सार्वजनिक उद्देशासाठी कुळांच्या जमिनी ताब्यात घेता येतील

गोवा भूवापर कायद्यात करणार सुधारणा

पणजी : कुळ व मुंडकार कायद्यांतर्गत एखाद्यास प्राप्त झालेली जमीनसुद्धा यापुढे सार्वजनिक उद्देशासाठी सरकार ताब्यात घेऊ शकणार आहे. त्यासाठी लवकरच 1991 च्या गोवा भूवापर कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्यानंतर एखाद्या सरकारी प्रकल्पासाठी अशी जमीन संपादित करता येणार आहे. 2013 चा केंद्रीय कायदा 30 मध्ये भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यात योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार आणि पारदर्शकता लागू केल्यामुळे आता गोव्यातही या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. एखादा सामाजिक प्रकल्प किंवा अन्य सार्वजनिक उपक्रमासाठी जमीन संपादित करावी लागत असेल तर यापुढे कुळ व मुंडकार कायद्यांतर्गत एखाद्यास मिळालेली जमीनसुद्धा ताब्यात घेता येणार आहे. सदर जमीन नंतर ग्रामपंचायत, नगरपालिका, यासारख्या स्थानिक प्राधिकरणांद्वारे सार्वजनिक हितासाठी वापरात आणता येणार आहे. एखाद्या शैक्षणिक संस्थेलासुद्धा सरकारी मान्यतेने अशा जमिनीचा वापर करता येणार आहे.

1 जानेवारी 2014 पासून केंद्र सरकारचा जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यात योग्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता अधिकार कायदा लागू झाला आहे. या कायद्याचे कलम 114 नुसार भूसंपादन कायदा 1894 रद्द ठरला आहे. 2013 च्या केंद्रीय कायद्यातील कलम 107 नुसार भूसंपादनासंबंधी राज्य सरकारची स्वत:ची धोरणे असू शकतात. मात्र केंद्रीय कायद्यात नमूद करण्यात आलेले फायदे समान किंवा त्याहून अधिक असू शकतील. सदर तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने ‘प्राधान्यक्रमाने सार्वजनिक प्रकल्प उभारण्यास जमिनीच्या थेट खरेदीसाठी धोरण’ तयार केले आहे. दरम्यान, गोवा कृषी मालकी कायदा, 1964 अन्वये एखाद्या कुळाच्या मालकीच्या कोणत्याही जमिनीत स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे सार्वजनिक उद्देशासाठी प्रकल्प न उभारण्यासंबंधी सूट देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.