माडखोल मंडळातील काजू उत्पादक शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित

शासनाला शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची आहे की नाही अशी शंका येतेय - वसंत केसरकर

सावंतवाडी । प्रतिनिधी आंबोली मंडळाच्या हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार माडखोल मंडळातील नऊ गावातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शेतकरी संघटनेतर्फे गेले वर्षभर लढा सुरू आहे. कृषी विभागाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश देण्यात आले. परंतु हे आदेश देताना बैठकीत विमा कंपनीला अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे .त्यामुळे शासनाला शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची आहे की नाही अशी शंका येत आहे .तसेच या कंपन्यांचे, अधिकाऱ्यांचे साठेलोटे असल्यामुळे असे प्रकार होत आहेत. याला लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष वसंत केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

माडखोल महसूल मंडळातील नऊ गावातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना 2022-23  मध्ये पिक विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम मिळाली नव्हती. माडखोल मंडळ सावंतवाडी मंडळाशी जोडले गेले. परंतु माडखोल मंडळ हे आंबोली मंडळाशी जवळ आहे  आंबोली आणि माडखोल मंडळातील हवामानात झालेल्या बदलाचा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला .परंतु माडखोल मंडळ सावंतवाडी मंडळासी जोडले गेल्यामुळे या केंद्रातील हवामान नोंदी आंबोली मंडळातील मंडळातील हवामान नोंदीशी अलग होत्या .त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी सुमारे नऊ कोटी रुपये पीक विम्यापासून वंचित राहिले .यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर यांनी आवाज उठवला. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बरोबर चर्चा झाली. त्यात माडखोल मंडळाची गावे आंबोली मंडळाला जोडण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच आंबोली मंडळातील हवामान नोंदीनुसार काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार जिल्हास्तरीय बैठकीत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय झाला. याबाबत विभाग स्तरावर मार्गदर्शन मागवण्यात आले. परंतु ,लोकसभा  निवडणुक आचारसंहितेमुळे विभागस्थरीय बैठक होत नव्हती. 22 एप्रिलला ही बैठक झाली. त्यात शेतकऱ्यांना पिक विमा भरपाई देण्याचे आदेश झाले. परंतु हे आदेश देतानाच संबंधित कंपनीला अपील करण्याची सवलत देण्यात आली. याबाबत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष वसंत केसरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाने कंपन्यांना सर्वच उपक्रम देऊन टाकले आहेत .कंपन्यांच्या हातात आता कारभार शासनाने दिलेलाआहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरताना विचार केला पाहिजे. अपील करण्याची मुभा देऊन एक प्रकारे हे सिद्ध केले आहे. शासनाला शेतकऱ्यांना विमा द्यायचे आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे तसा निर्णय होत असल्याचे केसरकर म्हणाले. कंपनीचे आणि अधिकाऱ्यांचे साठेलोटे आहेत की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. हाच प्रकार वेंगुर्ले तालुक्यातील म्हापण, कुडाळ तालुक्यातील भडगाव मंडळाबाबत घडला आहे असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.