मुख्यमंत्री साहेब, आदिवासी बांधवांची करू नका दशा..!

‘गाकुवेध’ संघटनेची प्रमोद सावंत यांच्यावर नाराजी

प्रतिनिधी/ पणजी

आदिवासी समाजबांधव असलेले सत्यवान तवडकर हे गेली 35 वर्षे लेखा संचालनालयात प्रामाणिक सेवा बजावत उपसंचालक या पदापर्यंत पोहचलेले आहेत. तरीही मुख्यमंत्री सावंत यांनी तवडकर यांना डावलून दिलीप हुम्रसकर यांना सेवावाढीचा घेतलेला निर्णय आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेब, आदिवासी बांधवांची दशा करू नका, अशी जोरदार मागणी गावडा - कुणबी - वेळीप (गाकुवेध) संघटनेच्या नेत्यांनी केली.

पणजी येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला गाकुवेध संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. सुरेश पालकर, उपाध्यक्ष रवींद्र वेळीप, संघटनेचे कायदा सल्लागार अॅड. जॉन फर्नांडिस व प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर उपस्थित होते.

गाकुवेधचे अध्यक्ष पालकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे संपूर्ण राज्याचे पालक आहेत. तरीही ते आदिवासी समाजाच्याबाबतीत फारसे गांभीर्य दाखवत नाहीत. आदिवासी कल्याण खाते त्यांच्याकडे असून, नेमके या खात्याचा लाभ ते कुणाला देऊ पाहत आहेत, हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. कारण दिलीप हुम्रसकर हे कायद्याने आज म्हणजे 31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. तरीही त्यांना सेवावाढ देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याचीही शक्यता आहे. जर असे झाले तर इतकी वर्षे सेवा करून उपसंचालक पदापर्यंत पोहचलेले आदिवासी समाजाचे अधिकारी सत्यवान तवडकर यांच्यावर अन्याय होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

गोवा मुक्तिनंतर आतापर्यंत जी सरकारे अस्तित्वात आली, त्या कोणत्याच सरकारने लेखा संचालनालयात संचालकांच्या सेवाकाळ वाढीचा निर्णय घेतलेला नाही. सावंत सरकार हा नवा पायंडा पाडत असून, इतर सरकारी खात्यातही असाच प्रकार यापुढे सुरू होणार असल्याची भीती आहे. जर असे झाले तर उपसंचालक पदापर्यंत प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून पोहचलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी असल्या गलथान कारभाराला आळा घालावा, अशी मागणी गाकुवेधचे उपाध्यक्ष रवींद्र वेळीप यांनी केला.

...तर भेट का नाकारता?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे आदिवासी कल्याण खाते असल्याने  समाजाच्या समस्या त्यांच्यापुढे मांडण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला गेला. त्यांच्या भेटीसाठीही अनेकदा प्रयत्न झाले. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे भेट घेत नाही. त्यांना नेमके भेटावे तरी कुठे? असा आम्हाला अनेकदा प्रश्न पडतो. आता पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मं]ित्रमंडळाच्या बैठकीपूर्वी त्यांची भेट घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जर आदिवासी कल्याण खाते तुम्ही खरोखरच जबाबदारीने सांभाळता तर समाजाच्या नेत्यांची भेट का नाकारता? असा सवाल गाकुवेधच्या नेत्यांनी केला.