पुन्हा महायुद्धाचे ढग

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. इस्रायलने गेल्या आठवड्यात लेबनॉनमधील इराण समर्थित हिजबुल्ला या दहशतवादी संघटनेचे सात म्होरके सात दिवसांमध्ये टिपले. तसेच या संघटनेचा प्रमुख नसरल्ला हाही इस्रायलच्या अचूक हल्ल्यात मारला गेला. नंतर इराणने इस्रायलवर 200 हून अधिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. तथापि, इस्रायल आणि अमेरिका यांनी आपल्या भक्कम आणि अत्याधुनिक संरक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून इराणचा हा हल्ला व्यर्थ ठरविला आहे. इराणने डागलेल्या क्षेपणास्त्रांपैकी 99 टक्के क्षेपणास्त्रे इस्रायलवर कोसळण्यापूर्वीच निकामी करण्यात आली. त्यामुळे या हल्ल्यात इस्रायलची कोणतीही लक्षणीय हानी झाली नाही. तथापि, इराणच्या हल्ल्याचा सूड उगविणार असा निर्धार या देशाने व्यक्त केला आहे. तसेच आपल्या उत्तर सीमेवर असणाऱ्या

लेबनॉन देशाच्या दक्षिण भागात वावर असणाऱ्या हिजबुल्ला या संघटनेला नष्ट केल्याशिवाय आम्ही विश्रांती घेणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन इस्रायलने केले आहे. ‘इराणी जनता धर्मांध नेत्यांपासून मुक्त होण्याचा दिवस जवळ आलेला आहे,’ अशा अर्थाचे जाहीर विधान काही दिवसांपूर्वी करुन या देशाचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी एक वेगळाच संदेश इराणच्या जनतेला दिलेला आहे. या सर्व घडामोडींचा आणि विधानांचा अर्थ असा निघतो की आता इस्रायल केवळ इराणने पंखाखाली घेतलेल्या दहशतवादी संघटनांशीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष इराणशीही संघर्ष करण्याच्या दृष्टीने सज्ज आहे. परिणामी, आता हा संघर्ष कोणत्या पातळीपर्यंत न्यायचा हे प्रामुख्याने इराणवर अवलंबून आहे. एक बाब मात्र निश्चित आहे, की इस्रायल आणि इराण यांच्यात थेट युद्धाला प्रारंभ झालाच, तर ते या दोन देशांपुरतेच मर्यादित राहणार नाही. जगातील महासत्ता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीने या संघर्षात उतरतीलच आणि ती महायुद्धाची स्थिती असेल. अशा व्यापक युद्धाचे परिणाम भारतासह सर्व जगावर होणार आहे. सध्या जगाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या झाकोळात वावरत आहे. अशा परिस्थितीत असे युद्ध झाल्यास अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा फटका बसणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे अशी स्थिती येऊ द्यायची नसल्यास सर्व संबंधितांना सध्याचा काळ संयमाने हाताळावा लागणार आहे. यासाठी एकमेकांना समजून घ्यावे लागणार आहे. प्रक्षोभकता टाळावी लागणार आहे. सध्याच्या स्थितीला इस्रायलच जबाबदार असून त्याने मारलेले दहशतवादी म्होरके हे जणू काही हुतात्मे आहेत, अशा प्रकारची भाषा काही तथाकथित विचारवंतांनी चालविलेली आहे. पण ती वस्तुस्थिती नाही, हे एखादे लहान मूलही जाणू शकेल. गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबरला हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलवर जो अमानुष हल्ला केला, तो खरे तर आजच्या या स्थितीला कारणीभूत आहे. कारण, तो झाला नसता, तर इस्रायल स्वत:हून अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची शक्यता नव्हती. या हल्ल्यामुळे काही पॅलेस्टाईनला स्वातंत्र्य मिळणार नव्हते. तसे ते मिळाले नाहीच. उलट ती शक्यता आणखी दुरावली. मग तो हल्ला का करण्यात आला? असा  प्रश्न तथाकथित शांततावादी विचावंत कधी हमाससारख्या संघटनेला का विचारत नाहीत? मध्यपूर्वेत शांतता राखण्याची जबाबदारी केवळ इस्रायल या एकाच देशाची नाही. त्या देशाने हल्ल्याला प्रतिहल्ला हे धोरण आजवर उपयोगात आणल्याने त्या देशाचे अस्तित्व टिकून राहिले आहे. इस्रायल आणि त्याची 60 लाख ज्यू जनता यांनाही त्यांच्या भूमीत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सध्या इस्रायल देश ज्या भूमीत आहे ती या देशाने ‘बळकावली’ आहे, हा बिनबुडाचा आरोप काहीजण आजही करतात. तो संदर्भहीन आहे. इस्रायलच्या स्थापनेला आता जवळपास 80 वर्षांचा कालावधी झाला आहे. कोणती भूमी कोणाची, याचा निवाडा करण्यासाठी जर कोणी इतिहासात 70-80 वर्षे मागे जाणार असेल तर त्याच तर्कशास्त्रानुसार हजारो वर्षे मागे जाता येईल. मग सगळीच सूत्रे पालटतील. ज्या धार्मिक किंवा पांथिक समूहांजवळ आज प्रचंड प्रमाणात भूमी आहे, त्या धर्मांचा किंवा पंथांचा त्याकाळी जन्मही झाला नव्हता. तसेच, सध्या त्यांच्यापाशी जी भूमी आहे, ती त्यांनी अन्य लोकांकडून ‘बळकावून’च मिळविली आहे, असेही सिद्ध करणे अवघड नाही. कारण इतिहासात कोणी किती मागे जायचे, याचा काहीही नियम नाही. पुन्हा अशा तर्कटांमध्ये एक विसंगती आहे. इस्रायलची आजची भूमी ही मूळची पॅलेस्टाईनची आहे असे मानणारे लोक ‘काश्मीर’ला हाच न्याय लावतात काय? काश्मीरचा समावेश भारतात लेखी कागदपत्रांनुसार पूर्णांशाने आणि कायद्याने झाला आहे. मात्र या प्रदेशाचा दोन तृतियांश भाग पाकिस्तान आणि चीन या देशांनी बेकायदेशीररित्या बळकावला आहे. तो त्यांनी भारताला परत द्यावा, असे हे विचारवंत कधीच म्हणत नाहीत. प्रचंड क्षेत्रफळाचा तिबेट चीनने घशात घातला तो काही कायदेशीर मार्गाने नव्हे. पण त्यालाही हे विचारवंत जाब विचारु शकत नाहीत. पण इस्रायलचा प्रश्न आला की यांची कथित ‘न्यायभावना’ एकाएकी उफाळून येते. इस्रायलची निर्मिती का आणि कशी झाली याची या मंडळींनी एकदा नीट माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे. पॅलेस्टाईन हा प्रदेश खरे तर मूळचा ज्यूंचाच आहे आणि त्यानंतर तो अनेकदा अनेक समाजांच्या ताब्यात गेला आहे, असे इतिहास पाहता समजून येते. पण इराणसारख्या देशाला इस्रायलचे आणि तेथील ज्यू समाजाचे अस्तित्वही खुपते. त्यामुळे इस्रायलचा नायनाट करण्याची त्या देशाच्या धार्मिक नेतृत्वाची महत्वाकांक्षा असून ती त्या नेतृत्वाने स्पष्टपणे अनेकदा बोलून दाखविली आहे. त्यामुळे इस्रायलला आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रतिहल्ले करावे लागतात आणि त्या देशाचा तो अधिकारही आहे, जसा भारताचा अधिकार संपूर्ण काश्मीरवर आहे. तेव्हा, कोणीही एकांगी, तसेच एककल्ली विचार करुन मध्यपूर्वेतील समस्या संपणार नाहीत. त्यासाठी संयम राखण्याची आणि वाट पाहण्याची आवश्यकता आहे. 7 ऑक्टोबरसारखे हल्ले करणारे दहशतवादी अशा समस्या चिघळवितात. त्यामुळे तशा हल्ल्यांचे कौतुक कोणीही (निदान खऱ्या शाहण्यांनी तरी) करु नये. पण आपल्याला सारे काही समजते अशा भ्रमात वावरणारे हे लोक एवढा ‘कॉमनसेन्स’ही दाखवित नाहीत, हीच खरी आणि महत्त्वाची समस्या आहे.