काजू व्यवसायाला हवाय सरकारी आधार!

वातावरणीय बदलांना सामोरे जात गोव्यातील शेतकरी काजुचे उत्पादन लिलया घेत आले आहेत. पण त्यांच्या या काजु पिकाला अपेक्षेइतका हमीभाव मात्र मिळत नसल्याने त्यांच्यापुढे संकट उभे ठाकले आहे. प्रति किलो 200 रुपये हमीभाव देण्याची मागणी यंदा गोव्यातील काजू उत्पादकांकडून केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भातली मागणी करण्यात येणार असून ते या मागणीची दखल कशाप्रकारे घेतात  हे येणाऱ्या काळात पाहावे लागणार आहे.

वातावरणीय बदलांचा फटका गोव्यातील काजू उत्पादकांना बसला असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सेंद्रीय काजूंचे उत्पादन 60 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. सरकारने राज्यात काजू दुष्काळ जाहीर करून काजू बागायतदारांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी माजी मंत्री तथा आदर्श कृषी संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. तसेच शेतकरी काजू उत्पादनापासून दूर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील कृती निश्चित करण्यासाठी आदर्श कृषी संस्थेने बाळ्ळी येथे संस्थेच्या सभागृहात खास मेळावा घेतला. या मेळाव्याला गोव्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थिती लावून आपली मते मांडली तसेच विविध सूचना केल्या. सरकारने काजूबियांना प्रतिकिलो किमान 200 रुपये हमीभाव मिळवून द्यावा, अशी मागणी काजू उत्पादकांनी या बैठकीत केली.

या मागणीचे निवेदन समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे दिले आहे. हे निवेदन आपण मुख्यमंत्र्यांना सादर करेन. आपण मंत्री असलो तरी मूळचे शेतकरी आहोत. आपल्याला शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यांच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे आपण बाजू मांडणार आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. एकंदरित गोव्यातील काजू व्यावसायिक संकटात असून त्यांना सरकारच्या आधाराची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.

यंदा गोव्यात काजूचे म्हणावे तसे पीक चांगले आले नाही आणि त्यामुळे काजू बागायतदार शेतकरी सध्या संकटात सापडला आहे आणि म्हणून सरकारने 250 रुपये प्रतिकिलो आधारभूत किंमत काजूला द्यावी, अशी मागणी गोव्यातील एक सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. शिवाजी देसाई यांनीही केली आहे.

यंदा काजूचा सुरुवातीचा दर 111 रुपये प्रतिकिलो होता. त्यात आता दोन रुपयांनी वाढ झालेली असून दर 113 रुपये प्रतिकिलो झालेला आहे मात्र हा दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. या दरामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय झालेला आहे. सरकारने सेंद्रीय काजूला 175 रुपये प्रतिकिलो दर देणे आवश्यक आहे तर सर्वसाधारण काजूला 160 रुपये प्रतिकिलो दर दिला तरच शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळू शकेल. सरकारने काजूसाठी आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा गेल्यावर्षी केली होती. त्यामुळे काजूला 150 रुपये दर मिळाला होता मात्र ही आधारभूत किंमत 80 टक्के काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही. केवळ 20 टक्केच शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळाली आहे. हा शेतकऱ्यांवर जणू अन्यायच आहे.

राज्यात दोन हजार काजू उत्पादकांकडेच कृषी खात्याचे कार्ड आहे. त्यामुळे आधारभूत किंमतीचा लाभ हा त्यांनाच प्राप्त होतो. इतर शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड नाही. याला अनेक तांत्रिक कारणे आहेत. कृषी कार्ड नसल्यामुळे त्यांना आधारभूत किंमतीचा लाभ घेता येत नाही. सरकारने टेसनेट संकेतस्थळ अथवा काजू उत्पादकांकडून जारी केले जाणारे बिल गृहित धरून त्यांना लाभ मिळवून देणे आवश्यक आहे.

गोव्याचे काजू उत्पादन म्हणजे जणू उन्हाळी अर्थव्यवस्था आहे. गोव्याच्या काजूला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सरकारी मदतीची गरज आहे. गोवा राज्य हे उन्हाळी काजू बागायती पिकासाठी ओळखले जाते. उन्हाळी सुट्टीत विशेष करून येथील ज्येष्ठ नागरिक घरातील लहान-थोर मंडळीच्या साहाय्याने हे उन्हाळी पीक घेत असतो. गोव्यातील बागायती पिकांमध्ये काजूने सर्वाधिक क्षेत्र व्यापले आहे. सुमारे 25,800 टन वार्षिक उत्पादनासह हे पीक सुमारे 56,934 हेक्टर क्षेत्र व्यापते.

गोवा आणि काजू पीक असे समीकरण आहे. गोव्यात येणाऱ्या पाहुणे मंडळींना आदराची भेट म्हणून काजूगर दिले जातात. हेच काजू पीक आज गोंयकारांचे उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. काजूची लागवड पहिली गोव्यात केली, ती पोर्तुगीज मिशनरीज पाद्रींनी. सुमारे 300 वर्षांपूर्वी ब्राझिलमधून हे काजू पीक पोर्तुगीजांनी गोव्यात आणले होते. गोव्याची डोंगराळ जमीन व्यर्थ न जाऊ देता सत्कारणी लागावी, हा हेतू होता. त्यावेळेपासून गोव्यात काजू उत्पादन घेण्यास सुरुवात झाली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच या झाडाची उपयुक्त वनस्पती म्हणून ओळख झाली. कालांतराने काजू हा गोव्याच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. 1926च्या सुमारास काजू भाजणे सुरू झाले आणि पहिली निर्यात सुमारे 95 वर्षांपूर्वी झाली. 1980च्या दशकात मंद वाढ झाल्यानंतर 1990च्या दशकात जागतिक काजू (आरसीएन) उत्पादन वेगळे वाढले. गोवा हे काजूप्रक्रिया केंद्र बनले आणि 1990 मध्ये गोव्यात सुमारे 50 काजूप्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित झाली. 1999-2000 दरम्यान काजूचे जागतिक उत्पादन 1,359 टन होते आणि दोन दशकानंतर ते जवळजवळ तीनपट वाढले. देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये काजूचे क्षेत्रफळ, उत्पादन आणि उत्पादकता याबाबतीत महाराष्ट्र अव्वल आहे. व्हिएतनाम हा जगातील सर्वात मोठा काजू निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे.

गोव्याच्या काजूची चवच न्यारी आहे. गोव्याच्या काजूला त्याच्या विशिष्ट चवीमुळे बऱ्याच काळापासून मागणी आहे. याचे श्रेय या राज्यातील काळी माती आणि पारंपरिक कापणीच्या पद्धतीला दिले जाते, असे गोवा काजू व्यावसायिकांचे मत आहे.

गोव्यात काजू बियांबरोबरच त्या पिकातून निघणारा गोंयचो सोरो, हुर्राक आणि फेणी तेवढीच प्रसिद्ध आहे. या हुर्राकाचा, फेणीचा आस्वाद घेण्यासाठी देशी-विदेशी पर्यटक खास गोव्यात येतात. गोव्याची ओळख हुर्राक आणि फेणी असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. काजूच्या बिया, हुर्राक आणि फेणी म्हटल्यावर गोव्याची छाती अभिमानाने फुलून येते. फेणी आता पारंपरिक पेय ‘हेरिटेज पेय’ म्हणून विकली जात आहे. गोव्यातील काजू फेणी, हुर्राकला जगात वेगळीच ओळख आहे. त्याला देशात व परदेशात चांगली मागणी आहे. हुर्राकवर आधारित कॉकटेलला जास्त मागणी आहे.

पेडणेपासून काणकोणपर्यंत अनेक शेतकरी काजूचे हंगामी उत्पन्न घेतात आणि संपूर्ण वर्षभर याच्यावरच अवलंबून असतात. उत्पन्न कमी झाले की, त्यांना कर्ज काढून संसाराचा गाडा रेटावा लागतो. यामुळे याप्रश्नी सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. गोव्याच्या काजूगराला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी, याला चालना देण्यासाठी सरकारचे समर्थन आवश्यक आहे. सरकारने फेणी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जी-20 सारख्या माध्यमाचा, व्यासपीठाचा वापर केला, ही चांगली बाब आहे. यासाठी आणखीही खूप काही करता येईल. घोषणा आणि पारंपरिक पेयाचे लेबल केवळ कागदोपत्री राहू नये. सोशल मीडियामुळे काजू उत्पादनाचे वाण जागतिक स्तरावर गेले आहे. काजू उद्योगात आणखीन वाढ होण्याची क्षमता आहे. पुढे जाण्यासाठी फक्त गरज आहे सरकारी मदतीची, आश्रयाची, आधाराची!

राजेश परब