‘ओआरएस’ लेबलिंग नियमात बदल

केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने ‘ओआरएस’ लेबलिंगसंबंधीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. सर्व अन्न व्यवसाय संचालकांनी (एफबीओ) त्यांच्या अन्न उत्पादनांमधून ‘ओआरएस’ हे शब्द संयोजन काढून टाकावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना आणि सर्व केंद्रीय परवाना प्राधिकरणांना एक निर्देश जारी केला आहे. केंद्र सरकारच्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने यासंबंधी सूचना केल्या आहेत. जर अन्न आणि पेय पदार्थाच्या सूत्राला जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिली नाही, तर कंपनी त्यावर ओरल रीहायड्रेशन सॉल्ट्स (ओआरएस) असलेले लेबल लावू शकणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळेच सर्व कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमधून ‘ओआरएस’ लेबल काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या 2022 आणि 2024 च्या आदेशांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये ओआरएस हा शब्द जोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती.  यानंतर काही फळ पेये, नॉन-कार्बोनेटेड पेये किंवा रसपेये उत्पादकांनी ‘ओआरएस’ लेबल वापरण्यास सुरुवात केली. मात्र, आता सरकारने नियमात बदल केल्यामुळे त्यांना ‘ओआरएस’संबंधी सूचना नमूद करता येणार नाही. यामुळे आरोग्य सुरक्षा मजबूत होण्यास मदत होईल.

ओआरएस म्हणजे काय?

युनिसेफच्या मते, ओआरएस हे साखर आणि मीठाचे संतुलित मिश्रण असलेले द्रावण आहे. ते स्वच्छ पाण्यात विरघळवून ते पिल्याने शरीराची पाण्याची गरज पूर्ण होते. अतिसार, उलट्या किंवा उष्माघातासारख्या परिस्थितीत निर्जलीकरण रोखण्यासाठी हे औषध सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. तथापि, ओआरएस फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच वापरणेही महत्त्वाचे असते.