जम्मू-काश्मीरप्रश्नी केंद्राला कालावधी

चार आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचा ‘सर्वोच्च’ आदेश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांनी हा आदेश दिला. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कालावधी वाढवून देण्याची विनंती केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केल्याचे दिसून येत आहे.

सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने संसदेच्या माध्यमातून, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केला होता. त्यावेळी जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित विभाग करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अनुच्छेद 370 संबंधीचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला होता. तथापि, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा केव्हा देणार, अशी विचारणाही केली होती. अजूनपर्यंत हा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या संबंधात काही याचिका सादर झाल्या आहेत.

मेहता यांचा युक्तिवाद

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा केव्हा मिळणार, हे तेथील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. सीमेपलिकडची स्थिती आणि तेथून निर्माण केले जाणारे अडथळे हा देखील महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या स्थितीसंबंधी आंतरराष्ट्रीय अपप्रचार करणारे काही गटही कार्यरत आहेत. मात्र, गेल्या सहा वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास झाला असून या भागातील 99.99 टक्के लोक समाधानी आहेत. यामुळे, तेथील जनतेला आता केंद्र सरकार आपले वाटू लागले आहे. त्यांचा केंद्र सरकारवरचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला सावधपणे पावले टाकावी लागणार आहेत. कोणताही निर्णय घिसाडघाईने घेऊन चालणार नाही. म्हणून केंद्र सरकारला याचिकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे. केंद्र सरकार योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासंबंधी निर्णय घेईलच, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

न्यायालयाचा आदेश...

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केलेल्या युक्तिवादाची नोंद सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने घेतली आहे. मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार या भागात परिस्थिती सुधारत असली, तरी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे राज्याच्या दर्जासंबंधी कोणताही निर्णय घेताना तो सावधगिरी बाळगूनच घ्यावा लागणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणूक अत्यंत शांततेत पार पडली होती. तसेच तेथील केंद्र शासित प्रदेशाचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासंबंधी चर्चा केली जात आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, केंद्र सरकारला काही कालावधी देणे योग्य ठरणार आहे, असे आदेशात स्पष्ट केले गेले आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात सातत्याने विलंब लागत आहे. याचा विपरीत परिणाम तेथील लोकांच्या अधिकारांवर होत आहे. केंद्र सरकार सातत्याने संघराज्य या संकल्पनेचा अनादर करीत आहे. एका समयबद्ध कार्यक्रमानुसार या भागाला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला गेला नाही, तर तो संघराज्य या तत्वाचा भंग ठरेल. संघराज्य ही संकल्पना घटनेच्या मूळ संरचनेत समाविष्ट आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. तथापि, एका विशिष्ट कालमर्यादेत राज्याचा दर्जा देणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी वेळ जावा लागेल. कारण, कोणताही निर्णय घेताना त्याचे परिणाम लक्षात घेऊनच तो घ्यावा लागणार आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे मेहता यांनी मागच्या सुनावणीच्या वेळीच स्पष्ट केले होते. आता पुढच्या महिन्यात सुनावणी आहे.