Solapur News: मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही सोयाबीन खरेदीसाठी मुहूर्त मिळेना..

                                     शेतकऱ्यांकडून अजूनही नोंदणी घेण्यास सुरुवात नाहीच

सोलापूर: अतिवृष्टी व पुरामुळे यंदा खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यात सोयाबीन उत्पादकांचेही मोठे नुकसान झाले. यंदा सोयाबीनची गुणवत्ताही ढासळली गेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबरपासून हमीभावाने सोयाबीनची खरेदीसाठी नोंदणी होण्यास सुरुवात होईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र यासाठी नोंदणीची किंवा खरेदी केंद्रास कुठेही अजूनही सुरुवात झाली नाही.

राज्यात सोयाबीन उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र यंदा अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात व गुणवत्तेत घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत दरही कोसळल्याने शेतकऱ्यांची चोहोबाजूनी संकट ओढावले. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदतनिधी देण्याचे आश्वासनही राज्य शासनाने दिले होते.

मात्र दिवाळी सण झाल्यानंतरही अजूनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या केवळ घोषणाच होत असल्याची ओरड शेतकऱ्यांतून सुरु झाली आहे.बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन काढणी केली आहे. मात्र पैशांची गरज असल्याने सोयाबीन उत्पादकांनी यंदा केवळ चार हजार रुपये दराने सोयाबीनची विक्री केली.

काही शेतकर्यांनी दर कमी मिळाल्याने सोयाबीनची विक्री केली नाही. राज्य शासनाने सोयाबीनची खरेदी हमीभावाने म्हणचे ५ हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे हमीभावाने सोयाबीनची विक्री करण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरीच ठेवला आहे.

सोयाबीनसाठी हमीभावाप्रमाणे दर मिळाला तरी किमान उत्पादन खर्च तरी भरून निघेल, अशी आशा सोयाबीन उत्पादकांना आहे. मात्र राज्य शासनाकडून तारीख जाहीर करुनही त्याप्रमाणे सोयाबीनची खरेदीसाठी हालचाल सुरु नसल्याने सोयाबीन उत्पादकांची चिंता वाढली गेली आहे.

दिवाळीपूर्वीच मदतनिधी बँक खात्यात जमा होणाऱ्या मदतीची रक्कम आता फॉर्मर आयडी व ई केवायसीच्या अटीत अडकून पडली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना मदतनिधी वाटप करताना अपात्र शेतकऱ्यांना निधी जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे.

येत्या १५ ते २० दिवसात शेतकयांऱ्या बँक खात्यात मदतनिधी जमा होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिल्याने मदतनिधी व सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी है दोन्ही विषय तुर्तास पुन्हा लांबणीवर पडले गेले आहेत.