वायुदलाच्या बिलावरुन केंद्र-केरळ वाद

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केरळला आपत्कालीन सेवा पुरविण्याचा 132 कोटी रुपयांचा खर्च त्या राज्याच्या सरकारने भरुन द्यावा, अशी मागणी भारतीय वायुदलाने केल्यामुळे केंद्र सरकार आणि केरळचे राज्य सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार राज्यांना पक्षपाती वागणूक देत आहे, असा आरोप केरळच्या सरकारने केला आहे.

केरळमध्ये वायनाड येथे गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात भूस्खलनाच्या घटनांमुळे जीवीत आणि वित्त हानी झाली होती. केंद्र सरकारने ही राष्ट्रीय आपदा आहे असे समजून तेथील लोकांना साहाय्य करावे अशी मागणी या मतदारसंघातील खासदार प्रियांका गांधी यांनी केली केंद्र सरकारकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या वादाकडे पाहिले जात आहे. केरळची सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी आघाडी यांच्यात कितीही मतभेद असले तरी या संदर्भात केंद्राची संघर्ष करताना दोन्ही आघाड्या एकत्रितरित्या काम करताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारने पक्षपाताचा आरोप फेटाळला असून सर्व राज्यांच्या ज्या प्रकारचे साहाय्य केले जाते तेच केरळलाही केले गेले आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. केरळचे महसूल मंत्री के. राजन यांनी केंद्रसरकारवर या संदर्भात टीका केली असून केंद्र सरकारने पाठविलेल्या वायुदलाच्या बिलासंबंधात आपत्ती व्यक्त केली. केंद्र सरकार भारतीय जनता पक्षाची किंवा त्याच्या मित्रपक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्य सरकारांकडून अशा प्रकारची भरपाई घेत नाही. मात्र, केरळ सरकारविरोधात पक्षपात केला जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ते केंद्र सरकारकडून फेटाळण्यात आले आहे.