आयोगाचे ताशेरे

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून संबंधित राज्याच्या सचिवांवर ओढलेले ताशेरे म्हणजे सणसणीत चपराकच म्हटली पाहिजे. महाराष्ट्र, हरियाणासह चार राज्यांमध्ये पुढच्या टप्प्यात निवडणुका होत आहेत. त्या दृष्टीने या चार राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत निवडणूक आयोगाकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. या पत्रात एकाच जागी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या सक्त सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, आयोगाच्या या पत्राकडे मुख्य सचिवांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे याबाबत तीनवेळा आयोगाकडून स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले होते. परंतु, त्यास राज्य सरकारकडूनदेखील कोणतेही उत्तर मिळत नसेल, तर निवडणूक आयोगाला सगळेच जण आता गृहीत धरू लागले आहेत काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. खरे तर निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे वा असायला हवी. मात्र, या ना त्या माध्यमातून निवडणूक आयोगावर सातत्याने दबाव टाकण्यात आल्याचा इतिहास आहे. या साऱ्या दबावतंत्राला अपवाद राहिली, ती टी. एन. शेषन यांची कारकीर्द. निवडणूक आयोग नावाची यंत्रणा किती स्वतंत्रपणे काम करू शकते, हे शेषन यांनी त्या काळात दाखवून दिले. त्यामुळे सर्वच राजकारणी त्यांचा धसका घेत. तथापि, त्यांच्या पश्चात हा निर्भिडपणा व निस्पृहपणा कुठे आटला, हेच कळत नाही. या यंत्रणेत आजही अनेक प्रामाणिक अधिकारी आहेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकायचा आणि त्यांना आपल्या मनाप्रमाणे काय ते करायला भाग पाडायचे, हे चित्र सर्रास पहावयास मिळते. शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या फुटीत आयोगाने कसा न्याय दिला, हे जगासमोर आहे. ठाकरे व शरद पवार यांना नवीन चिन्ह घ्यावे लागले. मग, एकनाथ शिंदे व अजितदादांचे चिन्ह का गोठवले नाही, असा प्रश्न आजही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला पडतो. आता हाच आयोग पत्रव्यवहारासंदर्भात चार गोष्टी सुनावतो, तेव्हा नक्कीच त्यांचे कौतुक वाटते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतील मुंबई शहरातील मतदान केंद्रावर झालेल्या गैरसोयीबद्दलही आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकसभेत मुंबईत ठराविक भागात जो गोंधळ पहायला मिळाला, तो खरोखरच अनाकलनीय होता. मतदानप्रक्रियेतील संथपणानेही कळस गाठल्याचे दिसून आले. उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघाच्या निकालाबाबतची संदिग्धता, गडबड याने तर अनेकांच्या मनात शंका कुशंका निर्माण केल्या. त्यामुळे चार राज्यांतील निवडणुकांमध्ये आयोगाने विशेष दक्षता घेणे क्रमप्राप्त ठरते. मतदान केंद्रावरील बेंच, पंखे, पिण्याचे पाणी, शेड यांसारखा सुविधांबाबत आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या व्यापक दृष्टीची प्रशंसाच करायला हवी. पण, त्या पलीकडे जाऊन आयोगाने काम करायला हवे. मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. तो प्रत्येक नागरिकास बजावता आला पाहिजे. मात्र, मतदारयाद्या कितीही वेळा अपडेट केल्या, तरी त्यातील घोळ काही मिटत नाही. यादीतून नाव गायब झाल्याने अनेक मतदारांना मतदानापासून वंचित रहावे लागते. कधी बोगस नावाने मतदान होते, तर कधी आणखी काही होते. निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे पालन करणे प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा उमेदवार व नेते आचारसंहितेचा भंग करतात. काही नेत्यांना धार्मिक वा जातीय तेढ निर्माण करणारी विधाने करण्यामध्ये ऊची असते. मतदारांना प्रलोभने दाखविली जातात. अशा वेळी आयोगाने कडक धोरण अवलंबणे आवश्यक असते. परंतु, दबाव झुगारून दरवेळी आयोग अशी भूमिका घेतो का, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. आचारसंहिता ही केवळ उमेदवारांसाठी किंवा पक्षांसाठीच आहे, अशातलाही भाग नाही. तर निवडणूक आयोगानेही त्याचे पालन करायला हवे. निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने कशी घेता येईल, हे आयोगाने पाहिले पाहिजे. या सगळ्या जबाबदाऱ्या आपण पार पाडतो का, याचे आत्मपरीक्षणही त्यांनी त्या-त्या वेळी केले पाहिजे. मागच्या काही दिवसांपासून वन नेशन, वन इलेक्शनची जोरदार चर्चा आहे. या पद्धतीला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु, एका निवडणुकीतच अनेक त्रुटी असतील, तर एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य होईल का, हा प्रश्न आहे. सदोष मतदारयाद्या, मतदान केंद्रावरील रांगांचे गैरव्यवस्थापन, मतदानयंत्रांमधील बिघाड, मतमोजणीमधील घोळ यांसह कितीतरी गोष्टींमध्ये आपली इयत्ता अद्याप फार सुधारलेली नाही. मतदान ओळखपत्रातील चुका हा तर स्वतंत्र विषय ठरावा. हे बघता आयोगाने या स्तरावरही पावले उचलणे, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीकडे आता संबंध देशाचे लक्ष लागले आहे. ही निवडणूक एकाच टप्प्यात व्हावी, अशी मागणी शिंदे गट व अजितदादा गटाने केली आहे. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेनेही अशाच प्रकारची मागणी केल्याचे दिसून येते. सुट्टीच्या दिवशी मतदान नको, असे भाजपाने म्हटले आहे. तर वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना हटवा, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आयोगाकडे केली आहे. मतदानाचा टक्का वाढवायचा असेल, तर एकाच टप्प्यात निवडणूक घेणे कधीही चांगले. सुट्टीच्या दिवशी मतदान नको, ही भाजपाची मागणीही प्रॅक्टिकली योग्यच म्हणता येईल. अधिकारी हा अधिकारी असला पाहिजे. तो एखाद्या पक्षाच्या अंकित झाला, तर त्याच्याकडून ड्युटीला न्याय मिळणे दुरापास्त होते. म्हणून अशा संशयास्पद अधिकाऱ्यांना दूर ठेवणेच बरे. लोकशाहीमध्ये आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती मजबूत करण्यासाठी आयोग यापुढेही काम करत राहील, असा विश्वास वाटतो.