सर्वांगिण विकासाचा ध्यास

विविध योजनांच्या तरतुदीत वाढ : कृषी, आरोग्य, शिक्षणावर भर 

बेंगळूर : एकीकडे लोकप्रिय गॅरंटी योजना यापुढेही सुरूच ठेवून सर्व क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणारा विकासकेंद्रित अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी सादर केला. सर्वसमावेशक विकासाबरोबरच शेतकरी, दुर्बल घटक, कामगार, अनुसूचित जाती-जमाती, विद्यार्थी आणि महिलांच्या समृद्धीसाठी 2025-26 या सालातील अर्थसंकल्पात डझनभर कार्यक्रमांची घोषणा केली आहे. प्रामुख्याने कल्याणकारी कार्यक्रम, विकासकेंद्रित अर्थसंकल्प, कृषी आणि ग्रामविकास, शहर विकासाला प्राधान्य, रोजगार निर्मिती आणि प्रशासन सुधारणा अशा सहा घटकांना प्राधान्य देत अर्थसंकल्पात कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत.

आगामी तालुका व जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आकाराचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गतवर्षीपेक्षा यावेळी अर्थसंकल्पाचा आकार 38.166 कोटी ऊपयांनी अधिक आहे. कोणत्याही लोकप्रिय नव्या योजनांच्या मागे न लागता यापूर्वीच्या योजनांना, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. यासोबतच प्रादेशिक असमानता, लोकसंख्या वाढ, वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि नव्या धोरणांवर अधिक भर दिला जाणार आहे. राज्य उभारणीच्या प्रक्रियेत शाश्वत विकासाच्या विटा पद्धतशीरपणे जोडण्याच्या कामाला हा अर्थसंकल्प बळकटी देईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

शेतकरी कल्याणासाठी मागील अर्थसंकल्पात 44 हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. यावेळी 51,339 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. भांडवल गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या योजनांसाठी 13,692 कोटी रु. खर्च केले जात आहेत. महिला केंद्रित कार्यक्रमांसाठी 94,094 कोटी रु., तर बालकेंद्रित कार्यक्रमांसाठी 62,033 कोटी रु. दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कला, साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलाकारांचे मानधन 2,000 वरून 2,500 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

वित्तीय तूट आणि आर्थिक शिस्त समाधानकारक स्थितीत आहे. यंदा गॅरंटी योजनांसाठी 51,034 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. शिवाय कर्जाचे प्रमाण 25 टक्क्यांच्या आत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा आरोप करणाऱ्या आमदारांचे समाधान करण्यासाठी यावेळी मतदारसंघांतील रस्ते, लघुपाटबंधारे योजना, पायाभूत सुविधांकरिता 8 हजार कोटी रु. तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी अबकारी, नोंदणी-मुद्रांक, परिवहन, खाण-भूविज्ञान, वाणिज्य कर खात्यांमधील ब आणि क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची कौन्सिलिंगद्वारे बदली करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

कृषी, बागायत, रेशीम खात्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. सेंद्रीय आणि तृणधान्य हब स्थापनेची घोषणाही केली आहे. आलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविणे, कळसा-भांडुरा कालवा योजनेला मंजुरी मिळताच अंमलबजाणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. परंतु, या योजनांसाठी कोणतेही अनुदान जाहीर करण्यात आले नाही. अतिथी क्षिक, अतिथी प्राध्यापक, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, मध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करून दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने कल्याण कर्नाटक भागात 5,267 आणि राज्यात इतर भागत रिक्त असणारी शिक्षकपदे भरतीचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.

बेंगळूर विद्यापीठाला मनमोहनसिंह यांचे नाव

बेंगळूरमधील ज्ञानभारती कॅम्पसमध्ये असणाऱ्या बेंगळूर विद्यापीठाला दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांचे नाव देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आणि अर्थतज्ञ म्हणून मनमोहनसिंह यांनी दिलेल्या योगदानाच्या स्मरणार्थ बेंगळूर विद्यापीठाला त्यांचे नाव देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. गॅरंटी योजनांमुळे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. या योजना यापुढेही सुरुच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असून 2025-26 या वर्षासाठी 51,300 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना मुख्यमंत्र्यांनी गॅरंटी योजनांचे समर्थन केले. समाजातील गरीबांचे दु:ख दूर करण्यासाठी पाच गॅरंटी योजना सुरु ठेवल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गॅरंटी योजना या जनतेसाठी ‘मोफत भेटवस्तू’ नव्हेत. शक्ती योजनेसाठी 5,300 कोटी रु., गृहज्योती योजनेसाठी 10,100 कोटी रु., गृहलक्ष्मी योजनेसाठी 28,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. सरकारने जारी केलेल्या गृहलक्ष्मी, गृहज्योती, शक्ती, अन्नभाग्य आणि युवा निधी या पाच गॅरंटी योजनांमुळे अनेकांना मोठा आधार मिळाला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. युवा निधी योजनेत नोंदणी केलेल्या 2.58 लाख युवकांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जात आहे. या योजनतेंर्गत पदवीधर बेरोजगारांना दरमहा 3,000 रु. व डिप्लोमाधारक बेरोजगारांना दरमहा 1,500 रु. दिले जात आहेत. याच योजनेतून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

विकासकामांच्या कंत्राटात मुस्लीम समुदायाला 4 टक्के आरक्षण

काँग्रेस सरकारने अर्थसंकल्पात मुस्लीम समुदायासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीयांना दिल्याप्रमाणे मुस्लीम समुदायातील कंत्राटदारांनाही विकासकामांच्या कंत्राटासाठी 4 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. सरकारी कामांचे कंत्राट देताना अनुसूचित जाती-जमातीसाठी 24, ओबीसी प्रवर्ग-1 साठी 4, प्रवर्ग-2 साठी 15 टक्के अशाप्रकारे एकूण 43 टक्के राखीवता आहे. आता मुस्लीम समुदायालाही  4 टक्के राखीवता दिली आहे. यापूर्वी वक्फ मालमत्ता विवादावरून सरकार विरोधी पक्षाच्या टिकेचे लक्ष्य बनले होते. आता आरक्षणावरून पुन्हा संतप्त प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

बेळगावसाठी समाधानकारक

• 50 कोटी खर्चून बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी प्रशस्त इमारत
• बैंलहोंगल रिंगरोडसाठी आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव
• अथणी येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्यासाठी अहवाल मागविणार
• बैलहोंगल तालुक्यातील संगोळ्ळी, खानापूर तालुक्यातील नंदगडमध्ये विकासकामे
• घटप्रभा ‘आरोग्यधाम’ येथे डॉ. एन. एस. हर्डिकर स्मारक
• सौंदत्ती, रामदुर्गसह 8 तालुका इस्पितळांना हायटेक स्पर्श
• बेळगाव जिल्ह्यात समग्र माती आणि पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम

बेळगावसाठी समाधानकारक तरतूद

• 2025-26 सालातील अर्थसंकल्पात बेळगाव जिल्ह्यासाठी समाधानकारक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अथणी तालुक्यात नवे कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे अनुकूल ठरेल का, यासंबंधी तज्ञांकडून अहवाल मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर अनुकूल परिस्थिती असेल तर अथणी येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन होणार आहे.
• बैलहोंगल तालुक्यातील संगोळ्ळी आणि खानापूर तालुक्यातील नंदगड येथे क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्णा प्राधिकरणामार्फत 28 कोटी रु. खर्चुन विविध विकासकामे राबविली जाणार आहेत. घटप्रभा ‘आरोग्यधाम’ येथे डॉ. एन. एस. हर्डिकर स्मारक निर्माण केले जाईल. याकरिता अर्थसंकल्पात 2 कोटी रु. राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
• बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी नवी इमारत बांधण्याची योजना आहे. त्याकरिता 55 कोटी रुपये खर्च केले जातील. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अत्याधुनिक सुविधा, पार्किंग व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
• बेळगाव, विजापूरसह पाच जिल्ह्यांत एकूण 3,000 हेक्टर भागात साखर कारखान्यांच्या मदतीने समग्र माती आणि पाणी व्यवस्थापन, योग्य कचरा व्यवस्थापन, पाण्याचा वापर व संतुलित पोषक घटकांचे व्यवस्थापन राबविले जाईल. यातून शेतकऱ्यांना विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
• सौंदत्ती, रामदूर्गसह राज्यातील 8 तालुका इस्पितळे तसेच दावणगेरे, मंगळूर जिल्हा इस्पितळांना हायटेक स्पर्श दिला जाईल. याकरिता एकूण 650 रु. खर्च केले जाणार आहेत.
• बेळगाव व म्हैसूरमधील विशेष मुलांसाठी सरकारी निवासी शाळांचा दर्जा वाढविला जाईल. यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने याचे व्यवस्थापन सांभाळले जाणार आहे.

मद्यप्रेमींना दिलासा शक्य

पाच गॅरंटी योजना आणि विकासकामांसह समाजकल्याण योजनांसाठी निधीची तरतूद करताना उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी अबकारी स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अबकारी खात्याला सुमारे 40 हजार कोटी रुपये महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 2024-25 च्या सुधारित अंदाजानुसार अबकारी करातून 36,500 कोटी रु. महसूल संकलन अपेक्षित आहे. त्यानुसार 2025-26 या वर्षात 40,000 कोटी रुपये महसूल संकलनाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. प्रीमियम मद्याच्या किमती शेजारील राज्यांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या किमतीला अनुसरून सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 2025-26 या वर्षात मद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.