जनगणनेत जातीचा उल्लेखही होणार?

केंद्र सरकारचा विचार, अद्याप अंतिम निर्णय नाही

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशाच्या जनगणनेचा प्रारंभ लवकरच होणार आहे. यावेळी जनगणना करताना प्रत्येकाच्या जातीचीही नोंद केली जाईल, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारमध्ये उच्च पातळीवर यासंबंधी विचारविमर्श केला जात आहे. मात्र, अद्याप त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. लवकरच या संबंधी अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून त्यानंतर जनगणनेचे काम हाती घेतले जाईल.

ही जनगणना 2021 मध्येच केली जाणार होती. तथापि, त्याचवेळी कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने ती लांबणीवर पडली होती. आता सप्टेंबर 2024 मध्ये जनगणनेचा आरंभ होणार आहे. जातिनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संस्थांनीही केलेली आहे. त्यामुळे जनगणना करताना यावेळी ‘जात’ हा एक मुद्दाही असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये चर्चा केली जात आहे.

संघाचा जातिनिहाय जनगणनेला पाठिंबा

काही आठवड्यांपूर्वी केरळमधील पलक्कड येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे समन्वय अधिवेशन पार पडले होते. त्या अधिवेशनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासमवेत सर्व संघप्रणित सामाजिक संस्थांनीही भाग घेतला होता. या अधिवेशनात जातिनिहाय जनगणनेच्या विषयावरही व्यापक चर्चा झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सर्व संघप्रणित संस्थानी जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली होती. आता केंद्र सरकारनेही त्या दिशेने विचार करण्यास प्रारंभ केला असून उच्च पातळीवर चर्चा करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

रालोआतील पक्षांचीही मागणी

केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काही घटक पक्षांनीही जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. लोकजनशक्ती पक्ष, संयुक्त जनता दल आदी पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरलेला आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षानी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा महत्वाचा बनविण्याचा मोठा प्रयत्न पेलेला होता. परिणामी, यंदाच्या जनगणनेत लोकांसाठॅ जातीचा कॉलमही असेल, अशी दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.

महिला आरक्षणही संलग्न

यंदाच्या जनगणनेशी केवळ जात हा मुद्दा संलग्न आहे असे नाही, तर महिलांसाठीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही जोडला गेला आहे. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के स्थाने आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय लागू करण्यात येईल, असे 2024 मध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. जनगणनेची प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाल्यास महिला आरक्षणही लवकरात लवकर लागू केले जाऊ शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली आहे. 2024 मध्ये संसदेच्या विषेश अधिवेशनात या महिला आरक्षणाला संमती मिळाली होती.