केंद्राविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

दुष्काळी मदतनिधी न दिल्याने रिट याचिका : सिद्धरामय्या यांची माहिती

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात भीषण दुष्काळाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी राज्य काँग्रेस सरकारने केंद्र सरकारकडे अनेकवेळा मदतनिधी देण्याची विनंती केली  आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राविरुद्ध कायदेशीर लढा हाती घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

बेंगळूरमधील गृहकार्यालय ‘कृष्णा’ मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी  पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यात भीषण दुष्काळ असतानाही केंद्र सरकारने अद्याप दुष्काळी मदत जाहीर केलेली नाही. 5 महिने झाले तरी अनुदान मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे दुष्काळ निवारण निधीसाठी आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात कलम 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आठवड्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणी करणार आहे. अशी माहितीही सिद्धरामय्यांनी दिली.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षणानंतर राज्यातील 223 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले. त्यापैकी 196 तालुके भीषण दुष्काळाने होरपळत आहेत. दुष्काळामुळे 48 लाख हेक्टर शेती व बागायती पिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्वेक्षण अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला 23 सप्टेंबर, 15 नोव्हेंबर आणि 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी तीन विनंतीपत्रे पाठविली होती.

पहिल्या विनंतीनंतर केंद्रीय अध्ययन पथकाने राज्यात येऊन आठवडाभरात दुस्काळी स्थितीचे अध्ययन करणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्रीय पथक ऑक्टोबरमध्ये राज्य दौऱ्यावर आले. 10 अधिकाऱ्यांच्या तीन पथकांनी 9 ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत पाहणी दौरा केला. नंतर या पथकाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. एक महिन्याच्या आत अहवाल देऊन संबंधित राज्यांना नुकसान भरपाई देणे गरजेचे होते. मात्र, आजपर्यंत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतला नाही, अशी टीका सिद्धरामय्यांनी केली.

केंद्रकडून दुष्काळ निवारण कायद्याचे उल्लंघन

केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारण कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यावर अन्याय होत आहे. शेतकरी संकटात असल्याने आम्ही तात्पुरती मदत म्हणून 2 हजार रुपये दिले आहेत. 33 लाख 44 हजार शेतकऱ्यांना 650 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी आम्ही यशस्वीपणे प्रयत्न केले असल्याचे ते म्हणाले.