विक्रमी तेल आयातीनंतर रशियातील कोळसा भारतात

युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध अवघ्या काही दिवसांत संपणार असा अनेक युद्धशास्त्र जाणकारांचा कयास फोल ठरला. रशियन लष्करी अभ्यासकांना युक्रेनवर आठवड्याभरात विजय प्राप्त होईल असे वाटले होते. उभय देशांमधील युद्धामुळे युरोपियन देशांना रशियावर अधिकाधिक निर्बंध लादण्याची संधी प्राप्त झाली. भारताने रशियाकडून तेल मागविले अन् मोठीच कमाई केली. आता नव्या मार्गातून कोळशाची आयात सुरु केली आहे.

यंदाच्या उन्हाळ्यात भारतातील विजेचा वापर वाढल्याने देशातील वीज निर्मिती क्षेत्रावर बराच ताण पडलेला पाहायला मिळाला होता. यासाठी देशातील औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी राखीव साठ्यातील कोळसा वापरण्यात आला. भारतात कोळशाचे प्रचंड साठे असले तरी त्याचा दर्जा कमी असल्याने त्यातून वीज निर्मिती करता येत नसल्याने विदेशातून समृद्ध कोळशाची आयात केली जाते. चांगल्या दर्जाच्या कोळशाचे उत्पादन हे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया अशा मोजक्या देशात घेतले जाते. भारत ऑस्ट्रेलियाकडून कोळशाची आयात करत असतो. तर काही कंपन्या इंडोनेशिया आणि अल्प प्रमाणात रशियाकडून समृद्ध कोळशाची आयात करत असतात.

भारत सरकारचा राखीव कोळसा वीज निर्मितीसाठी वापरल्याने त्याची भरपाई करणे गरजेचे होते. ऑस्ट्रेलियाकडून येणारा कोळसा थेट समुद्री मार्गातून आणल्याने  तो किफायतशीर ठरतो. मात्र ऐन उन्हाळ्यात नोंदविलेली मागणी ऑस्ट्रेलिया पुरवू शकत नसल्याने अखेर सदैव पाठिराखा म्हणून आपली भूमिका वठविणाऱ्या रशियाने भारत सरकारला तत्काळ कोळसा पुरविण्याची तयारी दर्शविली. रशियातून येणारा हा कोळसा इराणमार्गे भारतात आणण्याचा पहिला प्रयोग 26 जून रोजी पूर्ण केला. रशियातून येणाऱ्या कोळशाबाबत पूर्ण गुप्तता राखण्यात आली. रशियाकडून हा कोळसा रेल्वे आणि जहाजाच्या माध्यमातून अवघ्या 25 दिवसांत भारतात पोहोचला हे विशेष होय. या मार्गामुळे युरोपला वळसा घालून मेडेटेरियन समुद्र, अटलांटिक समुद्र आणि नंतर नाईल खाडीतून सुएज कॅनलच्या माध्यमातून येणाऱ्या पारंपारिक मार्गातून 46 दिवसांचा लागणारा वेळ आता नव्या मार्गामुळे घटलेला आहे. तसेच या मार्गाचा सुगावा आता इतर आशियाई देशांना लागल्याने त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

भारत सरकारने रशियाकडून समृद्ध कोळशाची आयात केल्याने ऑस्ट्रेलियाला आपला मोठा ग्राहक गमावण्याची भीती निर्माण होईल. त्यामुळे भविष्यात आणीबाणीच्या काळात कोळशाची मागणी भारताकडून नोंदविण्यात आली तर त्यावर तातडीने विचार होण्याची शक्यता आहे. तसेच रशियाकडून आयात केलेल्या कोळशामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य गँगला भारत सरकारने केलेल्या आगळिकीचा जळफळाट झालेला असणार. तसेच इराणचे चबहार बंदर दहा वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर घेण्याच्या करारामुळे त्यात भर पडलेली आहे. नाटोच्या अमेरिकेत झालेल्या बैठकीतही या नव्या घटनांची नोंद घेण्यात आलेली आहे. तशा प्रकारचे वक्तव्य अमेरिकन प्रशासनाने जारी केले आहे.

भारतातील विद्यमान सरकारने गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात अमेरिकेबरोबर चालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. युक्रेन विरोधात रशियाने युद्ध आरंभल्यानंतर भारत सरकारने आपल्या फायद्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी केले, तरी मोदी सरकार त्याविरोधात जाहीर वक्तव्ये देत असत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांना युद्ध मानवजातीला हानीकारक सांगितले असल्याचे जाहीर वक्तव्य अनेकवेळा दिलेले आहे. अशाही परिस्थितीत भारतातील लोकसभा निवडणुकीला वर्ष दोन वर्षे असताना कॅनडा सरकारने सुरु केलेल्या भारतविरोधी आघाडीत अमेरिका व त्याचे सहकारी सहभागी झाल्याने मोदी सरकार पार दुखावले गेले. तसेच लोकसभा निवडणुकीत अमेरिकेने थेट मोदी विरोधात आर्थिक व प्रसार माध्यमाच्या आधारे सहभाग घेतल्याने पुन्हा तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली पहिली विदेश यात्रा रशियापासून सुरु करून मोदी सरकारने भविष्यातील संकेत दिलेले आहेत.

भारतात तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर स्वीडन येथे युक्रेन रशिया शांती परिषद पार पडली. या शांतता परिषदेत अधिकाधिक प्रभावी राष्ट्रांनी सहभाग घ्यावा यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी बरेच प्रयत्न केले. त्यांच्या आग्रहास्तव भारत सरकारने त्यात सहभाग घेतला.

मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी या शांती प्रक्रियेपासून स्वत:ला दूर ठेवले. तसेच रशिया विरोधातील ठरावावरील मतदानात भारतीय प्रतिनिधीने भाग घेतला नाही. या परिषदेत रशियाला आमंत्रण न देण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे भारत सरकारने ठणकावून सांगितले. युद्धात व्यस्त असलेल्या उभय देशांना एकत्र आणल्यानंतरच या अशा शांतता बैठकांतून फलित निघणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

या सर्व घडामोडीत भारत सरकार रशियाबरोबर उभे असल्याचे चित्र दिसून आले. त्यात तिसऱ्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण रशियाबरोबर असल्याचे स्पष्ट संकेत देत अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना थेट आव्हान दिलेले आहे.

प्रशांत कामत