मनरेगा, जलजीवन योजनांच्या बाबतीत केंद्राकडून सापत्नभाव

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचा आरोप

बेंगळूर : मनरेगा, जल जीवन मिशन आणि इतर योजनांच्या बाबतीत केंद्र सरकार कर्नाटकशी दुजाभाव करत आहे, असा आरोप उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी  केला. सोमवारी विधानसौधमध्ये आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मनरेगा हा काँग्रेस सरकारचा कार्यक्रम आहे. यामुळे आमच्या सरकारला अधिक प्रसिद्धी मिळेल. आम्ही लोकांच्या मनात अढळ स्थान मिळवू शकेल. या कारणामुळेच केंद्रातील भाजप सरकार या योजनेचे अनुदान कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मनरेगा योजनेअंतर्गत मानवी कामांचे दिवस 40 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे.

तर 2021 मध्ये 5,910 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. यावर्षी 2,691 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी जल जीवन मिशन योजनेसाठी प्रत्येकी 45 टक्के अनुदान द्यावे. 10 टक्के पैसे लोकांकडून वसूल करायचे आहेत. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने या योजनेसाठी 3700 कोटी रुपये देण्यात आले होते, मात्र केंद्र सरकारने अनुदान दिलेले नाही. ग्रामविकास खात्याकडून दिल्या जाणाऱ्या 25 हजार कोटी रुपये अनुदानापैकी 12 हजार कोटी रु. जल जीवन अभियानाला, 2,400 कोटी रु. मनरेगा योजनेला, 1,000 कोटी रु. ग्रामीण रस्त्यांसाठी आणि 900 कोटी रु. मुख्यमंत्री पायाभूत सुविधा योजनेसाठी देण्यात येत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.