जनगणनेला मुहूर्त

मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भारतीय जनगणनेची प्रक्रिया पुढील वर्षीच्या प्रारंभी सुरू होण्याचे संकेत हे शुभचिन्हच म्हटले पाहिजे. कोरोनामुळे 2021 मध्ये जनगणना करणे शक्य झाले नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडूनही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे जनगणना कधी होणार, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात येत होता. आता या दिशेने केंद्र सरकारच्या सुरू असलेल्या हालचाली अपेक्षा वाढविणाऱ्या म्हणता येतील. देशातील सार्वत्रिक जनगणनेला 153 वर्षांचा इतिहास आहे. देशात पहिली जनगणना 1872 मध्ये ब्रिटिश काळात झाली होती. त्यानंतर 1881 मध्ये दुसरी जनगणना केली गेली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1951 पासून दर दहा वर्षांनंतर साधरणपणे जनगणना केली जाते. शेवटची जनगणना 2011 मध्ये गेली. हे पाहता 13 वर्षांनंतर होणाऱ्या या जनगणनेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर कार्यालयामार्फत जनगणना करतात. सर्वसाधारणपणे 30 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांमार्फत ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. त्यामध्ये शाळांमधील शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी यांच्यासह अन्य विभागातील मंडळींचा समावेश असतो. याअंतर्गत दोन प्रकारे मोजदाद होते. एक म्हणजे घरांची व कुटुंबाची, तर दुसरी म्हणजे लोकांची. एका इमारतीत किती कुटुंबे राहतात तसेच घरांचे प्रकार जसे की चाळ, झोपडी, पक्के घर, बंगला, गृहनिर्माण सोसायटी याविषयीची माहिती जमा करण्यात येते. याशिवाय लैंगिक ओळख, धर्म, वैवाहिक स्थिती, मातृभाषा, शिक्षण, नोकरी, धंदा व त्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर, शारीरिक क्षमता तसेच स्थलांतरित्वाविषयीची माहितीही संकलित करण्यात येते. यातून कोण कुठे राहते, त्यांचा एकूण आर्थिक स्तर याची कल्पना येऊ शकते. हे बघता जनगणना ही किती आवश्यक बाब आहे, हे समजून घेता येईल. केंद्र व राज्य स्तरावर सरकारमार्फत अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनांना आधार असतो, जनगणनेनुसार नोंदविलेल्या लोकसंख्येचा. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत सरकारकडून लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा होतो. तथापि, देशाला अन्नधान्याची नेमकी किती गरज आहे, याचा अंदाज जनगणनेवरूनच लावता येऊ शकतो. याशिवाय त्या भागातील पायाभूत तसेच शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सुविधा उभारण्याकरिताही हाच घटक महत्त्वाचा ठरत असल्याचे दिसून येते. मात्र, जनगणना न झाल्याने अनेक लोक सरकारी योजनांपासून वंचित राहू शकतात. अर्थतज्ञांच्या मते भारतासारख्या देशात हा आकडा 10 ते 12 कोटी इतका असू शकतो. याचा विचार करता जनगणनेचे महत्त्व काय आणि कसे, हे लक्षात येते. त्यामुळे सरकारी स्तरावर यासंदर्भात सुरू झालेल्या हालचाली स्तुत्यच म्हणाव्या लागतील. किंबहुना आगामी जनगणनेच्या साखळीमध्ये मोठा बदल होईल, अशी चर्चा आहे. जनगणनेवेळी धर्म आणि वर्गाची माहिती विचारली जातेच. मात्र, या वेळी तुम्ही कोणत्या पंथाचे अनुयायी आहात, हेही विचारले जाऊ शकते. या सर्व माहितीचा डेटा 2026 च्या अखेरपर्यंत जाहीर केला जाणार आहे. जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना हाही महत्त्वाची विषय. जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हे कामही हाती घेतले जाईल व 2028 पर्यंत लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे काम पूर्ण होईल. म्हणजेच 2029 च्या निवडणुका या पुनर्रचित मतदारसंघानुसार होऊ शकतात. भारतासारख्या देशाचा विचार केला, तर गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तरेतील राज्यांच्या लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तर दक्षिणेतील राज्यांमधील लोकसंख्या कमालीची घटली आहे. यातून दक्षिणेतील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या आणखी घटण्याची भीती निर्माण होते. मुळात दक्षिणेतील राज्ये ही शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेली मानली जातात. त्यामुळे मागील काही वर्षांत या देशांमध्ये कुटुंबनियोजनावर मोठा भर दिला गेला. त्यातून ही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाली. मात्र, मतदारसंघांच्या कपातीवरून या राज्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेलाही पहायला मिळतो. देशाच्या विकासामध्ये उत्तर व दक्षिण भारत दोहोंचे योगदान आहे. मात्र, लोकसंख्या हा घटक आधारभूत मानून मतदारसंघांची संख्या कमी केली गेली, तर देशाचे राजकारण उत्तरकेंद्रीच होऊन जाईल, अशी भीती या राज्यातील नेतृत्वास वाटते. त्यामुळेच येथील राज्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे दिसते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच अधिक संख्येने अपत्ये जन्माला घालण्याचा दिलेला सल्ला, हा याच अस्वस्थतेचा एक भाग म्हणता येईल. तो समजून घेतला पाहिजे. भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे. विविधतेत एकता हे या देशाचे वैशिष्ट्या. या देशाच्या विकासातील सर्वस्तरीय योगदान लक्षात घेता कुठल्याच बाबतीत प्रादेशिक असमतोल निर्माण होऊ नये. मागच्या काही दिवसांपासून जातनिहाय जनगणनेवर आपल्याकडे बरीच चर्चा होत आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी विरोधकांनी विशेषत: काँग्रेस पक्षाने लावून धरली आहे. मात्र, ही जनगणना जातनिहाय असेल किंवा कसे याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळू शकलेली नाही. तथापि, जनगणनेच्या तक्त्यात जातीचा मुद्दा जोडला जाऊ शकतो, असे म्हटले जाते. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणना करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. नव्या गणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय सर्व जातींची विस्तृत गणना होणार आहे की नाही, हे सरकारने सांगितले पाहिजे, अशी अपेक्षा काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम गणेश यांनी व्यक्त केली आहे.   हे बघता केंद्र सरकारनेही यावर स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक ठरते. जनगणनेतून लोकसंख्येबरोबरच समाजातील वेगवेगळ्या घटकांचा आर्थिक स्तर, त्यांची स्थिती कळायला हवी, अशीही अपेक्षा व्यक्त होते. त्या अनुषंगाने आगामी जनगणनेच्या माध्यमातून सरकार सर्वंकष आढावा घेईल आणि हा मार्ग मोकळा करेल, असे मानायला हरकत नाही.