कॅश फॉर जॉब... लाचखोरी किती, राजकारण किती?
कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाचा तपास जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. कारण हे प्रकरण सत्ताधाऱ्यांना जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही मारक ठरु शकते. वर्षभरापूर्वीच्या अनेक पोलिस तक्रारी आहेत, अनेकांची अटकही झालेली होती, अनेकांच्या जामिनावर सुटकाही झालेल्या होत्या, एवढी सगळी प्रक्रिया झालेली असताना आता नव्याने एफआयआर नोंदवून परत तपास करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय गोमंतकीयांना अनाकलनीय वाटणे स्वाभाविक आहे.
‘कॅश फॉर जॉब’ म्हणजे नोकरीसाठी पैसे, म्हणजेच नोकरी मिळविण्यासाठी लाच देणे, हे प्रकरण सध्या गोव्यात गाजत आहे. वर्षापूर्वी उघडकीस आलेल्या याप्रकरणी अनेकांविरुद्ध पोलिसात तक्रारी दाखल होऊन अनेकांना अटक होऊन जामिनावर सुटकाही झाली होती. यामध्ये अभियंते, क्लार्क, शिक्षकही होते. काहींचे निलंबनही झाले होते. त्यानंतर वर्षभर हे प्रकरण थंडावले, मात्र आता अचानक मुख्य संशयित पूजा नाईक हिने अचानकपणे गौप्यफोट केल्याने गोव्यातील राजकारण ढवळून निघाले असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारसमोर आणखी एक संकट उभे ठाकले आहे. सुदिन ढवळीकर हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत.
पूजा नाईक हिने आपण एक मंत्री व दोन सरकारी अधिकाऱ्यांकडे 615 नोकरीच्या अर्जदारांकडून गोळा केलेले 17 कोटी रुपये दिले होते. त्याच्या बदल्यात अर्जदारांना नोकरी मिळणार होती आणि आपल्याला कमिशन मिळणार होते. पण ना आपल्याला कमिशन मिळाले, ना अर्जदारांना नोकऱ्या. मात्र आपापले लाखो रुपये आम्हाला परत द्या, असा तगादा रुपये दिलेल्यांनी लावल्यामुळे आपण हे प्रसार माध्यमांसमोर उघड करत आहे, असे स्पष्ट केले. प्रसार माध्यमांवर तिचा जर विश्वास होता तर, तिने एकाच वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीसमोर ही माहिती का उघड केली? सर्व पत्रकारांना बोलावून हा गौप्यस्फोट का केला नाही? हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.
कोणत्याही लाचप्रकरणी कायद्यानुसार लाच घेणाऱ्याबरोबरच देणाराही गुन्हेगार ठरतो. त्यानुसार याप्रकरणी जर कोणी लाच घेतली असेल तर ते गुन्हेगार आहेतच, पण लाच देणारेही सर्वजण गुन्हेगार आहेत. काँग्रेसच्या काळात लाच देऊन नोकऱ्या मिळविल्या जायच्या असा जो बोलबाला होता, तो सुरुच असावा, हे या पूजा नाईक प्रकरणाने उघडपणे दाखवून दिले आहे. लाच देणे व लाच घेणे हे एवढेच कशाला, गोव्याला आता कोणत्याच बेकायदेशीर गोष्टीचे नवल राहिलेले नाही. माणूस म्हणे अति शिकला, अति विकसीत झाला की त्याला चोरवाटाच अधिक दिसतात. गोव्यात तर प्रशासनापासून सरकारपर्यंत सर्वांचेच या बेकायदेशीरपणाला आशीर्वाद मिळत असतात, पुन्हा पुन्हा घडणाऱ्या कांडांनी उघडपणे दिसत आहे. त्यामुळे कॅश फॉर जॉब हे गंभीर असलेले प्रकरणसुद्धा कुणाला फारसे गंभीर वाटले नाही. म्हणूनच वर्षभर त्याविषयी विशेष अशी कोणतीही कारवाई संबंधितांकडून झाली नाही.
पूजा नाईक हिने आता जी नावे घेतली आहेत, त्या नावांमुळे प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. समस्त गोमंतकीय ज्या सुदिन ढवळीकर यांना ओळखतात, त्यांना ते पैसे घेतील असे अजिबात वाटत नाही. त्यांच्या घराण्याचा पैसे खाण्याचा नव्हे, तर दान करण्याचा वारसा आहे. त्यांच्या आजोबा, वडिलांनी गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात अनेकांना वैयक्तिक मदत केली आहे, आणि त्याचबरोबर सामाजिक कार्यासाठी अनेक संस्थानांही सढळ हस्ते मदत केली आहे. हाच वारसा सुदिन ढवळीकर पुढे चालवत आल्याचे गोवा पाहत आला आहे. ते अनेकांना शिक्षणासाठी, उदरनिर्वाहासाठी, घरबांधकामांसाठी, लग्नासाठी एवढेच नव्हे तर अंत्यसंस्कारांसाठीही मदत करतात. जे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी कार्य करतात ते आणि त्यांची कुटुंबे उपाशी राहणार नाहीत, याची ते काळजी घेतात. समाजाच्या सुखात व दु:खातही आपल्या मदतीचा हात आखडता घेत नाहीत. विंदा करंदीकर म्हणतात त्या प्रमाणे, “देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावे”, अशा उदात्त भावनेने हे सर्वकाही चाललेले असते. जेव्हा बहुतांश राजकारणी नरकासुराच्या नावाने चालणारा धांडगधिंगाणा व अन्य वाईट गोष्टींना थारा देतात तेव्हा सुदिन ढवळीकर त्यापासून स्वत: दूर राहून नव्या पिढीला त्यापासून दूर ठेवण्यासाठी श्रीकृष्णाच्या आचरणासाठी आग्रही असतात. त्यांच्या खात्यातील नोकरीसाठी त्यांनी कुणाकडून पैसे घेतल्याचे एकही उदाहरण अजून पाहण्यात, ऐकण्यात आलेले नाही. उलट काही गरीबांना नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. अर्ज भरण्यासाठीही ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत, त्यांच्या खर्चाचा भार स्वत: उचलल्याची अनेक उदाहरणे सांगितली जातात. अशा या सुदिन ढवळीकरांचे नाव पूजा नाईक हिने घेतल्याने संपूर्ण गोव्याला धक्का बसणे साहजिकच होते. जी पूजा स्वत: मुख्य संशयित आहे तिच्यावर किती विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्न आहेच. ढवळीकर म्हणतात, पोलिसांच्या तपासात सुरुवातीपासूनच त्रुटी होत्या. आपण वारंवार सांगत होतो. अजूनही निष्पक्ष तपास व्हावा, सत्य उजेडात येईलच. पूजा म्हणते, हे कथित प्रकरण घडले तेव्हा आपण मगो पक्षाच्या कार्यालयात नोकरीला होते, पण पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी त्याचा साफ इन्कार केला आहे. तसेच मगोच्या कार्यालयात काम करणाऱ्यांनीही पूजा नाईकचा दावा फेटाळून लावला आहे.
पूजा हिने दोन अधिकाऱ्यांची नावे घेतली आहेत. अर्जदारांकडून गोळा केलेले रुपये आपण त्या अधिकाऱ्यांकडे देत होते. पैसे रोखीनेच देण्याचा त्यांचा आग्रह असायचा, असे तिने स्पष्ट केले आहे. निखिल देसाई यांनी पूजा नाईक हिच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहून तिच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरु केली आहे. देसाई यांनी तिच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा 17 कोटींचा दावा केला आहे. दुसऱ्या अधिकाऱ्याने चुप्पी साधली आहे. मात्र आता या प्रकरणात सरकारची भूमिका काय? ज्यांनी लाच दिली ते आता उजळ माथ्याने मुख्यमंत्र्यांसमोर जमतात आणि आम्हाला आमचे रुपये मिळवून द्या, अशी विनंती करतात. एवढे धाडस त्यांना कसे झाले? हे लोक आता पूजाविरोधात तक्रारी करतील काय? आणि त्यांनी पूजाच्या विरोधात तक्रारी केल्या तर पोलिस या पैसे देणाऱ्यांच्या विरोधात कायद्यानुसार तक्रारी दाखल करुन घेतील काय? तपास जर योग्य मार्गाने चालवायचा असेल, तर दोन्हींवर तक्रारी दाखल व्हायलाच हवा. दोन्ही घटकांना शिक्षा व्हायलाच हवी. या लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे ज्यांच्यावर अन्याय झालाय, ज्यांना पात्र असूनही नोकरी मिळाली नाही, त्यांच्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. त्यांच्यावरील अन्याय कोण दूर करणार? तपास वर्षभर रोडावला, निदान आता तरी पोलिसांनी तपासाला जलदगतीने पुढे न्यावे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, असे भक्कम आरोपपत्र सादर करुन न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल.