निर्यातदारांना 20 हजार कोटींपर्यंत तारणमुक्त कर्ज
सरकार 100 टक्के कर्जाची हमी देणार : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशातील सर्व लहान व मोठ्या निर्यातदारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीमला (सीजीएसई) मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने बुधवार, 12 नोव्हेंबर) हा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) 100 टक्के क्रेडिट गॅरंटी देणार असल्यामुळे निर्यातदारांना कोणत्याही तारणाशिवाय 20,000 कोटी पर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज मिळू शकेल. ही नवीन सरकारी योजना वित्तीय सेवा विभागाद्वारे (डीएफएस) अंमलात आणली जाईल. बँका आणि वित्तीय संस्था निर्यातदारांना अतिरिक्त जोखीम न घेता कर्ज देऊ शकतील याची खात्री करण्यासाठी ती ‘एनसीजीटीसी’द्वारे प्रशासित केली जाईल. ‘डीएफएस’ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यवस्थापन समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती योजनेच्या प्रगती, अंमलबजावणी आणि परिणामाचे निरीक्षण करेल.
ही योजना निर्यातदारांना तरलता (रोख) समर्थन प्रदान करेल. हमीशिवाय कर्ज दिल्यास व्यवसायाचे कामकाज सोपे आणि सुरळीत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. देशातील एकूण निर्यातीपैकी अंदाजे 45 टक्के वाटा असलेल्या ‘एमएसएमई’ निर्यातदारांना याचा मोठा फायदा होईल. तसेच बाजार विविधीकरण सोपे झाल्यामुळे ते नवीन उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करू शकतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.