मालदीवमधील सत्ता बदल चीनच्या पथ्यावर?

मालदीव प्रजासत्ताक म्हणून ओळखला जाणारा देश हा भारताच्या नैऋत्येस  सहाशे किलोमीटर अंतरावरील बेटांचा समूह आहे. हिंदी महासागरातील अरबी समुद्रात ही बेटे आहेत. अवघी सव्वापाच लाखाच्या आसपास लोकसंख्या असलेला मालदीव हा लोकसंख्या व क्षेत्रफळदृष्ट्या आशियातील सर्वात छोटा देश मानला जातो. इस्लाम हा या देशाचा प्रमुख धर्म असून या देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात पर्यटनावर अवलंबून आहे. हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश म्हणून हा देश ओळखला जातो.

भारताने मालदीवच्या विकासासाठी 16 हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. याचबरोबर आपत्ती निवारण, लोककल्याण, मानवतावादी मदतही भारताकडून वेळोवेळी करण्यात आली आहे. 2010 आणि 2013 साली भारताने मालदीवला हेलिकॉप्टर्स दिली. त्यानंतर काही वर्षानी विमानेही दिली. 2021 मध्ये मालदीव संरक्षण दलाने ही माहिती दिली की भारतीय विमाने चालविण्यासाठी व त्यांची देखरेख करण्यासाठी सुमारे 75 भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये राहतील. त्याच सुमारास मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुला यामीन यांनी विरोधी पक्षाद्वारे (प्रोग्रेसिव्ह पार्टी

ऑफ मालदीव) भारतीय सैनिकांनी मालदीवमधून निघून जावे यासाठी आंदोलने केली होती. या शिवाय आणखी काही पक्ष संघटनांनी अशीच मागणी केली. माजी अध्यक्ष यामीन हे चीन धार्जिणे मानले जातात. 2018 साली इब्राहीम सोलिह हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यांचे धोरण भारताच्या बाजूचे होते.

भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित होते. सोलिह मालदीव डेमॉक्रॅटीक पार्टीचे प्रतिनिधी होते. सत्तेवर आल्यावर त्यानी अब्दुला यामीन यांना भ्रष्टाचार व इतर आरोपाखाली दोषी ठरवून तुरुंगात टाकले. सोलिह यांच्या कार्यकाळात चीनशी त्यांचा कर्जावरून वादही झाला होता.

सोलिह सरकार असेपर्यंत मालदीव चीनच्या आहारी जाणार नाही याची खात्री भारतास होती. चीन मात्र संधीची वाट पहात होता. चीनसाठी मालदीव अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मालदीव राजकीयदृष्ट्या ज्या समुद्रात आहे तो प्रदेश चीनच्या सागरी अधिसत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेस खतपाणी घालणारा आहे. 2016 साली चीनला मालदीवने आपले एक बेट 40 लाख डॉलर्समध्ये 50 वर्षांच्या भाडेतत्वावर दिले होते. मालदीव भारताच्या अगदी जवळ असल्याने भारतीय हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी चीनला ती मोक्याची जागा वाटते. म्हणूनच कर्ज, मूळ व्यापार करार, पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक या माध्यमातून चीन मालदीवला अंकीत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा परिस्थितीत सप्टेंबरमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून मालदीवमध्ये सत्तापालट झाला. विरोधी उमेदवार मोहम्मद मुईझू यांना 54 टक्के मते मिळाली तर सत्ताधारी राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांना 46 टक्के मते मिळाली. मुईझू यांना सत्तेवर आणणारी प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ही प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि पिपल्स नॅशनल काँग्रेस या दोन पक्षांनी मिळून उभारलेली संयुक्त आघाडी आहे. आघाडीतील दोन्ही पक्ष चीनच्या बाजूचे असल्याने मालदीवच्या राजकारणास चीनच्या बाजूने कलाटणी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त झाली होती. अर्थात, या बदलाची चाहूल निवडणूक प्रचारातच दिसून आली. मुईझू यांच्या प्रचारात ‘भारत बाहेर’ हा मुद्दा अग्रक्रमांकावर होता. तो नेमका सोलेह यांच्या प्रचारातील ‘भारत प्रथम’ या मुद्याच्या विरोधात होता. दरम्यान गेल्या शुक्रवारी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष मुईझू यांचा शपथविधी संपन्न झाला. सत्तेवर आल्या आल्याच मुईझू यांनी भारताने मालदीवमधून आपले लष्कर मागे घ्यावे, अशी भूमिका घेतली. यातून त्यांचा चीनच्या बाजूने असलेला कल स्पष्ट झाला. विदेशी सैन्य मालदीवच्या भूमीवर असणे हा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे स्पष्टीकरण देत आठवड्याभरात भारतीय लष्कर मालदीवमधून माघारी पाठवण्यात येईल, असे वक्तव्य त्यांनी आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ केले. ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ मधील एका बातमीनुसार मालदीवमधील नव्या सरकारला चीनकडून अधिक गुंतवणुकीची अधिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. भारतीय लष्कर माघारी धाडण्याच्या बदल्यात पर्यटन, ऊर्जा, मत्स्य व्यवसाय, दळणवळण, कृषी या क्षेत्रात मालदीव चीनकडून मदत मिळवेल. मुईझू प्रशासनाने असेही म्हटले आहे की, सोलिह सरकारच्या वेळेस मालदीव-भारत यांच्या दरम्यान जो 100 करार करण्यात आले. त्यांची पूर्वतपासणी करण्यात येईल.

या साऱ्या ज्या घडामोडी घडत आहेत. त्या सद्यस्थितीत भारतासाठी प्रतिकूल ठरणाऱ्या दिसत आहेत. खरे तर मालदीवशी भारताचे संबंध अनेक वर्षांपासूनचे आहेत. मालदीवमधील चीनी स्वारस्य हे तुलनेत अगदी अलीकडचे आहे. मालदीवसाठी भारताची भू-राजकीय समीपता नेहमीच उपकारक ठरली आहे. राजकीय, सुरक्षाविषयक, नैसर्गिक आपत्तीत या देशास भारताने खुल्या दिलाने  मदत केली आहे. 1988 सालचा भाडोत्री विदेशी सैन्याचा कट तेथे भारतीय सैन्यानेच उलथवला होता. 2004 सालच्या त्सुनामी आपत्तीत व 2014 मधील जलसंघर्षात भारतच मालदीवच्या मदतीस धावला होता. कोविड -19 च्या काळात भारताच्या कोव्हीशील्ड लसीचा लाभ मालदीवलाच प्रथम मिळाला होता. मालदीवचे अनेक विद्यार्थी भारतात शिक्षणासाठी येत राहिले आहेत. वैद्यकीय उपचारासाठी भारतात येणाऱ्या मालदीव नागरिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. हा सारा इतिहास मुईझू यांना माहित आहे. म्हणूनच भारतीय लष्कर मागे घेण्याच्या त्यांच्या घोषणेनंतर सरकारने प्रसारीत केलेल्या निवेदनात भारतीय हेलिकॉप्टर्सने तातडीच्या  वैद्यकीय मदतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे म्हटले गेले. मुईझू भारताच्या बाबतीत नेमके कोणते धोरण स्वीकारतील हे काही काळानंतर स्पष्ट होईल. परंतु भारतास नाकारुन पूर्णत: चीनच्या बाजूने जाणे असे जर त्यांचे धोरण असेल तर ते मालदीवसाठी आत्मघातकी असेल.

भारताला चोहोबाजूने घेरण्याचे चीनचे प्रयत्न नवे नाहीत. नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, भूतान या साऱ्या देशांना या ना त्या प्रकारे आपल्याकडे वळविण्याचे त्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात बऱ्यापैकी वाढले आहेत. दक्षिण आशियावर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भारताचे शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध खिळखिळे करण्याचा उपक्रम चीनने सुरू ठेवला आहे. हे ओळखून भारताने मालदीव किंवा अन्य शेजारी देशांशी सुरक्षा विषयक करार करताना किंवा मदत पुरवताना त्या त्या देशातील चीन धार्जिण्या विरोधी पक्षांना त्याचे भांडवल करता येणार नाही, याची दक्षता घ्यावयास हवी, असे मालदीवच्या उदाहरणावरून वाटते.

अनिल आजगावकर