कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारची खबरदारी

बफर स्टॉकसाठी 5 लाख टन कांदा खरेदीचा विचार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

यंदा देशात दुष्काळ आणि त्यानंतर अवकाळी पावसाने खरिपातील कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे देशात कांद्याचे भाव कमी राहावेत यासाठी सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही निवडणुकीच्या वर्षात कांद्याची टंचाई किंवा महागाई हा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनू शकतो, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. याबाबत सरकारने खबरदारी घेण्यास सुऊवात केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार यावषी बफर स्टॉकसाठी 5 लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. या साठ्याचा वापर कांद्याच्या दरात वाढ झाल्यास सरकारकडून केला जाऊ शकतो.

अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्यावषी 5 लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार केला होता. त्यापैकी 1 लाख टन कांदा अजूनही उपलब्ध आहे. आता नजिकच्या काळात एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या एजन्सी सरकारच्या वतीने कांदा खरेदी करतील. बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या महिन्याच्या अखेरीस कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. ही बंदी 31 मार्चपर्यंत आहे. सध्या कांद्याच्या उत्पादनात घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बफर स्टॉक तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.

2023-24 मध्ये कांद्याचे उत्पादन 254.73 लाख टन अपेक्षित आहे, तर गेल्यावषी ते सुमारे 302.08 लाख टन होते, असे कृषी मंत्रालयाने एका निवेदनात सांगितले आहे. महाराष्ट्रात 34.31 लाख टन, कर्नाटकात 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेशात 3.54 लाख टन आणि राजस्थानमध्ये 3.12 लाख टन कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. गेल्यावषीच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये कांद्याच्या उत्पादनात 16 टक्के घट झाली आहे. या उत्पादन कपातीमुळे सरकार आतापासूनच सावध पावले उचलत आहे.