मासिक पाळी रजा अधिसूचनेवरील स्थगिती आदेशात बदल

उच्च न्यायालयात सुनावणी : हॉटेल संघटनेची याचिका

बेंगळूर : राज्यातील विविध कामगार कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही मासिक पाळीच्या काळात दरमहा एक दिवसाची पगारी रजा  देण्यासंबंधी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात बेंगळूर हॉटेल संघटनेने आव्हान दिले होते. राज्य सरकारला अधिसूचनेला मंगळवारी सकाळी उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती, नंतर दुपारी ही स्थगिती उठवत याआधीच्या अंतरिम स्थगिती आदेशात बदल केला. न्यायमूर्ती ज्योती मुलिमनी यांच्या पीठाने मंगळवारी बेंगळूर हॉटेल संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली.

सकाळी न्यायालयाने सरकारच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती दिली. यासंबंधी दुपारी सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद करताना, मासिक पाळीच्या कालावधीत महिलांना एक दिवसाची पगारी रजा देण्यासंबंधी अधिसूचना जारी करताना सरकारने सर्व कायद्यांचे पालन केले आहे. त्यात कोणत्याही कायदेशीर त्रुटी नाहीत. तसेच सरकारचा युक्तिवाद ऐकण्यापूर्वीच स्थगिती आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतरिम स्थगिती आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच आदेश जारी केला जाईल असे सांगून सकाळी जारी केलेला अंतरिम स्थगिती आदेश मागे घेतला. तसेच सुनावणी बुधवार 10 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.