मुख्यमंत्र्यांची ‘विकसित गोवा’ची घोषणा

‘विकासभिमुख’ करविरहित अर्थसंकल्प

पणजी : ‘विकसित भारत - विकसित गोवा’चा नारा लावत कोणतीही नवी करवाढ जनतेच्या माथी न मारता ऊ. 26855.56 कोटी खर्चाचा आणि 490.05 कोटी तुटीचा इ. स. 2024-25 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गुरुवारी विधानसभेत सादर केला. महिलांच्या कल्याणासाठी समाजकल्याणाच्या विविध योजनेंतर्गत 30 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पाटो येथे प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ प्रकल्पासाठी ऊ. 30 कोटी तसेच आरोग्य, वीज, सार्वजनिक बांधकाम व शिक्षण खात्यांच्या निधीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी आणि अनुसूचित जातींना मोफत सौरऊर्जा मिळेल. राज्यात सहा नवी धरणे बांधण्यात येतील. आमदार मतदारसंघ विकास योजनेसाठी प्रत्येकी ऊ. 40 कोटी व एकंदर ऊ. 1600 कोटींची योजना, प्रत्येक तालुक्यात ‘खेलो गोवा केंद्रा’ची स्थापना, पंचायत क्षेत्रात कागद विरहित कामकाज, सरकारी नोकरीसाठी खासगी क्षेत्रातील सेवेच्या अनुभवाचा विचार, पत्रकार संरक्षण कायदा, मुख्यमंत्री कला वृद्धी सन्मान यावर्षापासून बहाल करणार, अशा योजना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केल्या.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याचा पाचव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. 1980 नंतर बिगर काँग्रेसचे ते सलग 5 वर्षे अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला कोणताही फटका बसणार नाही, याची काळजी घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ असा विकासभिमुख अर्थसंकल्प आपल्या 120 मिनिटांच्या भाषणातून सादर केला. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार बाके वाजवून मुख्यमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. आपला देश आणि गोवा स्वातंत्र्यानंतरच्या शतकाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत सुशासनाचे लाभ प्राप्त व्हावेत, सर्वांगीण विकासाचे नवे मापदंड त्यांच्यासमोर स्थापित करण्याचा उद्देश आपल्या भाषणातून विशद केला. ‘सबका साथ सबका विकास’ आणि ‘सबका प्रयास’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ब्रीदवाक्य गोव्यात साकार करण्याचा संकल्पही मुख्यमंत्र्यांनी सोडला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सुविद्य, सक्षम आणि गतिशील गोवा खऱ्या अर्थाने एक स्वयंपूर्ण गोवा निर्माण करण्याचे आपले उद्दिष्ट यावेळी केलेल्या भाषणातून विषद केले. गोवा राज्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता डबल इंजिन सरकारचा प्रभाव निश्चितच दिसून आलेला आहे. अनेक मोठे प्रकल्प हे याच माध्यमातून आपल्या सरकारने निर्माण केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोव्याचा समान नागरी कायदा आज देशासाठी उपयुक्त ठरत आहे व भविष्यात त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल, अशी आशा व्यक्त केली.

अनेक दिवंगतांचे केले पुण्यस्मरण

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणातून माजी मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर, स्व. शशिकला काकोडकर, डॉ. विल्प्रेड डिसोझा व स्व. मनोहर पर्रीकर या सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांची आठवण केली. त्याचबरोबर स्वा. सैनिक पां. पु. शिरोडकर, स्व. नारायण फुग्रो, जॅक सिकेरा, स्व. काशिनाथ जल्मी यांच्या योगदानाचीही महती व्यक्त केली. त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, माजी उपमुख्यमंत्री अॅड. रमाकांत खलप, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक व माजी आमदार श्रीपाद नाईक अशा वरिष्ठ, अभ्यासू आणि कार्यकुशल नेत्यांनी गोमंतकीय जनतेचे प्रतिनिधी या नात्याने विधानसभागृहाची प्रतिष्ठा वाढविली, असा गौरवोल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला.

 तब्बल 30 टक्के तरतूद महिलांसाठी

‘विकसित भारत-विकसित गोवा’ या संकल्पनेला पोषक असा अर्थसंकल्प डॉ. सावंत यांनी विधानसभेत सादर केला असून तो पूर्णपणे करविरहीत आहे. एकूण 13 खात्यातील 30 टक्के तरतूद फक्त महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असून तो महिलांभिमुख असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

 वीज खात्यासाठी 3999 कोटी

शिक्षण, आरोग्य, वीज, जलस्त्रोत, कृषी या महत्त्वाच्या खात्यांना अर्थसंकल्पातून भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक योजनांमधील तरतूद वाढवण्यात आली असून शेतकऱ्यांचे कल्याण, महिला दिव्यांगाचे सशक्तीकरण, रोजगार निर्मिती यावर भर देण्यात आला आहे. मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या वीजखात्यासाठी रु. 3999 कोटी अशी मोठी तरतूद केली आहे. नदी संवर्धन उगम ते संगम अशी योजना आखण्यात आली असून त्यासाठी रु. 5 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

 गोवा केरोसीनमुक्त राज्य जाहीर

गोवा हे केरोसीन मुक्त राज्य म्हणून डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्पातून जाहीर केले असून एकही व्यक्ती केरोसीन घेत नाही असे म्हटले आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी रु. 330 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात असून धरण सुरक्षेवर रु. 58 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.

हस्तकला आधुनिकीकरण योजना

मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजना जाहीर करण्यात आली असून त्याद्वारे कारागिरांना 90 टक्के अनुदान देण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी रु. 41 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सहा धरणांसाठी 50 कोटी खर्च

राज्य सरकारच्या पुढाकारामुळे महाराष्ट्र सरकारने तिळारी धरणाच्या पाण्याचा साठा (गोव्याचा वाटा) 5.34 टीएमसीने वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. पेयजल, जलसिंचन, उद्योग यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची पूर्तता व्हावी म्हणून राज्यात 6 नवीन धरणे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी रु. 50 कोटी खर्च होणार आहे. त्यांचे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम चालू आहे. तिळारी धरणाच्या गोवा राज्यातील विविध कालव्यांचे काम रु. 400 कोटी खर्च करून होणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या प्रयत्नांमुळे 2500 कोटी

मुख्य सचिवांच्या विशेष प्रयत्नाने ग्लोबल आयआयटी अलुमनी हब फंडातर्फे रु. 2500 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यानिमित्त डॉ. सावंत यांनी मुख्य सचिवांना विशेष धन्यवाद दिले आहेत.

कदंबचा चेहरामोहरा बदलणार

वाहतूक खात्यासाठी रु. 306.09 कोटी निधी मिळणार आहे. कदंब परिवहन महामंडळातील बसगाड्यांचा ताफा इलेक्ट्रिक वाहनात बदलण्याचा प्रस्ताव असून वाहतूक व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. डिचोली कदंब बस स्थानक रु. 20 कोटी खर्चून डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. कदंबासाठी इलेक्ट्रीक बसगाड्यांची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली असून ती मान्य होणार अशी खात्री डॉ. सावंत यांनी वर्तवली आहे. कॅप्टन ऑफ पोर्टस् आणि नदी परिवहन या खात्यासाठी रु. 156.99 कोटीची तरतूद आहे. कॅप्टन ऑफ पोर्टस इमारतीचे बांधकाम 2024-25 या वर्षात पूर्ण होणार असून त्यासाठी रु. 25 कोटी खर्च होतील, अशी माहिती अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे.

सागरमाला अंतर्गत 7 जेटी बांधणार

सागरमाला योजनेअंतर्गत 7 जेटी बांधण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यावर रु. 60 कोटी खर्च होतील. क्रिडा-युवा व्यवहार खात्यासाठी रु. 240.70 कोटी देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या खेलो इंडीया सेंटरच्या धर्तीवर खेलो गोवा सेंटर स्थापन करण्याचे जाहीर केले असून त्यासाठी रु. 30 लाखांचे नियोजन आहे.

पंचायतींसाठी रु. 313.32 कोटी

पंचायतींसाठी अर्थसंकल्पात रु. 313.32 कोटी तरतूद करण्यात आली असून कर वसुली, पाणी, वीज एनओसी, विविध प्रमाणपत्रे पंचायत पातळीवर उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. कमकुवत पंचायतीना आधार देण्यासाठी रु. 13.15 कोटी राखून ठेवण्यात आले असून तेथे साधनसुविधा उभारणीसाठी रु. 17.49 कोटी देण्यात आले आहेत. जिल्हा पंचायतीसाठी रु. 16 कोटीची तरतूद करण्यात आली असून सदस्य मानधनात वाढ होणार आहे.

 ग्रामीण, शहर विकासासाठी भरीव तरतूद

ग्रामीण विकास खात्यासाठी रु. 70 कोटी राखून ठेवण्यात आले असून केंद्राच्या मदतीने रु.16 कोटी खर्चून गोवा बाजार प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. शहर विकास खात्याला रु. 404.09 कोटीची भरीव तरतूद देण्यात आली असून अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी रु. 173.42 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उद्योग खात्यासाठी रु. 74.12 कोटी मिळणार असून सुलभ उद्योगाकरीता पुढच्या 2 वर्षासाठी रु. 7 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद देण्यात आली आहे. त्याशिवाय उद्योग धोरणाच्या अनुषंगाने पुढील 2 वर्षाकरीता रु. 25 कोटी निधी उद्योगावर खर्च करण्यात येणार आहे.

सांगेत कुणबी हस्तकला व्हिलेज

हस्तकला वस्त्राsद्योग खात्यासाठी रु. 24.27 कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे. हस्तकलेच्या आधुनिक यंत्रणा खरेदीवर 90 टक्के अनुदान मिळणार असून त्यासाठी रु. 41 लाखांची तरतूद आहे. उगे सांगे येथील कुणबी हस्तकला व्हिलेजसाठी रु. 3 कोटीची तरतूद देण्यात आली आहे.

सर्व सेवा डिजिटल करण्यावर भर

माहिती तंत्रज्ञान खात्यासाठी रु. 155 कोटीची तरतूद केली असून सर्व सेवा डिजिटल करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वन खात्यासाठी रु. 149.22 कोटीचा निधी मिळणार असून बेंडला व चोडण येथील प्रकल्पांसाठी रु. 14.49 कोटी खर्च होणार आहेत. पर्यावरण खात्यासाठी रु. 20 कोटी देण्यात आले असून ध्वनी प्रदूषण रोखण्याकरीता रु. 2.35 कोटी खर्चून यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्ताव आहे.

मानव संसाधन महामंडळातर्फे 4162 जणांना रोजगार

रोजगार विनिमय केंद्र आता ऑनलाईन करण्यात आले असून तेथे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. खासगी क्षेत्रातील अनुभव सरकारी नोकरीसाठी पात्रता म्हणून ग्राह्या धरणार अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळातर्फे 4162 जणांना रोजगार उपलब्ध करण्यात आला असून त्यातील अनुभवींना पोलीस, वन खाते, अग्निशामक दलात भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून सांगितले. फॅक्टरी अँड बॉयलर्स खात्याला रु. 14.81 कोटी देण्यात आले असून शिक्षण आणि कौशल्य विकासला राज्य सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी रु. 3243.40 कोटीची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची कार्यवाही गोव्यात पूर्ण क्षमतेने व्हावी म्हणून गोवा स्कूल्स स्टुडंट अॅसेसमेंट प्राधिकरणाची स्थापना होणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही

शिक्षण खात्याला भरघोस तरतूद मिळाली असून रु. 2288.33 कोटी देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री समुपदेशन योजनेतून सल्लागारांचा आकडा 175 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.2 टक्के वाढ मिळाली असून नवीन शाळांची निर्मिती, जुन्या शाळांची दुरुस्ती त्यातून होणार आहे. डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग अॅन्ड एज्युकेशन ही संस्था केंद्रीय योजनेतून रु. 14.95 खर्च करून तिचा दर्जा वाढवणार आहेत.

• पोर्तुगीज काळातील उद्ध्वस्त आणि भग्न मंदिरांचे एका ठिकाणी होणार स्मृतिस्थळ. ऊ. 20 कोटींची आर्थिक तरतूद.
• आर्थिकदृष्ट्या मागास आदिवासींना देणार 100 चौ. मी. जमीन. त्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा भूदान योजना.
• क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी खेलो इंडियाच्या धर्तीवर आता प्रत्येक तालुक्यात खेलो - गोवा केंद्रांची स्थापना
• मोफत इंटरनेट सेवेचा विस्तार व अधिक सुलभता आणण्यासाठी राज्यात 100 ठिकाणी उभारणार हॉटस्पॉट.
• सर्व 40 ही आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी ऊ. 40 कोटी. एकूण योजना ऊ. 1600 कोटींची.
• सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता गृह सदनिका खरेदीसाठी योजना पुन्हा कार्यान्वित. ऊ. 15 कोटींची तरतूद.
• ग्रामपंचायतींचाही कारभार पेपरलेस करिता योजना. आर्थिक मागास पंचायत विकासासाठी ऊ. 13 कोटी.
• कला क्षेत्रात विशेष योगदान देणाऱ्या 40 ते 60 वयोगटातील 10 व्यक्तींना वार्षिक मुख्यमंत्री कलावृद्धी सन्मान पुरस्कार देऊन गौरविणार.

करवाढ नाही, करगळती बंदीने महसूल वाढवणार : मुख्यमंत्री

पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान आणि रोजगार निर्मितीसाठी साधनसुविधा विकासावर भर देणारा अर्थसंकल्प असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याची तरतूद यंदा 10 टक्क्याने वाढवून तरतूद रु. 2975 कोटी केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. करवाढ करण्यात आली नसली तरी करगळती बंद करून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की केंद्राची महसुली भागीदारी वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. हा एक प्रकारे शिलकी अर्थसंकल्प असून त्यातून महसुली उत्पन्न रु. 1704 कोटी मिळणार आहे. रु. 26855 कोटीच्या अर्थसंकल्पात महसुली खर्च रु. 20,000 कोटी तर भांडवली खर्च रु. 6855 कोटी अंतर्भुत आहे. एकूण उत्पादकता (जीएसडीपी) 2024-25 मध्ये 13 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज डॉ. सावंत यांनी वर्तवला आहे.

एसटी, एससीसाठी मोफत सौर उर्जा

नवीन रस्ते, ख•s डागडूजी, दुरूस्ती, सुधारणा, सुरक्षा यावर रु. 50 कोटी खर्च करण्यात येतील. वीज खात्यासाठी रु. 3099 कोटी देण्यात आले असून न्यु रिनिएबल एनर्जीसाठी रु. 62 कोटीची तरतूद आहे. सोलर पंप, सोलर रूफटॉप हे एसटी/एससीसाठी मोफत पुरवण्याची योजना साकारण्यात येणार आहे. आरोग्य खात्यासाठी रु. 2225 कोटी तर गोवा वैद्यकीय महाविद्यायासाठी रु. 1071 कोटी खर्च होणार आहेत. गृहखात्यासाठी रु. 1226 कोटी, पोलीस खात्यासाठी रु. 948.93 कोटी आणि दक्षता खात्यासाठी रु. 11 कोटी तरतूद केल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.

महिलांसाठी भरीव तरतूद

सरकारच्या एकूण 13 खात्यांमध्ये आर्थिक तरतूदीमधील 30 टक्के वाटा महिलांसाठी खर्च होणार आहे असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. त्यात महिला व बालविकास, समाज कल्याण, आदीवासी कल्याण, पोलीस, ग्रामीण विकास, शिक्षण, उच्च शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक पशुसंवर्धन, मच्छिमारी, उद्योग व कृषी या महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

बिरसा मुंडा भूदान योजना

‘विकसित गोवा स्वयंपूर्ण गोवा’ यावर हा अर्थसंकल्प आधारित असून पायाभूत सुविधा, महिला अनुसुचित जाती/जमाती, रोजगार या क्षेत्रात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे ते म्हणाले, राज्यातील गरीब अनुसुचित जमातीकरीता 100 चौ. मी. जागा देण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यात 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक एसटी समाज आहे, तेथे ही जमीन बिरसा मुंडा भूदान योजनेतून दिली जाणार आहे. पाणी संवर्धनासाठी पंचवाडीत रु. 240 कोटी, वेर्णा, काले येथे रु. 170 कोटी तर जलसिंचनासाठी रु. 330 कोटी व धरण सुरक्षेवर रु. 58 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या गोव्याला 31.46 टीएमसी पाण्याची गरज असून 2047 पर्यंतची मागणी लक्षात घेवून वरील पाणी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.

बहुआयामी, सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प : सदानंद तानावडे

मुख्यमंत्री सावंत यांनी 2024-25 सालाचा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा बहुआयामी, सर्वसमावेशक व सर्वांच्या हिताचा आहे. या अर्थसंकल्पात कुणालाही कराचा भार न देता सर्वसामान्य तसेच सरकारी नोकरदार, खासगी नोकरदार व इतर विविध प्रकारच्या योजनांवर भर दिल्याने अर्थसंकल्पाचे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात होईल, असा विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे खासदार तसेच गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी दिली. तानावडे पुढे म्हणाले, देशातील जनतेच्या भल्याचा विचार हा केवळ आणि केवळ भाजप सरकारच करू शकते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच योग्य नेतृत्व आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री सावंत यांनीही सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. यामध्ये अनेक प्रकारच्या योजना राबवताना सर्वांचा विचार करून आणि मते घेऊन अर्थसंकल्प विधानसभागृहात मांडला असल्याचे तानावडे म्हणाले.

जीडीपीचे फक्त फुगीर आकडे : सरदेसाई

बांधकाम आणि हॉटेल्स व्यवसाय क्षेत्र वगळता राज्यातील बहुतांश क्षेत्रे घसरत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. किंबहुना, बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 25 टक्के घट झाली आहे. बँकिंग क्षेत्रात एवढी मोठी घसरण होत असताना राज्याचा जीएसडीपी 10 टक्यांनी कसा वाढेल? हा दर राष्ट्रीय जीडीपी वाढीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिक कर्ज घेता यावे, यासाठी सरकारने हे आकडे फुगवून दाखविले आहेत, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली आहे. या अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा गेल्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पातूनच घेतल्या गेल्या आहेत. पद्मभूषण रवींद्र केळेकर आणि मनोहराय सरदेसाई यांच्या शताब्दी सोहळ्याची घोषणा वाखाणण्याजोगी आहे.  घाऊक मासळी बाजार आणि फातोर्डा पोलिस स्टेशन आणि लगतच्या पोलिस चौकी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे ज्याचा मी बराच काळ पाठपुरावा केला आहे.

प्रदूषणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे स्वागत : युरी आलेमाव

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वायू आणि जलप्रदूषणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तसेच विविध औद्योगिक आस्थापनातील बेकायदेशीरपणा आणि अतिक्रमणांचा आढावा घेण्यासाठी कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीला भेट देण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाचे आपण स्वागत करतो, असे कुंकळ्ळीचे आमदार व विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीमध्ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (इटीपी) उभारण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण युरी आलेमाव यांना दिले. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीमध्ये पडून असलेला घातक कचराही येत्या काही दिवसांत हलवण्यात येणार आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांना दिली.