वक्फचा हस्तक्षेप अतिगंभीर समस्या

संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांचे प्रतिपादन : हुबळी, विजापूरमध्ये संकटग्रस्तांशी चर्चा

बेंगळूर : शेतकरी, मठ-मंदिरांच्या जमिनींच्या उताऱ्यात अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय वक्फ मालमत्ता असा बदल करणे कसे शक्य आहे, असा परखड सवाल वक्फ सुधारणा विधेयकासंबंधीच्या संयुक्त संसदीय समितीचे (जेसीपी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी उपस्थित केला. महसूल नोंदीसंबंधी कागदपत्रे असताना देखील जमिनींसंबंधीच्या उताऱ्यात बदल होणे ही गंभीर आणि मोठी समस्या आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

राज्यातील वक्फ मालमत्ता नोंदीसंबंधी वाद चिघळत आहे. याच दरम्यान जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) गुरुवारी हुबळी आणि विजापूर जिल्ह्यांचा दौरा केला. यावेळी दोन्ही जिल्ह्यातील शेतजमिनी ‘वक्फची मालमत्ता’ अशी नोंद आढळलेल्या काही गावांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. हुबळी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना जगदंबिका पाल यांनी वक्फ मालमत्ता नोंदीसंबंधी प्रश्नांची सरबत्ती केली. हुबळीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी, मंदिरांची मालमत्ता, मठांची 500 ते 1 हजार वर्षांपूर्वीच जुनी कागदपत्रे असणाऱ्या जमिनी वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली जात आहे. शिवाय उताऱ्यात मालमत्तेचे मालकी हक्कही बदलले जात आहे. हे कसे काय शक्य आहे? सर्व महसूल कागदपत्रे असून देखील अशा स्वरुपाचे बदल होत आहेत. येथील राज्य सरकारने नोटिसा मागे घेणार असल्याचे सांगितले आहे. सध्यातरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊ नयेत, अशी सूचना महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिली असावी. यामुळे समस्या सुटेल का? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

हुबळी, बिदर, कलबुर्गी, शिमोगा आदी जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या आहे. पुरातन मठ-मंदिरांच्या जमिनी वक्फची असल्याची नोंद केली जात आहे. 1920 पासून परंपरागत वारशाने मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वक्फची बनणे कसे शक्य आहे? ही एक गंभीर आणि मोठी समस्या आहे. 70 हून अधिक निवेदने स्वीकारली आहेत. आमदारांनीही निवेदन दिले आहे, असे ते म्हणाले.

समितीत इतर पक्षांचेही सदस्य

कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करून न्यायाधीकरणाच्या निर्णयानंतर पीडित व्यक्ती मालमत्ता गमावते. ही गंभीर समस्या आहे. यासंबंधी देशातील विविध ठिकाणी संसदीय समितीने भेटी दिल्या आहेत. शुक्रवारी भुवनेश्वर, कोलकाता येथे भेट देणार आहे. ही समिती सभापतींनी स्थापन केली आहे. केवळ भाजपच नव्हे तर इतर विविध पक्षांचे सदस्यही यामध्ये आहेत, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी यावेळी दिले.

राज्यातील विजापूर, बागलकोट, धारवाड, हावेरी, मंड्या, बेळगावसह इतर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील उताऱ्यावर वक्फ मालमत्ता अशी नोंद आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. यातील काही शेतकऱ्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी संयुक्त संसदीय समितीला राज्य दौऱ्यावर येऊन निवेदने स्वीकारण्याची विनंती केली होती. सदर समिती गुरुवारी हुबळीला आल्यानंतर विमानतळावर जगदंबिका पाल यांची भेट घेत केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा व माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी निवेदन दिले. यावेळी बोलताना बोम्माई यांनी, संसदीय समितीला वस्तूस्थितीची माहिती दिली आहे. या समितीने विनंतीची दखल घेतली जाईल असे आश्वासन दिल्याचे सांगितले.

त्यानंतर हुबळीतील खासगी हॉटेलमध्ये संयुक्त संसदीय समितीने एक तासापेक्षा अधिक वेळ आढावा बैठक घेतली. शेतकरी सर्वसामान्य नागरीक, विविध संघटना आणि भाजप आमदारांचीही निवेदने यावेळी स्वीकारली. प्रामुख्याने राज्य भाजपने नेमलेल्या सत्यशोधन समितीचे अध्यक्ष गोविंद कारजोळ यांनी तयार केलेला अहवाल सादर केला. याप्रसंगी सत्यशोधन समितीचे सदस्य वकील एम. बी. जिरली, विधानसभेचे विरोधी पक्षाचे उपनेते अरविंद बेल्लद, श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक, कुंदगोळचे आमदार एम. आर. पाटील, भारतीय किसान संघ, रत्न भारत रयत समाज, नरगुंद, उप्पीन बेटगेरी, हानगल येथील शेतकरी, हिंदू जागरण मंच, गदग, अण्णीगेरी येथील नागरिकांनी निवेदने दिली.

काँग्रेसचा विरोध

संयुक्त संसदीय समितीच्या राज्य दौऱ्याला काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला आहे. जेसीपी अध्यक्षांच्या राज्य दौऱ्याला मान्यता नाही. हा एक अनधिकृत दौरा आहे. जगदंबिका पाल यांचा हा राजकीय दौरा आहे. जेसीपीला एक नियमावली आहे. राज्य दौरा करण्याआधी त्या सरकारला, अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागते. केवळ प्रचारासाठी हा भाजपचा दौरा आहे, अशी टीका उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली.