चंद्राबाबू नायडूंच्या जामिनावर 30 नोव्हेंबरला सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव

नवी दिल्ली : फायबरनेट घोटाळ्याप्रकरणी आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत टाळली आहे. कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी दिवाळीनंतर निर्णय येणार आहे. या याचिकेत काही ओव्हरलॅपिंग मुद्दे असून त्यावर सुनावणी झाल्यवरच फायबरनेट प्रकरणी सुनावणी करू, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. फायबरनेट प्रकरणी सीआयडीने नायडू यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविला आहे. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी नायडू यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका यापूर्वीच फेटाळण्यात आली आहे. स्वत:शी संबंधित कंपनीला या योजनेत 330 कोटी रुपयांचे कंत्राट नायडू यांनी दिल्याने आंध्रप्रदेशला मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप सीआयडीने केला आहे. तसेच संबंधित कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियिमितता आढळून आल्याचे सीआयडीने म्हटले आहे. सीआयडीकडून नायडू यांच्या विरोधात 5 प्रकरणांमध्ये चौकशी केली जात आहे. यात मद्यविक्री परवाना घोटाळ्याचा देखील समावेश आहे.