चीनची वाटचाल धोरणात्मक पराभवाच्या दिशेने

पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना अर्थात चीनचा 75 वा वर्धापन दिन 1 ऑक्टोबर रोजी साजरा झाला. याला अमृत महोत्सव म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण चीनी ड्रॅगनने भारतासह आपल्या अन्य शेजाऱ्यांविरोधात विखारी फुत्कारच टाकले आहेत. वर्धापन दिनही याला अपवाद नव्हता.

चीनचे सर्वोच्च नेते शी जिनपिंग यांनी याप्रसंगी बोलताना तैवानला चीनमध्ये सामिल करण्याच्या आपल्या शपथेचा पुनरूच्चार केला. ‘मातृभूमीचे संपूर्ण एकत्रिकरण ही अपरिवर्तनीय, न्याय व लोकांक्षेस धरून असणारी प्रक्रिया असल्याने या दिशेने होणारी इतिहासाची वाटचाल कोणीच रोखू शकणार नाही’ असे उद्गार त्यांनी काढले. तैवानचे स्वातंत्र्य ही फुटीरतावादी कृती आहे. त्याला आमचा ठाम विरोध आहे, असेही ते म्हणाले. चीन व तैवान हे देश 1949 पासून यादवी युद्धानंतर विभक्त झाले. दोन्ही देशांत वेगवेगळ्या राजवटी प्रस्थापित झाल्या.मुख्यभूमी चीनवर सत्ता असलेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने आरंभापासून तैवान हा आपलाच भाग असल्याचा दावा कायम ठेवला. तैवानवर कधीही नियंत्रण ठेवता आले नसले तरी या स्वतंत्र व लोकशाही सत्ता असलेल्या देशास गरज पडल्यास बळाचा वापर करून चीनचा भाग बनवण्याची भाषा चिनी सत्ताधाऱ्यांनी वारंवार केली आहे.

जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या चीनची सत्तासुत्रे 2013 साली शी जिनपिंगसारख्या महत्वाकांक्षी तितक्याच पाताळयंत्री नेत्याकडे आल्यानंतर तैवानवर हक्क सांगण्याच्या प्रचारास अधिकच धार आली. त्याचबरोबरीने दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी संघर्षाच्या शक्यता निर्माण होऊन स्थिती तणावपूर्ण बनली. गेल्या मे महिन्यात लाई चिंग ते तैवानचे अध्यक्ष बनल्यानंतर प्रकरण आणखी चिघळले. आपल्या शपथविधी समारंभात लाई यांनी, तैवानला भेडसवण्याचे उद्योग चीनने बंद करावेत अशी स्पष्ट तंबी दिली. परिणामी, गेल्या काही महिन्यात चीनने तैवान बेटा भोवतालच्या लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत. चार महिन्यांपूर्वी चीनी लष्कराने तैवाननजिक कवायती केल्या. कवायतींचे आयोजन तैवानवर कब्जा मिळवण्यासाठीची क्षमता आजमावण्यासाठी केल्याचे चीनी लष्कराने यानंतर जाहीर केले. यानंतर चीनने पॅसिफिक महासागरात आंतरखंडीय आण्विक क्षेपणास्त्र चाचणी केली. गेल्या 44 वर्षात प्रथमच केलेली ही चाचणी एकप्रकारे अमेरिका व तिच्या दोस्त देशांना इशारा देण्यासाठी करण्यात आली. अलीकडेच देशांतर्गत क्षेपणास्त्र चाचण्यांद्वारे चीनने तैवानच्या वायूदलास सतर्क केले.

तैवानचा मुद्दा हा चीन-अमेरिका स्पर्धेत तीव्र संघर्षाचा विषय बनला आहे. तैवानच्या स्थापनेपासूनच अमेरिकेचे तैवानशी घनिष्ट संबंध राहिले आहेत. तैवानला स्व:रक्षणार्थ शस्त्रपुरवठा करण्यासाठी अमेरिका कायद्याने बांधिल आहे. पंधरवड्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी तैवानला 567 दशलक्ष डॉलर्सची अधिकची लष्करी मदत देऊ केली. अमेरिकेने आजवरच्या काळात केलेली ही मोठी मदत आहे. यातून शस्त्रास्त्र खरेदीसह लष्करी शिक्षणाची तरतूद तैवानला करता येईल. दरम्यान, गेल्या रविवारी तैवानी नौदलाची पाहणी करण्याच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणात तैवानचे अध्यक्ष लाई चिंग-ते यांनी जिनपिंग यांचा तैवानवरील दावा साधार खोडून काढला. ते म्हणाले, ‘कम्युनिस्ट चीन ही तैवानची मातृभूमी होणे सर्वस्वी अशक्य आहे. तैवान हा अधिकृरित्या रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणवून घेणारा सार्वभौम व स्वतंत्र देश आहे. ज्याच्या सरकारने मुख्य भूमी चीनवर काही दशके राज्यही चालवले. त्यानंतर चीनी कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर आला व मूळ सरकारने तैवानमध्ये सत्ता स्थापन केली.’ इतिहासाचा असा आढावा घेत तैवानी अध्यक्षांनी जिनपिंग यांना आव्हान दिले असले तरी यामुळे चीनच्या महत्वाकांक्षी प्रवृत्तीत काही फरक पडणार नाही. कारण, या प्रवृत्तीचा विस्तार केवळ तैवान पुरताच मर्यादित नाही तर त्याही पलीकडचा आहे.

अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांची आशिया-पॅसिफिक सुरक्षेची कल्पना मुख्यत्वे चीन तैवानचा ताबा घेण्याच्या शक्यता आणि उत्तर कोरियाची आण्विक क्षमता यावर केंद्रीत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने माजवलेल्या उच्छादाकडे तुलनेत काहीसे दुर्लक्ष होत आहे. शी जिनपिंग हे एखाद्या वसाहतवादी सम्राटाप्रमाणे संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला वसाहती अंमल प्रस्थापित करू पाहात आहेत. चीन, तैवान, व्हिएतनाम, मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलिपिन्स या देशांनी लंबवर्तुळाकार वेढलेल्या या समुद्री पट्यात उच्च प्रतीचे खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, मौल्यवान खनिजे यांचे सुप्त साठे आहेत. मोठ्या प्रमाणात मच्छिमारी ही तेथे केली जाते. जागतिक व्यापार मार्ग म्हणूनही हा प्रदेश महत्वपूर्ण आहे. महासत्तेच्या स्पर्धेतील चीनला संरक्षणविषयक, सामरिक व आर्थिक कारणांसाठी हा प्रदेश आत्यंतिक गरजेचा वाटतो. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग, इतर देशांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे उल्लंघन, वादग्रस्त बेटांवर इतरांच्या हक्कास नकार याद्वारे इतिहास आपल्या बाजूस आहे असे म्हणत चीन या प्रदेशावर आपले सार्वभौमत्व लादू पाहात आहे.

गेल्या काही महिन्यात फिलिपिन्सच्या जहाज व बोटींवर चीनी सुरक्षा रक्षकांकडून होणाऱ्या हल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. चीनच्या सततच्या अशा जाचामुळे गतकाळात चीनशी सलोख्याचे संबंध राखणाऱ्या फिलिपिन्सने आपल्या धोरणात बदल केला आहे. फिलिपिन्सचे अध्यक्ष मार्कोस यांनी अमेरिकेशी आपले सुरक्षाविषयक संबंध अधिक व्यापक व मजबूत बनवण्यावर भर दिलेला दिसतो. याचप्रमाणे चीनी कुरघोडीचे बळी ठरलेल्या व्हिएतनाम व ब्रुनेईशी बिघडलेले नाते फिलिपिन्सने पुर्नप्रस्थापित केले आहे. जी तऱ्हा फिलिपिन्सची आहे तशीच जपानची आहे. सेनकाकु या जपानी बेटांवर आपला हक्क सांगणे, तेथे जहाजे पाठवणे, जपानी हवाई हद्दीचा भंग करून हेरगिरी विमाने धाडणे अशा चीनी कारवायांनी जपान अस्वस्थ आहे. प्रत्युत्तरादाखल जपानने अमेरिकेशी आपले लष्करी संबंध भक्कम केले आहेत. तैवानबाबतच्या चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे जपान अधिक सावध बनला आहे. चीनने जर तैवानवर हल्ला केला तर जपानच्या शेजारीच युद्ध सुरू होऊन जपानच्या सुरक्षा व व्यापारावर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात. जपानमध्ये सध्या 54 हजार अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. अशारितीने आपल्या आसुरी महत्वाकांक्षेपोटी शी जिनपिंग चीनच्या आसपासच्या देशांना अमेरिकेच्या गोटात लोटत आहे. जिनपिंग यांच्या धोरणांमुळे चीन शत्रू देशांची संख्या वाढवत आहे व यायोगे अमेरिकेस अप्रत्यक्षपणे प्रभावी बनवत आहे. चीनचा एकप्रकारे हा धोरणात्मक पराभव आहे.

- अनिल आजगांवकर