केंद्रीय पेन्शन योजनेची अधिसूचना लागू

1 एप्रिल पर्यंत फॉर्म भरण्याचा कर्मचाऱ्यांना आदेश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही योजना पुढील महिन्यापासून लागू होणार असून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिलपर्यंत फॉर्म भरुन सादर करावा लागणार आहे. ही योजना एकीकृत पेन्शन योजना म्हणून ओळखली जात असून ती पीएफआरडीएकडून लागू होत आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवड करण्यासाठी निवृत्तीवेतनाच्या स्वरुपाचे दोन पर्याय उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत.

या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या एनपीएस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या अंतिम 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम सुनिश्चित निवृत्ती वेतन म्हणून मिळणार आहे. कर्मचारी युपीएस किंवा एनपीएस या दोन पर्यायांपैकी कोणत्याही पर्यायाची निवड करु शकतात, असे या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. युपीएस या पर्यायासंबंधीचे नियम 1 एप्रिल 2025 या दिवशी प्रसिद्ध केले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणाला लागू होणार

जे केंद्रीय कर्मचारी 1 एप्रिल 2025 पर्यंत सेवेत राहणार आहेत, तसेच जे कर्मचारी केंद्रीय सेवेत एप्रिल 2025 मध्ये किंवा त्याच्या नंतर समाविष्ट होणार आहेत, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. या विविध श्रेणींमधील सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे नामांकन आणि फॉर्म 1 एप्रिल किंवा त्याच्या आत भरुन अपलोड करणे आवश्यक आहे. फॉर्म केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. कर्मचारी कागदी फॉर्म भरुन प्रत्यक्ष सादर करु शकतात. तो पर्यायही त्यांच्यासाठी मोकळा करण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

कोणते कर्मचारी अपात्र

ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे, किंवा डिसमिस करण्यात आले आहे, तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आहे, ते कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्ण सुनिश्चित निवृत्तीवेतनाची रक्कम 25 वर्षांची न्यूनतम योग्यता सेवा आणि सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या 12 अंतिम महिन्यांच्या वेतनाच्या सरासरीच्या 50 टक्के रक्कम यावर आधारीत असेल, असेही यासंबंधी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले केले आहे.

दोन पर्यायांमधून निवडीचा अधिकार

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतनाचे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यांच्यापैकी कोणत्याही पर्यायाची निवड करण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (युपीएस) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) असे हे दोन पर्याय आहेत. युपीएस योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 एपिल 2024 च्या बैठकीत संमती दिलाr होती. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन दिले जात होते. मात्र, आता या योजनेच्या स्थानी ही दोन पर्यायी योजना आली आहे.

किती कर्मचारी समाविष्ट

निवृत्ती वेतन योजनेच्या दोन पर्यायांचा लाभ घेऊ शकतील अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या 23 लाख असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना नव्या योजनेनुसार त्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या 10 टक्के रकमेचे योगदान करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारचे योगदान 18.5 टक्के इतके असेल. कर्मचाऱ्यांचे योगदान आणि केंद्र सरकारचे योगदान यांच्यातून संकलित होणारी राशी मुख्यत्वेकरुन सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवली जाते. या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यावर केंद्र सरकारचे अंतिम योगदान अवलंबून राहणार आहे, अशीही माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.