मुख्यमंत्र्यांची गृहमंत्र्यांबरोबर खलबते

गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी डॉ. सावंत यांची दीर्घ चर्चा : मंत्रिमंडळ फेररचना होणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट

पणजी : गोव्याच्या मंत्रिमंडळ फेररचनेवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनेक वावड्या उठल्या होत्या. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत राजकीय खलबते सुरू केल्यामुळे या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोव्याच्या राजकारणावर दीर्घ चर्चा केली असून, “होय, राजकारणावर चर्चा झाली, परंतु मंत्रिमंडळ फेररचना होणार नाही,” अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दै. ‘तऊण भारत’शी बोलताना दिली. मुख्यमंत्री सावंत यांनी काल बुधवारी ‘दै. तऊण भारत’शी बोलताना सांगितले की, केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याशी गोव्याच्या राजकारणावर दीर्घ चर्चा केलेली आहे. सध्यातरी मंत्रिमंडळ फेररचना होणार नाही. 2027 मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने या निवडणुकीतही भाजपला बहुमताने निवडून आणणे हेच आपले तसेच पक्षाचे ध्येय आहे. त्याच अनुषंगाने गृहमंत्री शहा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सध्यातरी मंत्रिमंडळ फेरबदल होणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एकवीस गावे वगळण्याची विनंती

गोवा राज्याच्या जडणघडणीत पश्चिम घाट क्षेत्रातील जैव संवेदनशील क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. या घाट क्षेत्रात राज्याची 21 गावे येतात. या गावांना तसेच येथील रहिवाशांना संरक्षण मिळण्याबरोबरच पश्चिम घाट जैव संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेतून 21 गावे वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यांच्याकडे केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने नोव्हेंबर 2024 मध्ये राज्याला भेट देऊन गावांची पाहणी केली होती. त्यानंतर या तज्ञ समितीने अन्य अधिकारी व आपल्याकडेही चर्चा केली होती. त्यामुळे गोव्याच्या या मागणीचा विचार करावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यादव यांच्याकडे केली आहे. गेल्या ऑगस्ट 2024 मध्ये जारी केलेल्या ईएसए अधिसूचनेच्या मसुद्यात 108 गावांचा समावेष करण्यात आला होता. जी 21 गावे वगळण्याची मागणी होत आहे, त्यात सत्तरीतील 12, धारबांदोडा तालुक्यातील 5, सांगेमधील 3 व काणकोणमधील एका गावांचा समावेश आहे दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा 2019 लवकर निश्चित करावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्री सावंत यांनी केलेली आहे.

16व्या वित्त आयोगाने वाढीव वाटा द्यावा

मुख्यमंत्री सावंत यांनी काल बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेतली. राज्यातील विविध उपक्रमांची माहिती देऊन त्यांचे मार्गदर्शन घेतल्याचे सावंत यांनी सांगितले. अर्थमंत्री सावंत यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान 16 व्या वित्त आयोगासमोर करांच्या वितरणात वाढीव वाटा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री सावंत यांनी पुन्हा केली आहे. या मागणीबाबत अर्थमंत्री सितारामन यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आज पंतप्रधानांना भेटणार

केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेतच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत  हे मंगळवारी रात्री दिल्लीला रवाना झाले होते. बुधवारी दिवसभरात दिल्लीतील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भेटी त्यांनी घेतल्या आणि गोव्याच्या विविध विषयांवर चर्चा केली. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज गुऊवारी भेटणार आहोत, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.