रयथू बंधू योजनेला आयोगाची स्थगिती

आधी दिलेली अनुमती मागे, बीआरएसची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार, विरोधकांकडून आक्षेप

तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या ‘रयथू बंधू’ योजनेतील निधीवाटप आदर्श आचार संहिता लागू असताना करु नये, असा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काढला आहे. काही दिवसांपूर्वी आयोगाने या योजनेअंतर्गत निधी वाटपासाठी अनुमती दिली होती. तथापि, ती आता मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने तक्रार सादर केली आहे. ही योजना निवडणुकीपूर्वीपासूनची असल्याने निवडणूक काळात या योजनेअंतर्गत निधीवाटपास अनुमती आधी देण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. तथापि, आयोगाच्या या निर्णयाला भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. या योजनेतून होणाऱ्या निधीवाटपाचा उपयोग राज्यात सत्ताधारी असणारा पक्ष मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी करु शकतो, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते.

अनुमती मागे

विरोधी पक्षांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांचा विचार निवडणूक आयोगाने केला असून त्यामुळे ही अनुमती मागे घेण्यात येत आहे. परिणामी या योजनेचे क्रियान्वयन आदर्श निवडणूक आचारसंहिता कालावधी पार पडल्यानंतर केले जाऊ शकते. विधानसभा निवडणूक नि:पक्षपाती आणि मोकळ्या वातावरणात व्हावी, यासाठी अनुमती मागे घेण्यात आली आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

प्रतिएकर 5,000 रुपये

या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिएकर 5,000 रुपयांचा निधी देत असते. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा केला जातो. खरीप आणि रबी अशा दोन्ही हंगामांच्या आधी हे 5,000 रुपये जमा केले जातात. शेतकऱ्यांना पेरणीआधीची कामे करण्यासाठी आर्थिक साहाय्यता मिळावी, हा या निधीवाटपाचा हेतू असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

60 लाख शेतकऱ्यांना लाभ

या योजनेचा मोठा लाभ तेलंगणातील 60 लाखांहून अधिक संख्येने असणाऱ्या शेतकऱ्यांना झाला आहे. यंदाच्या निवडणुकीनंतर भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे सरकार पुन्हा निवडून आल्यास या निधीत सहा हजार रुपयांची वाढ करण्यात येऊन तो 16,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रतिएकर असा करण्यात येईल, असे आ़श्वासन  राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दिले आहे. ही योजना आपल्याला तारुन नेईल असा विश्वास त्यांना वाटतो. त्यामुळे त्यांनी रक्कम वाढविण्याचे आश्वासन दिले आहे. या राज्यात येत्या 30 नोव्हेंबरला सर्व मतदारसंघांमध्ये मतदान आहे.

आयोगाकडे तक्रार

निवडणूक आयोगाने प्रथम दिलेली अनुमती मागे घेतल्यामुळे चंद्रशेखर राव यांनी आयोगाकडे तक्रार नोंदविली आहे. प्रथम दिलेल्या अनुमतीमुळेच 24 नोव्हेंबरपासून या योजनेअंतर्गत निधीवाटपाचे काम हाती घेण्यात आले होते. टप्प्याटप्प्याने निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार होता. तथापि, ऐनवेळी आयोगाने अनुमती मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांची हानी होणार असून रबी हंगामाच्या प्रारंभी ही रक्कम त्यांना न मिळाल्यास मशागतीची कामे खोळंबणार आहेत, असा आक्षेप राज्य सरकारने व्यक्त केलेला आहे. तथापि, निवडणूक आयोगाकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असे राजकीय तज्ञांचे मत आहे.

चुरशीची निवडणूक

गेल्यावेळी भारत राष्ट्र समितीचा दणदणीत विजय झाला होता. तथापि, यावेळी सत्ताधारी पक्षासाठी परिस्थिती तितक्या मोठ्या प्रमाणात अनुकूल नाही, अशी चर्चा आहे. काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मतदानपूर्ण चाचण्यांमधूनही यावेळी निवडणूक अत्यंत चुरशीची होईल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, नेमके चित्र समजण्यासाठी 3 डिसेंबरची वाट पहावी लागणार आहे. त्यापूर्वी 30 नोव्हेंबरला एक्झिट पोलच्या माध्यमातून कल समजण्याची शक्यता आहे. सर्वांची उत्सुकता मात्र वाढली आहे.

लाभ होणार की तोटा होणार ?

?निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सत्ताधारी बीआरएसची नाराजी

?विरोधकांच्या आक्षेपामुळे अनुमती नाकारली : निवडणूक आयोग

?राज्यात 30 नोव्हेंबरला सर्व 119 मतदारसंघांमध्ये आहे मतदान