केंद्र कठोर, अनेक राज्ये मवाळ !

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

महिलांच्या सुरक्षेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नेहमीच कठोर भूमिका घेतली आहे. मात्र, अनेक राज्ये या गंभीर समस्येकडे आजही दुर्लक्ष करीत आहेत, अशी टिप्पणी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने बलात्कार आणि हत्येसंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या कायद्यातही सुधारणा केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा मुळात राज्यांचा विषय आहे. तथापि, काही राज्यांमधील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडलेली आहे, असेही वक्तव्य त्यांनी पश्चिम बंगालच्या संदर्भात अप्रत्यक्षपणे केले आहे.

बलात्कासारख्या जघन्य अपराधांसंबंधीच्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा करुन या तरतुदी अधिक कठोर बनविल्या आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यालाही मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची व्यवस्था केली आहे. या कायद्यांचा उपयोग केला गेला पाहिजे. आज महिलांवरील अत्याचारांचे वाढलेले प्रमाण पाहता केलेले कायदेही अपुरे आहेत, असे दिसून येते. आणखी अनेक बाबी अद्यापही कराव्या लागतील, अशी स्थिती आहे. आम्ही परिस्थितीनुसार निर्णय घेतलेले आहेत. जे अधिक प्रमाणात करण्याची आवश्यकता आहे, ते त्वरित केले जाईलच, असे प्रतिपादन राजनाथसिंग यांनी ‘एक्स’वरील आपल्या संदेशात केले आहे.

काही राज्ये उदासिन

केंद्र सरकार आपल्या परीने महिला सुरक्षेसंदर्भात प्रयत्न करीत असताना, अनेक राज्ये मात्र, उदासिन असल्याचे दिसून येते. अनेक राज्यांचे नेते केवळ केंद्र सरकारला प्रत्येक बाबतीत जबाबदार धरण्यातच समाधान मानतात. स्वत:ची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये ते महिला सुरक्षेसंदर्भात फारशी हालचाल करताना दिसून येत नाहीत, हे अलिकडच्या घटनांवरुन स्पष्ट होत आहे, अशी टीका त्यांनी पश्चिम बंगालमधील महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने केली.