सिद्धरामय्यांना क्लीनचिट?

मुडा प्रकरण : म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांकडून न्यायालयात अहवाल सादर करणे बाकी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणात म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह त्यांची पत्नी बी. एम. पार्वती, मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमिनीचे मूळ मालक देवराजू यांना पुराव्यांअभावी आरोपमुक्त केले आहे. म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी मुडा प्रकरणाचा तपास अहवाल बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधी न्यायालयात सादर करण्याची तयारी चालविली आहे.

मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांसह इतरांवर आरोप करणारे सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्ण यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यास नकार दिला होता. आता लोकायुक्त पोलिसांनी चौघांविरुद्ध बी रिपोर्ट सादर करण्याची तयार केली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्यावरील गंडांतर टळले आहे.

लोकायुक्त पोलिसांनी तक्रारदार स्नेहमयी कृष्ण यांना नोटीस बजावली असून पुराव्यांअभावी चौघांविरुद्ध बी रिपोर्ट सादर केला जाणार जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच एक आठवड्याच्या आत त्यावर लोकप्रतिनिधी न्यायालयात आक्षेप दाखल करता येईल, असे सांगितले आहे. सिद्धरामय्या, पार्वती, मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू यांच्यावरील आरोप पुराव्यांअभावी सिद्ध न झाल्याने तपासाचा अंतिम अहवाल विशेष लोकप्रतिनिधी न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.

खासगी तक्रारीच्या आधारे लोकप्रतिनिधी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयपीसी सेक्शन 120(ब), 166, 403, 420, 426, 468, 340, 351 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 9, 13, बेकायदा मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 3, 53 आणि 54 तसेच कर्नाटक भूसंपादन कायद्याचे कलम 3 आणि 4 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा तपास करण्यात आला आहे. हे दिवाणी स्वरुपाचे प्रकरण आहे. हे प्रकरण खटल्यासाठी पात्र नाही. पुराव्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाल्यापासून एक आठवड्याच्या आत अहवालाला दंडाधिकारी न्यायालयात आक्षेप दाखल करता येईल, असा उल्लेख म्हैसूरचे लोकायुक्त पोलीस अधीक्षकांनी नोटिशीत केला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी...

मुडाच्या कथित बेकायदा 14 भूखंड वाटप प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्ण यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांसह चौघांविरुद्ध बेंगळुरातील विशेष लोकप्रतिनिधी न्यायालयात तक्रार केली होती. तसेच या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. स्नेहमयी कृष्ण यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्यपालांकडेही केली होती. राज्यपालांनी सिद्धरामय्या व इतर आरोपींविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी दिली होती. त्यावर सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायलयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर विशेष न्यायालयाने सिद्धरामय्या व इतर आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार 27 सप्टेंबर 2024 रोजी लोकायुक्तांनी एफआयआर दाखल करत मुडा प्रकरणाचा तपास केला होता.