केंद्र सरकारचा ‘भारत तांदूळ’ बाजारात उपलब्ध

5 किलो अन् 10 किलोच्या पाकिटात मिळणार : 29 रुपये प्रतिकिलो असणार दर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. कांदा, डाळी, टोमॅटो, आटा इत्यादींच्या किमती वाढू लागल्यावर सरकारने पुढाकार घेत कमी किमतीत लोकांना ही सामग्री पुरविली. आता तांदळाच्या दरामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होऊ लागल्यावर पुन्हा एकदा सरकारने दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे. मागील एक वर्षात तांदळाचे दर 15 टक्क्यांनी वाढले आहेत. हे पाहता सरकारने स्वस्त दरात ‘भारत तांदूळ’ बाजारात उपलब्ध केला असून मंगळवारपासून त्याची विक्री सुरू झाली आहे.

पहिल्या टप्प्यात भारतीय अन्न महामंडळ दोन सहकारी समित्या, नॅशनल अॅग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ)सोबत केंद्रीय भांडाराला 5 लाख टन तांदळाचा पुरवठा करणार आहे. या संस्था हा तांदूळ 5 किलो आणि 10 किलोच्या पाकिटात पॅक करतील आणि भारत ब्रँड अंतर्गत स्वत:च्या विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून ग्राहकांना विकणार आहेत. भारत तांदूळ हा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारेही विकला जाणार आहे.

किती असणार दर?

हा तांदूळ अनुदानित दरात ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जाणार आहे. याच्या विक्रीची सुरुवात मंगळवारी संध्याकाळी 4 वाजता झाली आहे. या तांदळाची किंमत केवळ 29 रुपये प्रतिकिलोग्रॅम ठेवण्यात आली आहे. सरकारने प्रथम घाऊक विक्रेत्यांना हा तांदूळ याच दरावर मुक्त बाजार विक्री योजनेच्या माध्यमातून विकण्याची ऑफर दिली होती, परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने एफसीआयद्वारे किरकोळ बाजारपेठेत विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी दिली आहे.

सरकारचा ‘भारत’ ब्रँड

भारत तांदळाला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. यापूर्वी ‘भारत आट्या’प्रकरणी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. भारत आटा हा शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून 27.50 रुपये प्रति किलोदराने विकला जात आहे. तर ‘भारत चना’ 60 रुपये प्रतिकिलोग्रॅम दराने विकण्यात येत आहे. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणि मागील हंगामात मोठे उत्पादन होऊनही त्याच्या किरकोळ किमती नियंत्रणात आलेल्या नाहीत.

साठेबाजीवर मोठी कारवाई

सरकारने तांदळाची साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर आदेश जारी केले आहेत. सर्व किरकोळ आणि घाऊक विक्रेते, प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना स्वत:कडील साठ्याचा खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकार 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवत असताना भारत तांदळासारखा पुढाकार प्रभावी ठरणार असल्याचे तज्ञांचे मानणे आहे.