जातनिहाय जनगणना लवकर व्हावी

तामिळनाडू विधानसभेत प्रस्ताव संमत : भाजपकडूनही साथ

वृत्तसंस्था/ चेन्नई

तामिळनाडू विधानसभेने बुधवारी सर्वसंमतीने एक प्रस्ताव संमत करत केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणना लवकर करविण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्याकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावात केंद्र सरकारने 2021 पासून प्रलंबित जनगणनेचे काम तत्काळ सुरू करावे असे म्हटले गेले आहे. तसेच यावेळी जातनिहाय जनगणना देखील करविली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि रोजगारात समान अधिकार आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणनिर्मितीकरता जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात म्हटले गेले आहे. भाजपसमवेत विविध राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. तर मुख्य विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुकच्या आमदारांच्या अनपुस्थितीत हा प्रस्ताव संमत झाला आहे. अण्णाद्रमुकच्या आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले आहे.

पट्टाली मक्कल काचीचे (पीएमके) नेते जी.के. मणि यांनी वन्नियारांसाठी स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. याला उत्तर देत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी जातनिहाय जनगणनेनंतरच हे शक्य असल्याचे म्हटले. बिहारमध्ये देखील जातनिहाय सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. वन्नियारांसाठी आरक्षणाचा एक प्रभावी तोडगा जातनिहाय जनगणनेनंतरच काढला जाऊ शकतो. आम्ही विधानसभेत प्रस्ताव सादर करत केंद्राकडे जातनिहाय जनगणना करविण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे स्टॅलिन यांनी नमूद केले आहे.

राज्य सरकार मुस्लिमांप्रमाणे वन्नियारांना आरक्षण लागू करू शकते असा युक्तिवाद मणि यांनी केला. वन्नियारांसाठी 10.5 टक्के अंतर्गत (मागास वर्ग श्रेणीच्या अंतर्गत) आरक्षणाला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते, कारण याची आकडेवारी आणि पुरावे घाईगडबडीत सादर करण्यात आले होते असा दावा राज्याचे कायदा मंत्री एस. रघुपति यांनी केला आहे.

द्रमुक सरकारने न्यायाधीश भारतीदासन यांच्या अध्यक्षतेखाली मागास वर्ग आयोग समितीला जबाबदारी सोपविली आहे. हा आयोग शिक्षण आणि रोजगारासंबंधीही आकडेवारी जमा करत आहे. परंतु आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा तपशील केवळ जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून एकत्र केला जाऊ शकतो असा युक्तिवाद रघुपति यांनी केला.