चीन, अमेरिका, इस्त्रायल, आपण!

अखेर गेल्या चार वर्षापासून भारताचा चीन बरोबर असलेला तणाव आता निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. पूर्व लडाकमधून देमचोक आणि देपसांग पॉईंट मधील तंबू आणि शेड हटवले आहेत. वाहने आणि लष्करी उपकरणे ही परत घेतली जात आहेत. चार वर्षांपूर्वी गलवान येथे झालेल्या संघर्षानंतर बिघडलेली परिस्थिती आणि आता सुरू झालेले माघार यामागे भारत आणि चीनच्या दरम्यान अनेक स्तरावर बैठका आणि चर्चा झाल्या आहेत. चिनने काही सहजासहजी भारताची ही मागणी मानलेली नाही. ब्रिक्स परिषदेच्या आधी हे होत असताना त्याला काही महत्त्वही आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी याबद्दल सावधपणे वक्तव्ये केली आहेत. खरेतर हा समझोता होण्यासाठी जयशंकर यांचे परिश्रम मोठे होते. तरीही त्यांनी यानंतर खूप उत्साह दाखवलेला नाही.  जनरल द्विवेदी यांनी ही ‘आधी परस्पर विश्वास निर्माण व्हावा लागेल आणि पूर्व लडाखमध्ये सन 2020च्या एप्रिलमध्ये असणारी स्थिती लवकरात लवकर परत यावी लागेल,‘ असे म्हंटले आहे. अमेरिकेला दूर ठेवण्राया ब्रिक्स परिषदेस लवकरच रशियात प्रारंभ होणार आहे. या राष्ट्र समूहात इराण, इजिप्त, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया ही सहभागी होऊ शकते.   2017 सालापासून चीन भारत सीमेवर खोड्या करत आहे. 2020 साली त्यांनी गलवान ख्रोयाचे केले ते भारताच्या सार्वभौमतेला आव्हान देणारेच होते. मात्र एप्रिल 2020 च्या पूर्वीची स्थिती निर्माण करणार आणि त्यातून आपले सैन्य मागे घेणार हे चीनचे मान्य करणे सुद्धा भारतात आक्रमण केले हे मान्य करण्यासारखे ठरेल. तरीही चर्चेच्या साठाव्या फेरीनंतर सकारात्मक झाला हे महत्त्वाचे. आता सैन्य पूर्ण अंशाने मागे हटत नाही तोपर्यंत त्याच्याकडे संशयाने बघूनच कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे. चीन असा सहजासहजी तडजोड मान्य करायला तयार झालेला नाही. या तडजोडी मागे अमेरिकेत घडण्राया घटनाही कारणीभूत असाव्यात असे मानले जात आहे. चीनला अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेवर येतील असे वाटत आहे. ट्रम्प जर सत्तेवर आले तर ते कठोरपणे चीनच्या विरोधात धोरण राबवतील यात शंकाच नाही. यापूर्वीही सत्ता सोडताना जाता जाता ट्रम्प यांनी भारताला काही बाबतीत पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते. अर्थात भारताने त्यावेळी ही शहाणपणाने जागतिक राजकारणातील आपले पूर्व संचित लक्षात घेऊन यांच्या बोलण्याला फारसे महत्त्व दिले नव्हते. मात्र नजीकच्या काळात ट्रम्प सत्तेवर आलेच तर मात्र भारताला त्यांचे सर्व म्हणणे अव्हेरणे शक्य होणार नाही. त्या काळात चीनविरोधातील क्लाड राष्ट्राचे संघटन अधिक मजबूतपणे चीनचे प्रत्येक पातळीवरील पारिपत्य करण्यासाठी प्रयत्न करेल. भारत क्वाड राष्ट्रातही आहे आणि चीनच्या शेजारची तेवढीच बलाढ्या अर्थव्यवस्था म्हणून जग भारताकडे पाहते. अशावेळी चीन एकाकी पडून भारताला आपला शत्रू म्हणून इतर राष्ट्रांच्या सोबत जाण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न करेल. त्याच प्रयत्नाचा माघार हा एक प्रयोग असू शकतो. मात्र त्यानिमित्ताने का होईना सीमेवर शांतता राहून तेथेच तैनात असण्राया 50 हजार भारतीय सैनिकांना थोडा दिलासा मिळेल. भारतासाठी सीमेवरचा तणाव दूर होईल.  शनिवारपासून सैन्य माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली. रविवारी मात्र जगासमोर नवे आव्हान उभे राहिले. इस्रायलने इराणच्या लष्करी छावण्यांवर 100 पेक्षा जास्त क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले.  या लढाईला अमेरिकेची साथ आहे. घटना कुठल्याही घडत असल्या तरी त्यामागे अमेरिकेचा काही ना काही प्रभाव असतोच. इस्त्रायलने इराणच्या 10 सैन्य ठिकाणांवर हवाईहल्ला केला. हा हल्ला करण्यासाठी इस्त्रायलने 100 हून अधिक फायटर जेटचा वापर करीत इराणच्या पाच शहरांतील 10 ठिकाणांना लक्ष्य केले. इराणने 1 ऑक्टोबर रोजी इस्त्रायलवर बॅलेस्टिक मिसाइलने हल्ला केला होता. यावेळी इराणने 180 क्षेपणास्त्रs डागली होती. या हल्ल्याचा बदला म्हणून इस्त्रायलने इराणवर हा हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर आता  युद्धाचा धोका वाढला आहे. इराणसमर्थक गाझात ‘हमास‘ आणि लेबनॉनमध्ये ‘हिजबुल्लाह‘ यांची आधीपासून इस्त्रायलसोबत लढाई सुरू आहे. आता इराणच्या सैन्य स्थळांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यात परमाणू किंवा तेलपुरवठा करण्राया ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले नाही. म्हणजे हा सूचक इशारा आहे. अशा परिस्थितीचा जगावर खूप गंभीर परिणाम होतो. इराणच्या मिसाईल बनवण्राया ठिकाणावर हा हल्ला असला तरी यातून युद्धाचा भडका पेटू शकतो. कुरापतखोर शेज्रायांच्यामुळे निर्माण होण्राया परिस्थितीचे बळी भारत आणि इतर देश सुद्धा आहेत. भारताला अशा कुरापतीतून मार्ग काढताना बरेच खटाटोप करावे लागतात. याशिवाय जगातल्या विविध प्रकरणांमध्ये भारताने ना खूपसावे अशी अपेक्षा पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून केली जात असते. अशा प्रकरणांपासून भारत नेहमीच सावध राहिला आहे. अफगाणिस्तान मध्ये अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याच्या आपल्या शब्दाला खरे करण्यासाठी ती बॅद ट्रम्प भारताच्या गळ्यात अडकवायला चालले होते. भारताने या प्रकरणात लष्करी मध्यस्थी न करता चर्चेची बाजू उचलली. रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या परिस्थितीत सुद्धा अमेरिकेची किंवा रशियाची बाजू न उचलता किंवा युक्रेन जगाला वाटत होती तशी भूमिका न घेता भारताने शांततेला आणि चर्चेला प्राधान्य देण्याचे सुचवले. काही बाबतीत भारताचा फायदा कसा होईल याचा विचार करून आपली वाटचाल ठरवली. ती त्या आवश्यक सुद्धा होती. पण नाही भारताचा तेलसाठा सुधारण्यात आणि भारताचे परदेशी चलन वाचण्यात चांगलाच लाभ झाला. चीन आणि अमेरिका यांची जशी स्पर्धा सुरू आहे तसेच जगाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने विचार केला तर भारत आणि चीन या दोन अर्थव्यवस्था एकमेकांच्या शेजारी असून दोन्ही बलाढ्या होण्याच्या तयारीत आहेत. अर्थात चिनने आधी मोठी बाजी मारली आहे. मात्र तरीसुद्धा आताची त्यांची द्लायमान आर्थिक स्थिती जगाच्या नजरेतून चुकलेली नाही. त्याचवेळी भारताला आपले निर्णय घेताना आपल्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील अशी कोणतीही कृती करताना हजार वेळा विचार करावा लागणार आहे. जी चैन इराणला चालते तशी चैन भारत करू शकणार नाही. त्या वाटेला जाण्याची गरजही नाही हे भारत वेळोवेळी दाखवून देत आला आहे. चीनच्या सीमेवर भारताला थोडा तरी दिलासा मिळत असेल तर तो भारताला हवाच आहे. त्यामुळे इतर बाबतीत आपले लक्ष वाढवणे आणि आपली स्थिती भक्कम करणे भारताला शक्य होणार आहे.