लवकरच चौथ्या नंबरवर...

जागतिक स्तरावर शुल्क युद्धाची स्थिती असताना भारताची अर्थ व्यवस्था योग्य दिशेने कार्य करत असल्याचे पहायला मिळते आहे. जागतिक स्तरावर सध्याला व्यापार शुल्काची चर्चा आणि भीती पहायला मिळते आहे. या पार्श्वभुमीवर अनिश्चितता विविध देशांमध्ये पहायला मिळत असून वस्तुंच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणामही जाणवू लागला आहे. या जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणातही  भारत अधिक उठावदार कामगिरी करू पाहतो आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगावर स्वार झाली असून लवकरच जागतिक अर्थव्यवस्था असणाऱ्या आघाडीवरच्या देशांमध्ये भारत चौथ्या स्थानावर पोहोचू शकतो, असा अंदाज वर्तविला जातो आहे. हा अंदाज दुसरे कोणी नाही तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ या अहवालाच्या माध्यमातून व्यक्त केलेला आहे. भारतातील औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील एकंदर कामगिरीच्या आढाव्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने आपला अंदाज वर्तविला आहे. एप्रिल महिन्यातील वरील दोन्ही क्षेत्रातील कामगिरी खूप चांगली झाली असल्याचे बँकेच्या निदर्शनास आलेले आहे.

अमेरिकेकडून व्यापार शुल्काची अंमलबजावणी प्रक्रिया पार पाडली जात असून सर्वच देशांना त्यांना कितपत व्यापार शुल्क आकारले जाते, याची चिंता लागून राहिली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातला व्यापार करार सुद्धा अंतिम टप्प्यात असून येत्या 1 ते 2 महिन्यामध्ये तो पूर्ण होईल, असेही म्हटले जात आहे. व्यापार शुल्काच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळे एप्रिलच्या सुरुवातीला भारतीय शेअर बाजार कमकुवत झाला होता. परंतु अमेरिकेने त्यानंतर व्यापार शुल्काच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आणि शेअर बाजाराने पुन्हा उसळली घ्यायला सुरुवात केली. भारतातल्या बँका आणि वित्त कंपन्यांनी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये चांगले निकाल जाहीर केले. याचा परिणाम शेअर बाजार तेजीत राहण्यामध्ये पहायला मिळाला. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करता तिथले चित्र अद्यापही धूसर पहायला मिळते आहे. जगभरातील धोरणांमध्ये बदलाचे वारे असून अनेक जोखीमा देखील पहायला मिळत आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये आंतररष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या अहवालामध्ये भारत हा जपानला मागे टाकून अर्थव्यवस्थेमध्ये चौथा मोठा देश बनू शकतो, असे म्हटले होते. देशामध्ये महागाईचा स्तर बऱ्याचअंशी खाली आला असून 2025-26 च्या लक्ष्याच्या जवळपास राहू शकतो. रब्बी पिक चांगले आले असून यावर्षी सामान्यपेक्षा चांगला मान्सून होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी ग्रामीण भागामध्ये वस्तुंची मागणी वाढणार आहे. सोबत खाण्या पिण्याच्या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून महागाई बऱ्याचअंशी कमी झालेली दिसेल. अहवालानुसार ग्राहक आणि व्यावसायिकांचा भरवसा अधिक मजबूत झाला आहे. यातून आर्थिक उलाढाली मोठ्या प्रमाणात होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. जागतिक व्यापार धोरणातील बदल आणि औद्योगिक धोरणामध्ये नव्याने होऊ पाहणारे बदल पाहता यामध्ये भारताची कामगिरी उठावदार राहिल, असे वाटते. इतर देशाच्या तुलनेमध्ये भारत हा निर्यातीच्या बाबतीमध्ये मागणीतला देश राहू शकतो, असेही म्हटले जात आहे. तंत्रज्ञान, डिजीटल सेवा, फार्मा ही क्षेत्रे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यामध्ये महत्त्वाची ठरू शकतात.

खाण्या पिण्याच्या वस्तुंच्या किंमती गेल्या काही महिन्यांमध्ये काहीशा कमी झाल्या असून महागाई कमी झालेली आहे. खाद्य पदार्थ आणि इंधन या व्यतिरिक्त पाहता फक्त सोने हे सध्याला महाग आहे. सोन्याच्या किंमती 90 हजारच्यावर पोहोचले आहेत.  एरवी बाकी सर्व वस्तू जवळपास किंमतीच्या तुलनेत पाहता आटोक्यात राहिलेल्या आहेत. या साऱ्याचा परिणाम देशाला चौथा अर्थव्यवस्थेतला मोठा देश बनण्याची संधी मिळणार आहे. ही संधी भारत साध्य करतो का? हे येत्या काळात पाहायला मिळणार आहे.

दीपक कश्यप