चीन बांधणार ब्रम्हपुत्रेवर प्रचंड धरण

भारतासाठी हा अत्याधिक चिंतेचा विषय होणार

वृत्तसंस्था / बीजिंग

तिबेटमध्ये ब्रम्हपुत्रा नदीवर चीन जगातील सर्वात मोठे धरण बांधणार आहे. 137 अब्ज डॉलर्स खर्चाच्या या प्रकल्पाला चीनच्या प्रशासनाने नुकतीच संमती दिली आहे. ब्रम्हपुत्रा नदीवर चीनची दोन धरणे यापूर्वीच झालेली आहेत. आता हे तिसरे धरण होणार आहे. या धरणामुळे ईशान्य भारतासमोर मोठा धोका उभा राहणार आहे, अशा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. ब्रम्हपुत्रा नदीचे पुष्कळसे पाणी या धरणामुळे अडविले जाणार असून ईशान्य भारतात त्यामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. कारण तिबेटमधून ब्रम्हपुत्रा नदी आसाममध्ये वाहत येऊन पुढे ती गंगा नदीला मिळते. चीनचे नवे धरण भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरु शकते.

चिनी प्रशासनाच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने नव्या धरणाच्या बांधकामाला संमती दिली गेल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे ते अधिकृत मानण्यात येत आहे. चीनचे हे प्रस्तावित धरण या पृथ्वीवरचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून ओळखला जाईल. तिबेटमध्ये ब्रम्हपुत्रा नदी यारलंग झानगो या नावाने ओळखली जाते. ही नदी पुढे भारतात आल्यानंतर ती ब्रम्हपुत्रा या नावाने परिचित होते. चीनच्या या धरणाला तिबेटच्या बौद्ध जनतेनेही विरोध केला आहे. कारण या धरणामुळे तिबेटच्या संवेदनशील पर्यावरणालाही धोका पोहचणार आहे.

भारताला दुहेरी धोका

या नव्या धरणामुळे ब्रम्हपुत्रेतून वाहणाऱ्या बहुतांश पाण्यावर चीनचे नियंत्रण राहील. चीन त्याच्या इच्छेनुसार या धरणांमधून पाणी सोडू शकेल किंवा ते आडवू शकेल. यामुळे ईशान्य भारतातून वाहणाऱ्या ब्रम्हपुत्रेच्या पाणलोटावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. चीनने अधिक प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग केल्यास ईशान्य भारतात महापूर येऊ शकतो. तर चीनने पाणी आडविल्यास ईशान्य भारतात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारे चीनच्या या प्रकल्पाचा दुहेरी धोका भारताला पोहचू शकतो, अशा इशारा जलस्रोततज्ञांनी दिला आहे.

भारताची उपाययोजना

चीनच्या या धरण प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी भारतानेही उपाययोजना केली आहे. भारतही ब्रम्हपुत्रेच्या भारतातील प्रवेशाच्या स्थानी अरुणाचल प्रदेशात मोठे धरण बांधत आहे. चीनने भारताला त्रास देण्यासाठी आपल्या धरणांमधून अधिक पाणी सोडल्यास ते भारताने बांधलेल्या धरणात येऊन स्थिरावू शकते. त्यामुळे पुराचा धोका टळू शकतो. तसेच भारताने आपल्या धरणातून पाण्याचा विसर्ग न केल्यास चीनमधील धरणांमध्ये पाणीसाठा वाढून तेथील दबाव वाढू शकतो. अशा प्रकारे चीनच्या योजनेला प्रत्युत्तर देण्याची प्रतियोजना भारताने सज्ज केली आहे.

दोन्ही देशांमध्ये चर्चा

2006 मध्ये भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये तज्ञपातळीवर या प्रकल्पांसंबंधांमध्ये चर्चा झाली होती. एक करारही करण्यात आला होता. ब्रम्हपुत्रेवरील धरणांमध्ये किती पाणीसाठा आहे आणि विसर्ग केव्हा केला जाणार आहे, याची माहिती चीनने वेळोवेळी भारताला द्यावी, अशी तरतूद या करारात आहे. तथापि, चीन या कराराप्रमाणे नेहमी वागेल का, हा प्रश्न आहे.

अतिउदार धोरणांमुळे कायमचे संकट

ब्रिटिशांच्या काळात तिबेट हा भारत आणि चीनमधील बफर प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. तिबेट इतिहास काळात कधीही चीनचा भाग नव्हता. ब्रिटिशांनी चीनने तिबेटवर आक्रमण करु नये, म्हणून तेथे सेनेच्या तुकड्या नियुक्त केल्या होत्या. पण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरु यांच्या अतिउदार आणि स्वप्नाळू धोरणांमुळे चीनला तिबेटमध्ये घुसण्याची संधी मिळाली. भारताने तेथील आपली सेना काढून घेतली. त्यावेळी भारत सामरिकदृष्ट्या चीनपेक्षाही प्रबळ मानला जात होता. तरीही त्यावेळच्या सरकारने तिबेट चीनच्या घशात जाऊ दिला. त्यामुळे तिबेटमधील सर्व नद्या आणि पाणीसाठा चीनच्या हाती पडला. तसेच भारताची सीमारेषा असुरक्षित झाली. त्यानंतर हा पाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हा अतिउदार, अव्यवहारी आणि ढिसाळ धोरणांचा परिणाम आहे, जो पिढ्यान्पिढ्या भारताला भोगावा लागणार आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.