राज्यात 22 सप्टेंबरपासून जातीय सर्वेक्षण

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत निर्णय : 15 दिवस चालणार मोहीम 

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य मागासवर्ग आयोगाने 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर 2025 या 15 दिवसांच्या कालावधीत राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षण अहवाल ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सादर करावा, अशी सूचना मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी शासकीय निवासस्थान ‘कृष्णा’ येथे झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत शैक्षणिक आणि सामाजिक सर्वेक्षणाच्या पूर्वतयारी बैठकीत 22 सप्टेंबरपासून राज्यात जातीय  सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्वेक्षण 7 ऑक्टोबर केले जाईल. राज्यातील सर्व घरांना भेट देऊन आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक तपशीलांसह जातीची माहिती जमा केली जाईल.

मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, राज्यातील सर्व 7 कोटी लोकांचे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यासाठी प्राथमिक तयारी आतापासून सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बैठकीत दिले. राज्यातील प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती, स्वत:ची जमीन आहे की नाही यासह व्यापक सर्वेक्षण केले पाहिजे. पुढील अर्थसंकल्प तयार करताना हा सर्वेक्षण अहवाल आधार असेही, असेही ते म्हणाले.

सर्वेक्षण अतिशय योग्य पद्धतीने केले पाहिजे. सर्वेक्षणाबाबतच्या कोणत्याही तक्रारी येणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. सर्वेक्षणातून कोणालाही वगळले जाणार नाही याची खात्री करावी, असे ते म्हणाले.

सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांचाच वापर

कांतराजू यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने सर्वेक्षण करून 10 वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांचाच वापर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. कांतराजू आयोगाने यापूर्वी 54 प्रश्न तयार करून मॅन्युअली सर्वेक्षण केले होते. यावेळीच्या सर्वेक्षणात अधिक घटकांचा समावेश करण्याचा विचार केला जात आहे. यावेळी सर्वेक्षण मोबाईल अॅप वापरून केले जाईल. सर्व खात्यांचे अधिकारी या कामी हातभार लावणार आहेत. सर्वेक्षणात कसे सहभागी व्हावे, सर्वेक्षण प्रणाली कशी असावी, शिक्षकांना प्रशिक्षण यासह अनेक मुद्द्यांवर अधिकारी स्तरावर सातत्याने बैठका होणार आहेत.

लवकरच तयार होणार प्रश्नावली

सर्वेक्षणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वेक्षण शास्त्राrय आणि पारदर्शक पद्धतीने केले पाहिजे. सर्वेक्षणात विचारले जाणारे प्रश्न अंतिम करण्यासाठी तज्ञ समितीची मदत घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. बैठकीत मागासवर्ग कल्याणमंत्री शिवराज तंगडगी, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन आर. नायक, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, मुख्यमंत्र्यांचे कायदा सल्लागार पोन्नण्णा व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.