कर्नाटकात मुले बेपत्ता, अपहरण प्रकरणे वाढीस

पोलिसांत वेळीच तक्रार देणे आवश्यक : पाल्यांना सन्मानाने वागणूक गरजेची

बेंगळूर : मुले बेपत्ता होणे, अपहरण यासारखी प्रकरणे राज्यात वाढीस लागली आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात हा प्रकार कमी असला तरी राज्यातील इतर जिल्ह्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. बेंगळूर शहर, जिल्ह्यात मुले बेपत्ता होणे, अपहरणाची प्रकरणे सर्वाधिक असून त्यानंतर दावणगेरी, उडपी, मंगळूर, हावेरी, चित्रदुर्ग, तुमकूर, म्हैसूर यांचा क्रमांक एकापाठोपाठ आहे.2020 ते 2025 च्या जुलैअखेरपर्यंत बेपत्ता असलेल्या 14 हजार 878 मुलांपैकी 13 हजार 542 मुलांना पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.

गृहखात्याच्या माहितीनुसार 2025 मधील जुलैअखेरपर्यंत राज्यात 2170 मुले बेपत्ता आहेत. यामध्ये मुलांची संख्या 551 तर मुलींची संख्या 1619 आहे. तर गेल्या 5 वर्षांत बेपत्ता झालेल्या 10792 मुलींपैकी 1003 मुलींचा व 4086 मुलांपैकी 333 मुलांचा शोध लागलेला नाही. या प्रकरणांत गेल्या 5 वर्षांत 634 आरोपींना अटक करून त्यांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. कौटुंबिक कलह, आई-वडिलांची भांडणे, पालकांचे घटस्फोट यासारख्या प्रकारांमुळे निराश झालेली मुले घर सोडून जात आहेत.

प्रेमप्रकरणातून घर सोडून जाणे, मुलांना बालकामगार म्हणून नेमणे, पैसे मिळविण्यासाठी मुलींना पालकांनी अनैतिक प्रकारासाठी पाठविणे, अवयव विक्री करण्याचे प्रकार, भिक्षा मागण्यासाठी मुलांना घराबाहेर सोडणे यासारखा प्रकारांतून मुले घर सोडून जाण्याचे प्रकार घडत असल्याचे एका पाहणीतून आढळून आले. बेपत्ता झालेल्या मुलांची माहिती पोलिसांना मिळाल्यास त्या मुलांचा शोध घेणे पोलिसांना शक्य आहे.

पण काही पालक वेळेने पोलिसांत तक्रार देत असतात. त्यामुळे शोध घेणे पोलिसांना कठीण जाते. बेपत्ता झाल्याच्या 24 तासात (गोल्डन अवर) पोलिसांत फिर्याद द्यावी. छायाचित्र व इतर माहितीही सविस्तर दिल्यास शोध घेणे सुलभ होते, असे पोलीस खात्याचे म्हणणे आहे. पालकांचे मुलांकडे होणारे दुर्लक्ष, गरिबी, वाईट मित्रांचा सहवास, परीक्षेची भीती, परीक्षेत अनुत्तीर्ण यासारख्या प्रकारांतूनही मुले घर सोडून जात असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे.

शोध न लागलेल्या मुलांचा तपास गांभीर्याने करावा

आतापर्यंत बेपत्ता झालेल्या हजारो मुलांचा तपास लावून पोलिसांनी मुलांना पालकांकडे सोपवावे. पालकांनी आपले पाल्य 18 वर्षे होईतोवर त्याला सन्मानाने वागणूक द्यावी. बेपत्ता झालेल्या मुलांचा तपास न लागल्यास ती मुले कुठे जातात याची सरकार व संबंधित खात्याने गांभीर्याने दखल घ्यावी. बेपत्ता प्रकरण दाखल होऊन 120 दिवस उलटले तरी तपास न झाल्यास अशी प्रकरणे मानव अपहरण नियंत्रण विभागाकडे (एएचटीयू) सोपविण्यात येत असल्याचे राज्य बालहक्क रक्षण आयोगाचे सदस्य शशीधर कोसंबे यांनी माध्यमांसमोर स्पष्ट केले आहे.