कुणालाच न जुमानणारे मुख्य नगरनियोजक नाईक निलंबित

निवृत्तीच्या दिवशीच सरकारने दिला दणका : नगरनियोजन खात्यातील गैरकारभारामुळे कारवाई

पणजी : नगर नियोजन खात्याचे मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांना सेवेतून निलंबित करण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. त्यांना विरोध असतानाही सेवेत मुदतवाढ देणाऱ्या सरकारने शेवटी निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशीच त्यांना निलंबित केले. नगरनियोजन खात्यातील गैरकारभारामुळे सदर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दक्षता खात्याचे संयुक्त सचिव अक्षय पोटेकर यांनी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला आहे. नाईक हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मुख्य नगरनियोजक पदावर काम करीत होते. त्यांच्या विरोधात जनतेच्या अनेक तक्रारी होत्या. शिवाय त्यांना पदावरून हटवावे म्हणून मागणी करण्यात येत होती. रिव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षाचे आमदार विरेश बोरकर आणि पक्षप्रमुख मनोज परब हे तर सातत्याने नाईक यांना हटवावे म्हणून प्रयत्न करीत होते.

परंतु सरकारने त्याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. आता आरजी पक्षाने जोरदार आंदोलन करून नाईक यांच्या विरोधात आवाज उठवल्यामुळे त्यांना सेवावाढीतील निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी निलंबित करण्यात आले. त्यांना निलंबित केले नसते तर ते कदाचित या कारवाईतून सुटले असते. परंतु सरकारने कारवाई केली हे दाखवण्यासाठी नाईक यांना निलंबित केल्याची माहिती हाती आली आहे. नगरनियोजन खात्यातील कारभार त्यांना भोवल्याची चर्चा आहे. जमीन रुपांतर प्रकरणात अनेकांनी नाईक यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते. तसेच त्यांच्या विरोधात याचिकाही न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. निलंबनाची कारवाई करतानाच त्यांना कार्मिक खात्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नाईक यांच्या कारकीर्दीत नगरनियोजन खाते विविध कारणांनी गाजले होते. तसेच तेथील गैरकारभार सातत्याने चव्हाट्यावर येत होता. शेवटी सरकारने त्याची दखल घेतली आणि निलंबनाची कारवाई केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.