एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार जनगणना

दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार : यंदा डिजिटल माध्यमाचा होणार वापर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बहुप्रतीक्षित जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या तारखेची घोषणा करण्यात आली आहे. यावेळी जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून याचा पहिला टप्पा सुरू होणार असल्याचे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने सांगितले आहे. या टप्प्यात लोकांकडून त्यांच्या घरांमध्ये असलेली वाहने, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आणि अन्य सुखसुविधांच्या साधनांची यादी तयार केली जाईल. जनगणना आयुक्त आणि रजिस्ट्रार जनरल  मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून प्रक्रियेविषयी कळविले आहे. यंदा मोबाइल अॅप्लिकेशनचा वापर करत डिजिटल माध्यमातून जनगणना करविण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) पार पडणार आहे. यात प्रत्येक घराची स्थिती, सुविधा आणि साधनसामग्रीची माहिती मिळविली जाते. तर दुसरा टप्पा लोकसंख्या गणनेचा असून तो 1 फेब्रुवारी 2027 पासून सुरू होईल. यात प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक माहिती मिळविली जाईल. याला पॉप्युलेन इन्युमरेशन (पीई) म्हटले जाणार आहे.

हाउस लिस्टिंग

पहिल्या टप्प्यात सरकार घराची निर्मिती कुठल्या सामग्रीने झाली हे जाणून घेईल. घरात किती खोल्या आहेत, किती लोक राहतात, घरात विवाहित जोडपे आहे का नाही, घराची प्रमुख महिला आहे का, हे जाणून घेतले जाणार आहे.

लोकांना विचारण्यात येणार हे प्रश्न

-घरात मोबाइल, टीव्ही, रेडिओ, फ्रीज, इंटरनेट किंवा वाहन (सायकल, स्कूटर, बाइक, कार इत्यादी) आहे का?

-स्वयंपाकासाठी कुठल्या इंधनाचा वापर होतो (एलपीजी, पीएनजी, लाकूड)?

-कोणत्या धान्याचा वापर करता, पिण्यासाठी पाणी कुठून येते?

-शौचालय, बाथरुम अन् किचनची सुविधा कशी आहे?

-घरात प्रकाशाचा स्रोत काय आहे?

डिजिटल पद्धतीने होणार जनगणना

यावेळची जनगणना खास असणार आहे, कारण ही पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून केली जाणार आहे. याकरता मोबाइल अॅपचा वापर होईल. तसेच लोकांना स्वत:हून माहिती देण्याची सुविधाही देण्यात येणार आहे.

किती मनुष्यबळ वापरले जाणार?

जनगणनेसाठी 34 लाखाहून अधिक पर्यवक्षेक अन् गणनाकार तैनात केले जाणार आहेत. तर 1.3 लाखाहून अधिक जनगणना अधिकारी नियुक्त केले जातील. ही भारताची 16 वी जनगणना असणार आहे. तर स्वातंत्र्यानंतरची ही 8 वी जनगणना असणार आहे.

जातीय आकडेवारी जमविली जाणार

यंदाच्या जनगणनेदरम्यान जातनिहाय आकडेवारीही एकत्रित केली जाणार आहे. हा निर्णय दीर्घकाळापासून सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या मागणीवर आधारित आहे. तर राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला गणनाकार नियुक्ती अन् त्यांच्या कार्यांचे वाटप लवकर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. निश्चित तारखेपूर्वी पर्यवेक्षक आणि अन्य जनगणना अधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांच्या कामाची विभागणी करण्यात यावी, हे काम जिल्हास्तरावर करण्यात यावे असे राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले गेले आहे.