मुख्यमंत्र्यांचा भूतानीला जबरदस्त दणका

परवाना रद्द करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा मंत्री राणे यांना आदेश : यापुढे मेगा प्रकल्पांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे येणे बंधनकारक

पणजी : सांकवाळ पठारावर होऊ घातलेल्या भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पाला दिलेली मान्यता रद्द करा, असा आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांना दिला आहे. त्याचबरोबर यानंतर असे कोणतेही मेगा प्रकल्पाचे प्रस्ताव आल्यास ते मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवा, असे आदेश देऊन प्रथमच मुख्यमंत्र्यांनी धाडसी निर्णय घेतला. याद्वारे त्यांनी नगरनियोजन खात्यासह भूतानी प्रकल्पाला देखील जबरदस्त दणका दिला आहे. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर नगरनियोजनमंत्री राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन भूतानी प्रकल्पाला नगर नियोजन खात्यामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. गेले काही दिवस सांकवाळच्या भूतानी प्रकल्पाच्या विरोधात गोव्यात सर्वत्र जोरदार आवाज उठविला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गुऊवारी सायंकाळी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांना सदर प्रकल्पाला नगरनियोजन खात्याने जेव्हा केव्हा परवाना दिलेला असेल तर तो परवाना रद्द करण्यास सांगितले आहे.

भूतानीला 2007 पासून परवाने 

प्रकल्प जर जनतेला नको असतील तर ते त्यांच्यावर लादणे अत्यंत चुकीचे ठरेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. दैनिक तऊण भारतशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की जनतेला नको असतील तर आम्ही जनतेवर कोणतेही प्रकल्प लादणार नाही. भूतानी प्रकल्पाला  2007 पासून वेगवेगळे परवाने मिळालेले आहेत. तथापि जर काही परवाने अलकडच्या काळात मिळालेले असतील तरी देखील हे परवाने आता रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. मंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी आपण याबाबत चर्चा केली आहे. त्यांना सदर प्रकल्प रद्द करण्यास हरकत नाही, असे सांगितले आहे.

 गोव्याला मोठ्या प्रकल्पांची गरज नाही

गोव्याला एवढ्या मोठ्या प्रकल्पांची आवश्यकता नाही. अशा प्रकारचे मोठे प्रकल्प गोव्यात आणायचे असतील तर त्यासाठीची फाईल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचली पाहिजे. कारण केवळ एका खात्याशी अनुसरून हे प्रकल्प नाहीत तर जल वितरण, वीज वितरण तसेच रस्ते व इतर साधनसुविधा यांचाही समावेश असल्याने ते विविध खात्यांशी जोडले गेल्याने एकत्रित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच यानंतर नगरनियोजन खात्याने अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवणे बंधनकारक ठरविले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यानंतर मोठे प्रकल्प राबवायचे असतील त्यावेळी राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीकडे ते प्रस्ताव पाठवावे लागतील. मुख्यमंत्री हे या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती अशा प्रकारच्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करून मगच निर्णय घेतील. मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच नगरनियोजन खात्याला या आदेशाद्वारे दणका दिला आहे.

भाजप सरकारच्या काळातच भूतानी प्रकल्पाला मान्यता : काँग्रेस पक्षाचा दावा, पुराव्याची कागदपत्रे उघड

सांकवाळ येथील भूतानी प्रकल्पासाठी सनद, परवाने हे सर्व काही भाजप सरकारच्या कारकिर्दीत प्राप्त झाल्याचा दावा काँग्रेस पक्षाने केला आहे. त्याचा पुरावा म्हणून काही कागदपत्रे उघड करण्यात आली आहेत. काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी यासंदर्भात एक पत्रक जारी केले असून त्यात भाजप जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भूतानी कंपनीच्या प्रकल्पास 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी जमिनीची सनद देण्यात आली तर विकासाचा परवाना 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी बहाल करण्यात आला, असे नमूद करुन त्यांनी जमिनीची सनद, विक्री पत्र (सेलडीड) विकास परवाना ही कागदपत्रे समाज माध्यमांवर जनतेसाठी खुली केली आहेत.

भाजपचे नेते या प्रकरणाचे खापर विनाकारण काँग्रेसवर फोडत असून सरकारचा खरा चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कवठणकर पत्रकात म्हणतात. सांकवाळची जमीन भूतानीने 14 जुलै 2023 रोजी खरेदी केली आहे, असे नमूद करुन काँग्रेस सरकारने त्या प्रकल्पास 2008 साली परवाने दिले हा भाजपचा आरोप कवठणकर यांनी खोडून काढला आहे. इतकेच नव्हे तर 2008 साली जमिनीची सनदच मंजूर झाली नव्हती, असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

भूतानीच्या कागदपत्रांची पडताळणी कारणे दाखवा नोटीस जारी

भूतानी प्रकरणातील कागदोपत्री पुराव्यांची पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे. त्यात सत्यता, तथ्य आढळल्यास प्रसंगी भूतानीचा प्रकल्प परवाना रद्द करण्यासही कचरणार नाही, अशी माहिती राणे यांनी दिली आहे. प्राप्त कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश मुरगाव नियोजन आणि विकास प्राधिकरण (एमपीडीए) च्या सदस्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यात सत्यता आढळल्यास भूतानी प्रवर्तकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल व नंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. त्यात परवानगी रद्द करण्यापर्यंतचा निर्णय घेण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी डोंगर कापणीस टीसीपीकडून कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले आणि रात्री उशिरा त्याची अंमलबजावणीही केली.

दरम्यान, सरकारपक्षातील काही आमदारही या प्रकल्पाच्या निमित्ताने सरकारवर टीका करण्याची संधी घेऊ लागले आहेत. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे काँग्रेसमध्ये असताना एका जमीन प्रकरणात त्यांची जबर सतावणूक झाली होती. त्यातून बचावासाठी लोबो यांना भाजपमध्ये प्रवेश करणे भाग पडले होते. त्याच लोबोंच्या हाती आता भूतानींच्या नावाने सरकारचा आणि पर्यायाने मंत्री राणे यांचा वचपा काढण्याची संधी आली आहे. त्याचा लाभ घेताना त्यांनी भूतानीसारख्या मेगा प्रकल्पांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यात आधीच वीज, पाण्याची मारामार असल्याचे नमूद करून अशा प्रकल्पांमुळे राज्याचे लँडस्केप बदलू शकते तसेच वहन क्षमतेचे गणितही अस्थीर होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. या मुद्यांवर आपण टीसीपी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

-विश्वजित राणे

आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा,भूतानीला उच्च न्यायालयाचा आदेश 

सांकवाळ येथील वादग्रस्त प्रस्तावित भूतानी प्रकल्पाविऊद्ध काही जागरूक नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका स्वीकारून भूतानी प्रकल्प कंपनीने एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सांकवाळ येथील रहिवासी नारायण नाईक, पीटर डिसोझा आणि अन्य काही जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कंपनीच्या बाजूने उभ्या असलेल्या ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी या याचिकेच्या सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी नाकारताना येत्या 26 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

जमीन रूपांतर भानगडीना काँग्रेस जबाबदार : आप

आम आदमी पक्षाने गोव्यात चालू असलेल्या जमीन रूपांतर भानगडींना काँग्रेस पक्ष जबाबदार आहे अशी टीका करून या प्रकरणास वेगळे वळण दिले आहे. काँग्रेसने या भानगडी केल्या आणि त्याचा लाभ आता भाजप सरकार घेत असल्याचा आरोप आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या आघाडीत ‘आप’ सामील आहे हे जरी खरे असे तरी काँग्रेसची पापे आमची नव्हेत असे सांगून काँग्रेसला ‘आप’ सोबतची युती तोडण्यास मोकळीक असल्याचे व्हिएगश म्हणाले. यामुळे गोव्यातील विरोधी पक्षांची ‘इंडीया’ आघाडी धोक्यात असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान ‘आप’च्या एका शिष्टमंडळाने नगर-नियोजन खात्यावर निवेदन सादर करून नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य नगरनियोजन राजेश नाईक यांची ‘आप’ शिष्टमंडळाने भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. जमीन रूपांतर 17(2) आणि 39(अ) ही कलमे रद्द करावीत असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना व्हिएगश यांनी ‘इंडीया’ आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाल की 10-15 वर्षापुर्वीच्या काँग्रेस सरकारने शेती-डोंगर संपवले आणि आताचे भाजप सरकार कायद्यात सुधारीत पळवाटा तयार करून गोव्याचा सत्यानाश करीत आहे. काँग्रेस सरकारने काही पापे केली आहेत. त्या पापात ‘आप’चा वाटा नाही. या प्रकरणावरून आपबरोबर युती तोडायची असे काँग्रेसला वाटते तर ती तोडावी असा इशाराही व्हिएगश यांनी दिला आहे. ‘आप’ शिष्टमंडळात प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर, पक्षाचे दोन्ही आमदार, पदाधिकारी उपस्थित होते.