वीज दरवाढीचा निर्णय केंद्र सरकारचा

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे स्पष्टीकरण : हरित वीज निर्मिती करण्याचा विचार

वार्ताहर /मडकई

वीज दरवाढ करण्याचा निर्णय हा राज्याचा नसून केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकारकडून जो निर्णय घेतला जातो, तो सर्व राज्यांना बंधनकारक असतो. वीज दरवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी दक्षिण व उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी, बिगर सरकारी संस्था व समाजकार्यकर्ते या सर्वांना विश्वासात घेऊन त्यांची मते आजमावली जातात.  एकंदरीत परिस्थितीचा विचार कऊनच अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जातो. त्यानुसार तयार केलेली नियमावली राज्याला पाळणे बंधनकारक असल्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले. कर्नाटक, महाराष्ट्र व इतर राज्यांच्या वीज युनिटच्या तुलनेत गोव्यातील दरवाढ समाधानकारक असल्याचे मंत्री ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात 100 ते 200 युनिटमागे केवळ 3.5 टक्के दरवाढ केली आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच इतर राज्यातील औद्योगिक वसाहतीत ऊ. 9 ते 17 एवढी वाढ झालेली आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना ऊ. 2.5 पर्यंत ही वाढ करण्यात आली आहे. निवडणूक काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 100 ते 200 युनिटवर झालेल्या वाढीवर विचारविनिमय करुन योग्य तोडगा काढण्याचे जाहीर केले होते.

त्यामुळे गोव्यातील परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील वीज दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांकडून तशी परवानगी मिळाल्यास दरवाढ स्थगित केली जाऊ शकते. राज्यातील विजेच्या कामासाठी अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारने दिल्यास ते शक्य आहे. राज्याच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करावी लागते. मात्र या विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार अर्थमंत्र्यांना आहे. खात्याकडे असलेला निधी वीज प्रवाहातील साधनसुविधा पुरवण्यात व भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याच्या कामावर खर्च करण्यात आला आहे, असे मंत्री ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले. गोवा मुक्तीनंतर 1962 मध्ये घातलेल्या वीज वाहिन्या गेल्या साठ वर्षांत जीर्ण झाल्या होत्या. त्यामुळे वीज प्रवाहात अनेक अडथळे यायचे. जुन्या वीज वाहिन्या बदलणे अनिवार्य होते. राज्य सरकारने ऊ. 4 हजार कोटी खर्चून संपूर्ण परिवर्तन घडवून आणले आहे.