बिल्डरांकडून खरेदीदारांची फसवणूक - सर्वोच्च न्यायालय 

एक देशव्यापी नियम लागू करण्यात यावा : मध्यमवर्गीयांच्या हिताचे रक्षण व्हावे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशभरात बिल्डर आणि मालमत्ता खरेदीदारांदरम्यान व्यवहारावरून एकसारखे नियम असायला हवेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे. पूर्ण देशात मालमत्ता खरेदीदार फसवणुकीला बळी पडत आहेत. खरेदीदारांवर बिल्डरांकडून काय-काय थोपविले जाऊ शकते यासंबंधी एक देशव्यापी नियम असायला हवा. अन्यथा पूर्ण देशात खरेदीदारांची बिल्डरांकडून फसवणूक होत राहिल असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून दाखल जनहित याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली आहे. या खंडपीठात न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.

याप्रकरणी स्थितीदर्शक अहवाल सोपविण्यात आला आहे. याचबरोबर बिल्डर आणि खरेदीदारांदरम्यानच्या करार मसुद्याची प्रतही देण्यात आली आहे. यात राज्य सरकारांकडून प्राप्त सुचनांनाही सामील करण्यात आल्याची माहिती वकिलांकडून देण्यात आली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 19 जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. क्रेडाई म्हणजेच कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडुन नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांवरही विचार केला जावा असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने यापूर्वी जानेवारी 2022 मध्ये एक ‘नॅशनल मॉडेल बिल्डर-बायर अॅग्रिमेंट’ असायला हवा असे म्हणत यामुळे घराच्या खरेदीदारांना त्रास होणार नसल्याचे नमूद केले होते. अनेकदा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स अनावश्यक अटी लादतात. मध्यमवर्गीयांना घर खरेदी करताना यामुळे त्रास होतो. एक आदर्श अर्ज तयार असायला हवा, जो हाउसिंग अॅग्रिमेंटदरम्यान भरला जावा. यात ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण होईल अशा अटी असाव्यात. याचबरोबर या अटी सहजपणे बदलता येऊ नयेत असे न्यायालयाचे म्हणणे होते.