बिहारमधील आरक्षण व्यवस्थेला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान

65 टक्के आरक्षणाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान : मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन : याचिकाकर्त्यांचा दावा

► वृत्तसंस्था/ पाटणा

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वाद-प्रतिवाद सुरू असतानाच बिहारमध्ये आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याचा मुद्दा न्यायदेवतेच्या दरबारात पोहोचला आहे. बिहारमधील आरक्षण मर्यादा वाढवण्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. महाधिवक्ता कार्यालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

बिहार सरकारने अलीकडेच सरकारी नोकऱ्या आणि शालेय संस्थांमध्ये मागास, अतिमागास, दलित आणि महादलितांसाठी 50 टक्के आरक्षण वाढवून 65 टक्के केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना स्वतंत्रपणे 10 टक्के आरक्षण मिळत आहे. अशाप्रकारे राज्यातील आरक्षणाची एकूण व्याप्ती आता 75 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. आता

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्मयांपर्यंत वाढवल्याच्या प्रकरणाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत याचिकाकर्त्याच्या वतीने आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास आणि सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठी) (सुधारणा) कायदा, 2023 आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आरक्षण) (सुधारणा) कायदा, 2023 यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. यावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी बिहार विधानसभेत दुऊस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर 18 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.

नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन

घटनात्मक तरतुदींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. 2023 चा हा सुधारित कायदा बिहार सरकारने पारित केला असून तो भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये हे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन करते, तर भेदभावाशी संबंधित मूलभूत अधिकाराचेही उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

अलीकडेच झालेल्या बिहार विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान जातीच्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्मयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आणला होता. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यास विधानसभेने आणि त्यानंतर विधान परिषदेनेही मान्यता दिली. आता मागासवर्गीयांना राज्यात 50 टक्क्मयांवरून 65 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये एकूण आरक्षण 75 टक्के झाले आहे. 21 नोव्हेंबर रोजी बिहार सरकारने याबाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले.

बिहारमधील नवीन आरक्षणाचा फॉर्म्युला...

- दलित-मागासवर्गीयांसाठी 15 टक्के अधिक कोटा

- अति मागासवर्गीयांसाठी 7 टक्के अधिक लाभ

- आता मागासवर्गीयांसाठी 6 टक्के अधिक आरक्षण

- अनुसूचित जाती-जमाती कोट्यात 4 टक्क्मयांनी वाढ

- आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उच्च जातींसाठी 10 टक्के

- 25 टक्के अनारक्षित जागांवरील निवडी गुणवत्तेनुसार

एकंदर सहा विधेयके मंजूर

बिहार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण सहा विधेयके मंजूर करण्यात आली. या अंतर्गत बिहार विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2023, बिहार सचिवालय सेवा (सुधारणा) विधेयक 2023, बिहार वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2023, बिहार पंचायत राज (दुऊस्ती) विधेयक, आरक्षण  (सुधारणा) विधेयक 2023 मंजूर करण्यात आले. या अधिवेशनात एकूण 347 प्रश्नांच्या सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 305 प्रश्न मंजूर करण्यात आले. एकूण 132 प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. चालू अधिवेशनातील 173 प्रलंबित प्रश्न आगामी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आली. अधिवेशनात एकूण 50 लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 27 लक्षवेधी सूचना सभागृहात आणण्यास मान्यता देण्यात आली.