अग्निपथ योजनेत बदल शक्य

अग्निवीरांसंबंधी सैन्याकडून अंतर्गत सर्वेक्षण : नव्या सरकारसमोर शिफारसी केल्या जाणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

भारतीय सैन्य सेवांमध्ये भरतीची नवी व्यवस्था अग्निपथ योजनेत बदल होऊ शकतात. यासंबंधी सरकार किंवा सैन्याकडून अधिकृत स्वरुपात कुठलेही वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. परंतु सैन्य एक अंतर्गत सर्वेक्षण करवित असून यात अग्निवीरांशी निगडित प्रश्नांची उत्तरे प्राप्त केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश भरती प्रक्रियेवरील योजनेचा प्रभाव जाणून घेणे आहे. सर्वेक्षण चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. सैन्याच्या अंतर्गत सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारावर आगामी सरकारसमोर योजनेत काही बदल करण्याच्या शिफारसी केल्या जाऊ शकतात. सैन्याच्या सर्वेक्षणात अग्निवीर, भरती आणि प्रशिक्षण स्टाफ समवेत सर्व संबंधित घटकांकडून काही माहिती मागविण्यात आल्याचे समजते. प्रत्येक समुहाच्या उत्तरांना चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत जमविले जाणार आहे. यानंतर आकलनासाठी पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. सुमारे 10 प्रश्न तयार करण्यात आले असून ते सर्वेक्षणात सामील लोकांना विचारले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे.

काय विचारले जाणार?

भरती करण्याच्या प्रक्रियेत सामील लोकांना अग्निवीरांनी सैन्यात सामील होण्याचा निर्णय का घेतला हे सांगावे लागणार आहे. तसेच सैन्याचा हिस्सा होण्यासाठी किती उत्साही आहोत हे नमूद करावे लागणार आहे. अर्जदार कसे आहेत, शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्राचे अर्जदार ऑनलाइन प्रवेश परीक्षेवरून कशाप्रकारे प्रतिसाद देत आहेत याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. भरतीत सामील लोकांना योजना लागू झाल्यावर सैन्यातील भरतीवर काय प्रभाव पडला हे सांगावे लागेल. अग्निवीर म्हणून सामील होण्यापूर्वी कुठल्या अन्य नोकऱ्या, स्पर्धा परीक्षा किंवा भरतीचा प्रयत्न केला होता का हा प्रश्नही सर्वेक्षणात सामील आहे. सैन्यात अग्निवीरांना नियमित केले जावे का असा प्रश्नही विचारला जाणार आहे.

अग्निवीर आणि सैनिक

युनिट आणि सबयुनिट कमांडरांना अग्निवीर आणि या योजनेपूर्वी भरती झालेल्या सैनिकांच्या कामगिरीवर देखील फीडबॅक द्यावा लागणार आहे. तसेच अग्निवीरांमध्ये कोणत्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक गोष्टी पाहिल्या हे नमूद करावे लागेल. या माहितींच्या आधारावर सैन्य योजनेत काही सुधारणांची शिफारस करू शकते असे मानले जात आहे.

अग्निपथ योजना

जून 2022 मध्ये सरकारने अग्निवीरांच्या भरतीसाटी अग्निपथ योजना सुरू केली होती. याच्या अंतर्गत सैन्य सेवांमध्ये चार वर्षांसाठी भरती केली जाईल. 4 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर 25 टक्के अग्निवीरांना सेवेत नियमित केले जाणार आहे. याकरता सैनिकांना अर्ज करावा लागेल. संबंधित योजना लागू झाल्यापासून त्यावर राजकीय चर्चा देखील सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही अग्निवीरांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. काँग्रेस समवेत अन्य विरोधी पक्ष अग्निपथ योजना समाप्त करू अशी घोषणा प्रचारात करत आहेत. तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गरज भासल्यास सरकार अग्निपथ योजनेत बदल करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.