विजयानंतर मोदी सरकारसमोर आर्थिक आणि अमेरिकेचे तगडे आव्हान

भाजपच्या बिहारमधील विजयाने सारे वातावरण बदलले आहे हे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दिसून येत आहे. विरोधकांत विमनस्कता आलेली आहे. हारलेले लोक संसदेत ड्रामा करतात असे सुचवून पंतप्रधान त्यांना अजूनच खिजवत आहेत. मेलेल्याला काय मारायचे असे म्हणतात. पण सध्या सारे संदर्भच बदलले आहेत. सरकार आणि विरोधकातील संवादहीनता प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यातील संवादहीनता ही तर टोकाचीच. कोण बरोबर, कोण चूक? हे ज्याचे त्याने ठरवावे.  संसदीय लोकशाहीचे हे दोघे स्तंभ. या शीतयुद्धाने लोकशाहीच जणू कुचंबित झालेली आहे. सारे काय ते अजबच.

अशा वेळी काँग्रेसच्या समोर आणखी एका पराभवाने प्रश्न उभे ठाकलेत. पुढील वाटचाल करायची कशी? कोणावर विसंबून राहायचे? कोणाचे ऐकायचे आणि कोणाला टाळायचे? पुढची रणनीती कशी बांधायची? असे अनेकानेक प्रश्न आहेत आणि त्याला उत्तरे सोपी नाहीत. अशातच ‘काँग्रेसमध्ये फूट पडू शकते’ अशा प्रकारच्या पंतप्रधानांच्या भविष्यवाणीने देशातील सर्वात जुन्या पक्षासमोरील संकट अजूनच गहिरे झालेले दिसत आहे. स्वत:ला अतिशय निष्ठावंत भासवणाऱ्या डी.  के. शिवकुमार यांनी कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदाबाबतचा हट्ट धरला आहे त्याला काय म्हणावयाचे? श्रेष्ठींना खिंडीत गाठावयाचे की खिंडीत गाठल्याशिवाय श्रेष्ठी कामच करत नाहीत म्हणून बंडाचा झेंडा उभारावयाचा. खरे तर दोन्हीही बरोबर. उपद्रव मूल्य दाखवल्याशिवाय काँग्रेसश्रेष्ठी कधी ऐकतच नाहीत. त्यांना एका अजब जडत्वाने घेरलेले आहे, हे वेळोवेळी पटू लागले आहे. राहुल गांधी हे लोकप्रिय नेते आहेत हे निसंशय. पण संघटना बांधणीकडे डोळेझाक पक्षाच्या जीवावर उठली आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’च्या जमान्यात साधनांनी रेलचेल भाजपने इतकी जबरदस्त निवडणूक यंत्रणा बनवलेली आहे की त्याच्यापुढे विरोधकांची तयारी म्हणजे ‘कोठे इंद्राचा ऐरावत तर कोठे शाम भटाची तट्टाणी’ असाच आहे. विरोधकांकडे धनही नाही आणि बळही नाही अशामुळे हा सामना बरोबरीचा आहे असे अजिबात नाही. म्हणूनच विरोधकांपुढील आव्हान हे अजूनच मोठे आहे. केरळ निवडणुकीपूर्वी शशी थरूर काय करतील ते बघण्यालायक असेल. सध्या त्यांचा एक पाय भाजपमध्ये आहे असेच वाटत आहे.

याउलट भाजपचा नवीन अध्यक्ष कधी होणार? या चर्चेला बिहारमधील निकालाने एकप्रकारे पूर्णविराम लागलेला आहे. संघाच्या दबावामुळे जे. पी. न•ा यांचा उत्तराधिकारी निवडताना पक्षाला कष्ट होत आहेत अशी बिहार निकालाअगोदर चर्चा होती. आता पाटण्यातील अभूतपूर्व यशाने मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे आपल्या मर्जीचे मालक झालेले आहेत. पुढील महिन्याभरात भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच उत्तरप्रदेशमधील प्रदेशाध्यक्ष निवडला जाईल असे सांगितले जात आहे. शाह यांच्या जवळचे समजले जाणारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे नाव न•ा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून आघाडीवर आहे. प्रधान हे ओडिशाचे मुख्यमंत्री बनण्यासाठी देखील इच्छुक आहेत.

इंडिया आघाडीला लवकरच खिंडार पडणार अशी चर्चा सुरु असतानाच बिहारच्या निकालानंतर सावध झालेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे एका वरिष्ठ भाजप नेत्याला भेटले आहेत अशा चर्चांना राजधानीत पेव फुटले आहे. सोरेन यांना आता परत तुरुंगाची हवा खायची नाही म्हणून ते सत्ताधारी रालोआमध्ये जायचा विचार करत असतील असे बोलले जाते. जेव्हा दिवस फिरतात तेव्हा घराचे वासे फिरतात असे म्हणतात. इंडिया आघाडीची बिघाडी होण्याला फारसा वेळ लागणार नाही ही भीती रास्त आहे. दिल्ली हरल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हे एकदम शांत झालेले आहेत आणि अलीकडील काळात त्यांनी पंजाबमध्ये राहणे पसंत केलेले आहे. पंजाबमधील पक्षाच्या सरकारचे ते सुपर मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. दिल्लीतील निवडणुकांपूर्वीच आम आदमी पक्ष इंडिया आघाडीच्या बाहेर पडलेला आहे.

भाजपचा असा विजयोत्सव सुरु असताना निवडणूक आयोगात सुरु झालेला तंटा काय नवीन कुलंगडी बाहेर काढणार याविषयी उलटसुलट तर्कवितर्क राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे विवादांनी घेरले गेलेले असतानाच निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू यांनी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनच्या फाईलीवर मारलेले शेरे बाहेर आले आहेत. त्याने एका नव्या वादळाला सुरुवात झालेली आहे. प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल यांचा तडकाफडकी राजीनामा, विधी आयोगाच्या एका सदस्याची अचानक झालेली बोळवण याबाबत चर्चाचर्वण झाले नसते तरच नवल होते. ‘आपण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलो तरी आपल्याला विदेशी पाहुण्यांना भेटण्यासाठी मोदी सरकारकडून मज्जाव केला जात आहे’, असा आरोप करून राहुल गांधी यांनी सरकारला अस्वस्थ केले आहे. आपण विदेशी गेलो तरी तेथील सरकारी मंडळींना आपल्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो असा देखील गांधी यांचा दावा गंभीर आहे.

डॉलरच्या तुलनेने रुपया हा 90 पर्यंत घसरल्याने सरकारपुढे एक वेगळ्या प्रकारचे संकट जरूर उभे राहिलेले आहे हे खरे, रुपया अजून कोसळू नये यासाठी रिझर्व बँकेला भरपूर धावपळ करावी लागत आहे आणि त्यात देशाचे बरेच द्रव्य खर्च होत आहे हेही तेव्हढेच खरे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना रुपया 30 टक्के घसरला तर आता मोदी सत्तेत आल्यापासून तो 50 टक्के घसरला आहे असे दावे होत आहेत. फायनँsिशअल टाइम्स या जगभरात प्रतिष्ठित दैनिकाने भारताचे चलन आशिया खंडातील सध्या सर्वात तकलादू चलन आहे असे भाष्य केलेले आहे.

भाजप आणि पंतप्रधान यांचा सगळीकडे उदोउदो सुरु असतानाच सरकारने सर्व मोबाईल फोन्समध्ये इन्स्टॉल करण्यासाठी ‘संचार साथी’ नावाचे अॅप आणले आणि त्याने उठलेल्या गदारोळाने सरकारला तात्काळ माघार घ्यावी लागली असे गेल्या आठवड्यात दिसून आले. पेगासस मामल्याने उडालेले वादळ अजून पूर्णपणे शमले नसतानाच ‘संचार साथी’ चा नवा प्रकार आणण्याचा हा प्रयत्न सध्या तरी रोखला गेला आहे. पण त्याला कारण अॅपल सारख्या विदेशी कंपन्यांनी असे अॅप लावायला केलेला विरोध होता असेदेखील चर्चिले जात आहे. अमेरिकन सरकारने वेळोवेळी धमकावले तरी

अॅपलने अशाबाबतीत माघार घेतलेली नाही आणि आपल्या ग्राहकांच्या प्रायव्हसीचे संरक्षण केलेले आहे हे सर्वविदित आहे.

पुतीन यांची भेट काय सांगते?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला व्यापार समझोता प्रश्नावर संकटात टाकलेले असताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांची झालेली नवी दिल्ली भेट बरेच काही बोलून जाते. या भेटीत आणि त्यापूर्वी झालेले बरेच करार म्हणजे रशिया हा 1971 प्रमाणे भारताचा सर्वात जवळचा आणि विश्वासाचा साथी परत बनला आहे असे दाखवायचा प्रयत्न आहे. ज्या अमेरिकेवर सर्वात बलाढ्या लोकशाही म्हणून आस लावून बघितले तिच्याकडून झिडकारलेल्या गेलेल्या भारताला मॉस्कोबरोबर आपली दोस्ती गाढ आहे असे दाखवून जो द्यायला पाहिजे तो संदेश नवी दिल्लीने दिलेला आहे. अमेरिकेने अवाढव्य व्यापार शुल्क लावूनदेखील भारताची जेव्हढी व्हायला पाहिजे तेवढी तारांबळ झालेली नाही असे भारताला दाखवायचे आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रे युक्रेन प्रश्नावर रशियाविरोधी उभ्या ठाकलेल्या असताना पुतीन यांनी नवी दिल्लीला येऊन आपल्याला मित्रांची कमी नाही असेच दाखवले आहे. रशिया आणि भारत यांची ही मैत्री म्हणजे चीनला देखील एक वेगळा संदेश आहे.

पुतीन यांच्या भारतभेटीने त्रस्त झालेले ट्रम्प आता काय करणार यावरच भारताचा पुढील खेळ अवलंबून आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रशियाच्या कितीतरी पटीने मोठी आहे. येत्या आठवड्यात व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकन अधिकारी दिल्लीत पोहोचत आहेत. त्यावरून अमेरिकेचा काय रागरंग आहे तो दिसणार आहे.

सुनील गाताडे