चीनरुपी आड आणि अमेरिकारुपी विहीर

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानवरील लालसेनेच्या विजयाचा 80 वा स्मृतीदिन महिन्याआरंभी चीनने मोठ्या दिमाखात साजरा केला आणि जगास ड्रॅगनच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवले. या समारंभास यजमान शी जिनपिंग यांच्यासह रशियाचे पुतिन, उत्तर कोरियाचे किम जोंगउन आणि इतर 26 देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. बिजिंगच्या तियानमेन चौकात जमलेल्या 50 हजार लोकांसमोर हात हलवत अध्यक्ष जिनपिंग यांनी या लोकपाठिंब्यास अभिवादन केले. याप्रसंगी त्यांच्या उजव्या बाजुस रशियन अध्यक्ष पुतिन तर डाव्या बाजुस उ. कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन होते. जगातील सर्वाधिक प्रतिबंधित आणि अमेरिकाप्रणित जागतिक व्यवस्थेस थेट विरोध करणारे अशी प्रतिमा असलेल्या या दोन नेत्यांसमवेत जिनपिंग यांनी एकप्रकारे, तुम्हांस न आवडणारा पर्याय देण्याचे सामर्थ्य आम्ही राखून आहोत असा इशारा अमेरिका व तिच्या मित्र देशांस दिला.

समारंभाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून झालेली सुमारे दहा हजार सैनिकांची कवायत व अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे एआय युद्ध तंत्रज्ञानांचे प्रभावी प्रदर्शन चीनी लष्करी सामर्थ्याबद्दल शंका घेणाऱ्यांना स्तंभित करणारे ठरले. या साऱ्या अविष्काराचे लक्ष्य जे होते त्यावर निशाणा साधला गेल्याची प्रचिती लगेच आली. दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सैन्याच्या 250 व्या वर्धापदनदिनाची निस्तेज लष्करी कवायत अनुभवलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘राष्ट्राध्यक्ष शी आणि चीनच्या अद्भूत लोकांना हा उत्तम दिवस चिरंतन असो. तुम्ही अमेरिकेविरुद्ध कट रचत असताना साथीस असलेल्या पुतिन व किम जोंग उन यांनाही माझे हार्दिक अभिवादन’ असा खास ट्रम्प शैलीतील शेरा समाज माध्यमांवर नोंदवला.

तथापि, ही बाबही लक्षणीय आहे की, जपान युद्धाच्या 80 व्या स्मृतीदिनास भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित नव्हते. शांघाय परिषदेत चीन व रशियाच्या शीर्ष नेतृत्वासोबत येताना मोदींच्या मनात अमेरिकन आयात शुल्क नीतीचा राग अधिक असल्याची शक्यता आहे. मोठा तेल निर्यातदार असलेल्या रशियाचे सर्वात मोठे खरेदीदार देश चीन व भारत असताना, ट्रम्पनी तेलाच्या बाबतीत चीनला वगळून केवळ भारतास लक्ष्य केल्याचे शल्य मोदींना अधिक बोचत असावे. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी झडलेल्या संघर्षात अमेरिकेने मध्यस्थी केल्याचा ट्रम्प यांनी वारंवार केलेला दावा भारताने मान्य केला नाही. यामुळे ट्रम्प दुखावले गेल्याची शक्यता अधिक आहे. जर ट्रम्पनी चीनने अमेरिकेसमोर उभ्या केलेल्या आव्हानांचा मुकाबला करताना भारतासारख्या मित्र देशाचे मूल्य ओळखले नाही तर चीनचे प्रभावक्षेत्र आशियाच्या पलीकडे अधिक वेगाने विस्तारु शकते.

शांघाय परिषदेनंतर ट्रम्पना उपरती झाली. त्यांनी भारताबाबत सारवासारवीची भाषा वापरली. परंतु यामागे अमेरिकन न्यायालयांचा दबाव हे देखील कारण असू शकते. अमेरिकेच्या अनेक कनिष्ठ न्यायालयांनी ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय याआधी बेकायदेशीर ठरवले आहेत. तर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्पनी भारतासह इतर देशांवर लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्काच्या मुद्यावरील सुनावणीस मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे भारतविषयक धोरण कालांतराने बदलू शकेल. परंतु चीनचे भारतविषयक धोरण विशेषत: सीमा अतिक्रमणाच्या संदर्भात बदलू शकेल काय अशा दोन शक्यतांभोवतीची संभाव्यता हेरुन भारतास निवाडा करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील विजयदिन कार्यक्रमात मोदींच्या अनुपस्थितीवरुन दिसून आले की भारताचे चीन मैत्री धोरण प्रामुख्याने ट्रम्प यांच्या अन्यायकारी करनीती विरोधात आहे. भारताला गोत्यात आणणारी अमेरिकन करनीती, त्याचे कारण रशियन तेलाची आयात, रशियास निर्बंधित करणारे युक्रेन युद्ध, या युद्धात रशियाची पाठराखण करणारे उत्तर कोरिया व इराण, या त्रिकुटाचा नेता चीन व चीनचे व्यापारी वर्चस्व खंडीत करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली ट्रम्प यांची विश्वव्यापी करनीती हा व्यूह जर समजून घेतला तर आजच्या जागतिक कर खळबळीच्या केंद्रस्थानी चीन आहे हे समजून येते. अथवा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या ट्रम्प यांच्या घोषवाक्याचा मथितार्थ समजून घेतला तर पुन्हा व आधी यातील काळ पोकळी चीनी व्यापार वर्चस्वाने बाधीत आहे हे उमगते. नव्वदाव्या दशकाच्या आरंभी जागतिक पातळीवर काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या. साम्यवादी रशिया या अमेरिकेच्या एकमेव प्रतिस्पर्ध्यांचे पतन व विघटन झाले. अमेरिकेने व्यापार उदारीकरण किंवा मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण जागतिक पातळीवर पुढे आणले. चीनने हे धोरण स्वीकारले व जागतिक व्यापार व्यवस्थेत प्रवेश केला. चीनच्या या निर्णयाचे श्रेय त्याचे तत्कालीन अध्यक्ष डेंग शिओपिंग यांच्याकडे जाते. नियंत्रीत अर्थकारणाचे साम्यवादी बंध सैल करताना त्यांनी उच्चारलेली दोन घोषवाक्ये आजही स्मरली जातात. ती म्हणजे श्रीमंत होणे नेहमीच गौरवास्पद असते व मुक्त अर्थव्यवस्थेला उद्देशून ‘जो पर्यंत मांजर उंदिर मारते आहे तोपर्यंत ते काळे आहे की पांढरे हा विचार गैरलागू ठरतो.’ चीनने व्यापार व अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत डावा कर्मठपणा सोडून दिल्याची ही वाक्ये निदर्शक होती. यानंतर अमेरिकेने आपल्या व्यापार वर्चस्वासाठी निर्माण केलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा, तिच्या संस्थात्मक संरचनेचा, उत्पादन विकास संधीचा, व्यापार विस्तार शक्यतांचा योजनाबद्ध वापर चीनने सुरू केला. त्याचप्रमाणे ‘युआन’ लवचिक बनवून डॉलर विनिमय व्यवस्थापित केले. देशांतर्गत स्थिर राजवट, केंद्र व स्थानिक सत्तेतील संपर्क व ताळमेळ, व्यवहारातील एकजिनसीपणा, भ्रष्टाचारास आळा, अर्थमंत्र्यांसह नोकरशाहीत जाणकार, तंत्रज्ञ व अर्थतज्ञांचा समावेश, स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन व गुंतवणूकीसाठी मदत, विदेशी उद्योजकांसाठी सुलभ दस्ताऐवज प्रक्रिया, उत्तम पायाभूत सुविधा व संसाधने, सेझचे जाळे या आधारे खुद्द अमेरिकेचीच बाजारपेठ चीनी उत्पादनांनी व्यापली. इतर देशांतही अमेरिकन व्यापारापुढे आव्हान उभे केले.

आपल्या जागतिक वर्चस्ववादी व्युहरचनेचा भाग म्हणून उभारल्या गेलेल्या जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, नाटो लष्करी संघटना या संस्थांचा लाभार्थी चीन ठरत आहे. नाटो व इतर अमेरिकी लष्करी तळांवरील खर्चास युरोप व मित्र देशांचे सहकार्य नाही. त्यामुळे तो भारही उचलावा लागत आहे. याची जाणीव अमेरिकेस केंव्हाच झाली होती. इतर राष्ट्राध्यक्ष या संदर्भात मौन पाळून चीनी आगेकुचीस रोखण्याच्या गुप्त कारवाया करत होते. मात्र ट्रम्पनी त्यांच्या स्वभावधर्माप्रमाणे आपल्याच संस्थात्मक संरचनेची जाहीर मोडतोड सुरू केली.

ट्रम्पकृत करनीती-स्थलांतरविरोधी धोरण, अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांना धमकावण्याच्या व कॅनडा-डेन्मार्कसारख्या मित्र देशांच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करण्याच्या तयारीमुळे त्यांच्याविरुद्ध असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे. तथापि, ट्रम्प संकट देशांतर्गत विरोध, न्यायव्यवस्थेची कारवाई, अध्यक्षीय मुदत समाप्ती यामुळे कदाचित संपुष्टात येईल. परंतु चीनचे काय? अमेरिकेस ट्रम्पच्या आधारे वैफल्याच्या अशा टोकापर्यंत नेणे जेणेकरुन तिच्या विरुद्ध जागतिक असंतोष निर्माण होईल आणि त्यातून अनेक देश आपल्याकडे खेचले जातील ही चीनची रणनीती आहे. त्या सापळ्यात ट्रम्प अलगद अडकले आहेत. या वर्चस्ववादी संघर्षात अमेरिकेस बाजुस सारुन चीनच्या जवळ जावे का? हा भारतासारख्या देशांसमोर कळीचा प्रश्न आहे. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर व मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीसाठी वचनबद्धतेबद्दल बोलताना तैवान व भारताच्या सीमाप्रदेशावर दावा सांगत असतात. युक्रेन युद्धाचे जनक पुतिन व किम जोंग उन या हुकुमशाहांशी हातमिळवणी करतात. स्वत:चे हितसंबंध जेंव्हा धोक्यात येतात तेंव्हा इतर देशांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास चीन कचरत नाही. आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर वर्चस्व गाजवण्यात चीन अधिक रस घेतो. जिनपिंग यांचा बहु-ध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला पाठिंबा म्हणजे, असे जग जिथे बलवान देश आपापले प्रभावक्षेत्र निर्माण करु शकतात, ‘हम करे सो कायदा’ हे सूत्र लागू करु शकतात. ट्रम्प यांच्या नजरेसमोरील जगापेक्षा हे जग गुणात्मकदृष्ट्या वेगळे नाही, याचे भान भारतासह सर्व देशांनी ठेवले पाहिजे.

अनिल आजगांवकर