आटपाडी, तासगाव, जत, कवठेमहांकाळ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

प्रतिनिधी / विटा

तांत्रिक अडचणींमुळे सांगली जिल्ह्यातील काही तालुके दुष्काळी यादीत समाविष्ट करण्यापासून राहिले आहेत. या प्रकरणी शिवसेना आमदार अनिल बाबर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची भेट घेऊन आटपाडी, तासगाव, जत, कवठेमहांकाळ हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यावर तात्काळ निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे जिल्हयातील चारही वंचित तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश होईल, अशी माहिती आमदार अनिल बाबर यांनी दिली.

केंद्राच्या निकषात बसत नसल्याने सांगली जिल्हयातील आटपाडी, तासगांव, कवठेमहंकाळ आणि जत यांचा दुष्काळी यादीत समावेश झाला नव्हता. मात्र सांगली जिल्हयातीलच खानापूर, मिरज, शिराळा आणि कडेगांव तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी यादीत झाला. त्यानंतर जिल्हयातील वंचित तालुक्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी शिवसेना आमदार अनिल बाबर यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार बाबर यांनी केंद्राच्या निकषात वंचित तालुके बसत नसले तरी राज्याच्या निकषात बसवून लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.

याबाबत आमदार अनिल बाबर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे, सांगली जिल्ह्यामध्ये विशेषतः खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कडेगाव, कवठेमहंकाळ जत, मिरज व शिराळा या तालुक्यामध्ये कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामासाठी यातील खानापूर, कडेगाव, मिरज व शिराळा या तालुक्यात दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेली आहे. परंतु अद्याप आटपाडी, तासगाव, कवठेमहंकाळ व जत या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला नाही.

या तालुक्यामध्ये पावसाचे प्रमाण फारच कमी आहे. तसेच काही गावामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. या भागामध्ये सर्व विहीरी, पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तसेच जनावरांच्या चाऱ्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या पेरण्या वाया गेल्या आहेत. त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे तातडीने वरील तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. असे आमदार अनिल बाबर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.

दरम्यान याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दुष्काळाबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे, असे आमदार बाबर यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे लवकरच या चारही तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश होईल, अशी अपेक्षा आमदार अनिल बाबर यांनी व्यक्त केली.