सहावीपासूनचे वर्ग सोमवारपासून

उच्च न्यायालयाची मान्यता : जनहित याचिका फेटाळली

पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिलपासून सुऊ करण्यास मान्यता देताना राज्यातील शाळांतील पहिली ते पाचवीचे वर्ग  जूनपासून आणि सहावी ते 12वी पर्यंतचे (11 वी वगळून ) वर्ग सोमवार 7 एप्रिलपासून सुऊ करण्याच्या गोवा सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने यंदाच्या एप्रिल महिन्यापासून शैक्षणिक वर्ष सुऊ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला काही पालकांनी विरोध केला होता.  मॅन्युएल सिडनी आंताव, ऊपेश शिक्रे आणि अन्य सात पालकांनी  याविषयी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता उच्च न्यायालयाने अंतिम पडदा टाकला आहे. याचिकादारानी मांडलेल्या सर्व हरकती फेटाळताना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

याचिकादारातर्फे या धोरणाला विरोध करताना हे घाईगडबडीने आणि संबंधित घटकांना विश्वासात न घेता तसेच सारासार विचार न करता अंमलात आणल्याचा आरोप करण्यात आला. महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने सदर विषयावर आता नाहीतर गतसाली सप्टेंबरमध्ये तयारी सुऊ केली होती. यासंबंधी अनेक बैठका शिक्षक, पालक संघटना आदींबरोबर तालुका पातळीवर घेण्यात आल्या होत्या. तज्ञ समितीने सर्व मुद्दे व हरकतीवर विचार करून या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, वर्षाच्या आत 1200 सूचनात्मक तास पूर्ण होणे आवश्यक होते, मागील वर्षी हेच तास 1045 होते. त्यामुळे सुमारे 150 अतिरिक्त अभ्यासाचे तास कमी पडणार असल्याने यंदाच्या 2025-26 शैक्षणिक वर्षाला दिवस वाढवण्यात आले. हा मुद्दा न्यायालयालाही पसंत पडला.

सदर धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली नसल्याचा मुद्दा याचिकादारानी उपस्थित केला होता. घटनेच्या नियमांनुसार आणि  मंत्रिमंडळाच्या कामकाज नियमांनुसार हा विषय सर्व मंत्रासमोर मांडून त्यांची सहमती घेण्यात आली असल्याचे एजी पांगम यांनी नमूद केले. याशिवाय एप्रिल महिन्यातच असणाऱ्या वाढत्या उकाड्याला लहान मुले कशी तोंड देणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर, राज्यात सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकणारी सुमारे 15 हजार विद्यार्थी असून ते एप्रिल मध्येही वर्ग दुपारी 1.30 पर्यंत घेत असल्याचे दाखवण्यात आले. त्या तुलनेत राज्यातील शाळांतील विद्यार्थाना 11.30 वाजे पर्यंतच वर्गात राहावे लागणार असल्याचे सरकराने उत्तर दिले. सरकारने सर्व बाबींचा विचार करून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणले असल्याचे न्यायालयाने सहमती दर्शवून सदर याचिका फेटाळली.

 काहींचे आर्थिक गणित बिघडल्याने विरोध :एजी

एजी पांगम यांनी सांगितले की याचिकादारांतील यातील अधिकतर लोकांना उन्हाळी वर्ग, अभ्यासक्रमेतर उपक्रम राबवण्यात अधिक रस आहे. त्यांच्या आर्थिक गणिताला फटका बसणार असल्याने त्यांनी अन्य पालकांना चिथावून विरोध करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहेत. या याचिका विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्याच्या तयारीच्या दृष्टीने नाहीत. राज्यातील बहुतांश मुले अन्य बोर्डाती मुलांशी आणि बाकीच्या राज्यातील विद्यार्थाकडे स्पर्धा देण्यासाठी तयार करण्यासाठी हे धोरण अत्यंत गरजेचे आहे. हाच दृष्टीकोन ध्यानात ठेवून सरकारने हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चालीस लावण्याचे ठामपणे निश्चित केले असल्याचे पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले.