डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधात सीबीआयची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण : राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान

बेंगळूर : बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भाजप आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्या पाठोपाठ राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सदर याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या पीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यास भाजप सरकारच्या काळात परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारने सीबीआयला देण्यात आलेली परवानगी मागे घेतली. काँग्रेस सरकारने 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी घेतलेला निर्णय आणि 26 डिसेंबर 2023 रोजी कर्नाटक लोकायुक्तांकडे हे प्रकरण सोपविलेल्या निर्णयाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. भाजप आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी यापूर्वी शिवकुमारांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणासंदर्भात सीबीआय चौकशी मागे घेण्याबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.