवश्यकता असल्यास नवीन योजना प्रस्तावित करण्यासाठी ही समिती काम करणार असल्याचे सांगितले. याला पंधरा दिवस होत नाही तोवर सरकारने  धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीत समावेश करण्यासाठी तसेच यासाठी इतर राज्यांचा अभ्यास कऊन त्याअनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी नवीन अभ्यासगट समितीची स्थापना केली. आता सरकार नुसत्या समितीच्या घोषणा करणार की काही निर्णय घेणार आहे? अशी शंकाच सरकारच्या हेतुबद्दल निर्माण होत आहे. यापूर्वी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधीपक्ष नेते असताना 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी थेट बारामतीत बोलताना भाजपचे सरकार जर सत्तेवर आले तर पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत धनगरांचा एसटीत समावेश करण्याचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यावर मात्र काहीही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर धनगर समाजाने सरकारला याबाबत जाब विचारला असता सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स अर्थात टिस या संस्थेला धनगर आणि धनगड हे एकच आहे की वेगवेगळे याचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केले.

या संस्थेने धनगर आणि धनगड हे वेगवेगळे असल्याचा नकारात्मक अहवाल सरकारला दिला. हा अहवाल सरकारने पटलावर ठेवलाच नाही, मग त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस आज उपमुख्यमंत्री आहेत, सरकारमध्ये आहेत मग आधीच्या टिसच्या अहवालाचे काय झाले. आता हा परत समितीचा नवीन फार्स कशाला ही शंका निर्माण होत आहे. या नवीन समितीला सरकारने 3 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. पुन्हा समितीला मुदतवाढ द्यायची, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू शकते मग नवीन सरकार पुन्हा नवीन मागणी आणि नवी समिती अशा पध्दतीने हे आरक्षणाचे धोंगडे भिजत ठेवायचे जे वर्षानुवर्ष ठेवले गेले आहे.

कोणत्याही समाजाला आपले हक्क किंवा कोणताही लाभ पदरात पाडण्यासाठी विधानसभेत आमदारांचा आवाज मोठा असावा लागतो. कधी काळी 13 ते 14 आमदार विधानसभेत असणाऱ्या धनगर समाजाचे विद्यमान विधानसभेत केवळ एकमेव आमदार आहेत, 2014 ला पाचवऊन 2019 ला केवळ एक आमदार या समाजाचा विधानसभेत पोहचला. तर विधानपरिषदेत महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर आणि माजी मंत्री राम शिंदे हे आमदार आहेत. त्यातील राम शिंदे हे केवळ नावाला समाजाचे असले तरी त्यांच्या राजकारणाचा टेकू हा भाजपच आहे तर पडळकर आणि जानकर यांनी समाजाचे नेते म्हणून स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे.

समाजाच्या मागणसाठी नेते आक्रमक असले पाहिजे मात्र गेल्या काही वर्षात समाजाच्या जीवावर एखादा नेता प्रस्थापित झाला की त्याला विधानपरिषदेवर बोळवण कऊन त्याची सरकारच्या विरोधातील वाघनखे काढून घ्यायची ही प्रथाच झाल्याने गेल्या काही वर्षात ना नेतृत्व सक्षम झाले ना समाजाला न्याय मिळाला. 2018 साली धनगरांचा एसटीत समावेश करण्याच्या मागणीवऊन रान पेटविल्यानंतर सरकारने एसटीत समावेश न करता अनुसूचित जमातीसाठी सुऊ असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध 13 योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट 2019 मध्ये घेतला मात्र या योजनांच्या जाचक अटी बघता त्याचा लाभ किती लोकांना झाला हे सरकारलाच माहित. विशेष म्हणजे  या योजनांसाठी 140 कोटी ऊपयांची तरतूद अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे. मराठा समाजाने सरकारवर दबाव आणल्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी नोंद असलेले प्रमाणपत्र देण्यास सुरूवात केली मात्र ज्या समाजाचा इतर राज्यात म्हणजेच मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यात एसटीत समावेश असलेल्या आणि महाराष्ट्रात जवळपास दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजाला एसटीत समावेश करण्यासाठी राज्याने केंद्राकडे तशी शिफारस करण्याची गरज आहे. 1978 साली राज्य सरकारने केंद्राकडे तशी शिफारस केली होती मात्र नंतरच्या सरकारने केवळ धनगर समाजाच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

आता पुन्हा एकदा इतर राज्यातील धनगर समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली असली तरी सरकारकडून शिफारस होण्याची शक्यता धुसर असल्याने समाज दुसरीकडे न्यायालयीन लढाईही लढत आहे. आता सरकारने या निर्णयाने पुढील तीन महीने तरी समितीचा अहवाल येईपर्यंत धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. केवळ आरक्षणाच्या नावावर समाजा समाजात तेढ निर्माण करण्याचे राजकारण केले जात असून या संघर्षात राज्यासमोर आ वासुन असलेला दुष्काळ, ऊसाच्या दरासाठी होत असलेले आंदोलन, मराठवाड्यातील पेटलेला पाणी प्रश्न मात्र मागे पडत आहे, जे सरकारच्या पथ्यावर पडत आहे.

प्रवीण काळे